विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा नेपाललाई के फाइदा ? 

संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी) को बैठकले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेको छ। 

सीडीपीको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (इकोसोक) ले स्वीकृत गरी यो वर्षको अन्त्यमा हुने राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत गर्नेछ। जसअनुसार सन् २०२६ देखि नेपालले विकासशील मुलुकको दर्जा पाउनेछ। 

स्तरोन्नति भइसकेपछि भने नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग नपाउन सक्छ।जानकारहरू विकासशील राष्ट्रको सूचीमा समावेश हुनु मुलुकका लागि इज्जत र प्रतिष्ठासँगै आत्मनिर्भर हुने अवसर भएको बताउँछन्। 

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी तोकिएको सूचकमा सक्षम मुलुक अल्पविकसितकै सूचीमा बसेर अनुदान र सहुलियतको भर पर्नु उचित नहुने बताउँछन्। 

‘पाँच वर्षको तयारी समयमा प्रतिव्यक्ति आय तोकिएको विन्दुभन्दा पक्कै माथि पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो समय मुलुकलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने उपयुक्त अवसर पनि हो।’ 

यसका लागि उत्पादनमा जोड दिने, व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउने, निर्यात व्यापार र उद्योग व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ। 

अर्थशास्त्री विश्व पौडेल स्तरोन्नतिले मुलुकको आत्मविश्वास बढाउने बताउँछन्। ‘सक्षम हुँदाहुँदै आफूभन्दा गरिब देशको भाग खोसेर त्यहीं बस्नु उचित थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अब लगानी र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ।’ 

नेतृत्वले मनैदेखि चाहे मुलुकको विकास र नागरिकको जीवनस्तर केही वर्षमै कायापलट हुने उनको बुझाइ छ। 

स्तरोन्नतिले के फरक पर्छ ? 

कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर शून्य रह्याे। विभिन्न अध्ययनले चालू आवको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्षेपण गरेका छन्। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीका कारण ११ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएका छन्। यसको असर दीर्घकालसम्म पर्नेछ। यही बीचमा नेपाल विकासशील बन्ने दौडमा छ। 

अति कम विकसित मुलुकलाई विकसित मुलुक, निकाय तथा संस्थाले विभिन्न सुविधा दिन्छन्। आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाहेक त्यस्ता मुलुकमा उत्पादित सामान शून्य वा कम भन्सारमा निर्यातको सुविधासमेत हुन्छ। नेपालले युरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडालगायतबाट यो सुविधा पाइरहेको छ। 

तर, नेपाली उत्पादन सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मुलुक भारत र अमेरिकामा भने दुईपक्षीय व्यापार सम्झौताका आधारमा नेपालले सहुलियत पाइरहेको छ। चालू अवको सात महिनामा कुल निर्यातको ७० प्रतिशत भारतमा मात्रै भएको छ। 

त्यसो त नेपालले १४८ देशसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ। त्यसमा आयात, निर्यातको दर करिब ९०ः१० छ। अर्थात् ९० रुपैयाँको सामान भित्र्याउँदा हामीले १० रुपैयाँको सामान विदेश पठाइरहेका छौं। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा स्तरोन्नतिले मुलुकले पाइरहेको निर्यात बजार सुविधामा प्रभाव पर्ने बताउँछन्। 

‘विकासशील भइसकेपछि निर्यातमा पाइने सुविधा, द्विपक्षीय अनुदान र सहुलियत ब्याजको ऋणमा असर पर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसै पनि हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ, स्तरोन्नतिपछि हामीलाई निर्यातमा प्रतिस्पर्धी बन्न समस्या हुन्छ।’ 

निर्यात व्यापारमा प्रभाव पर्ने भए पनि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भइसकेकाले त्यसपछिको बजारबारे अहिल्यै निश्चित योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य स्तरोन्नति भएपछि मुलुकले पाउने सुविधा र अनुदानमा थोरै फेरबदल हुन सक्ने बताउँछन्। 

‘अहिले पनि कतिपय अनुदान असान्दर्भिक र प्रत्युत्पादक छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘रूख रोप्नेदेखि विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारका नाममा समेत अनुदान लिइरहेका छौं, जुन रोक्नैपर्नेछ।’ प्रत्युत्पादक र असान्दर्भिक ऋण तथा अनुदान रोकिँदा मुलुकलाई फाइदै हुने उनी बताउँछन्। 

स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै पाइरहेका सबै सेवासुविधा कटौती भइहाल्छन् भन्ने पनि होइन। यसै पनि पछिल्लो दशकमा नेपाल सक्षम हुँदै गएकोे भन्दै विभिन्न एजेन्सीले अनुदान घटाउँदै लगेका छन्। 

पूर्वअर्थसचिव सुवेदी राजस्व परिचालन, बजेट, अर्थतन्त्रको आकारलगायत कारणले मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्नति हुनु ठिक भएको बताउँछन्। 

‘अरू निकायले दिएको सुविधा उपभोगभन्दा अब लगानी र व्यापारको प्रोत्साहन, विकासका लागि बलियो प्रतिबद्धता, उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार विकास, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कानुनी वातावरणमा ध्यान दिँदा पाँच वर्षमा मुलुक प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्न सक्छ।’ 

पूर्वाधार परियोजनामा रणनीतिक लगानी र स्पष्ट आर्थिक ध्येयसहितको योजना बनाएर मुलुकलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। 

नेपाल किन गरिब ? 

नेपाल सन् २०१५ मै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो। प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन। जानकारहरू तोकिएको समयमा नेपालले उक्त थ्रेसहोल्ड सजिलै पार गर्ने बताउँछन्। 

विकासशील राष्ट्र बन्न प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २७ अमेरिकी डलर छ। मानव विकास सूचकांक र आर्थिक विकास सूचकांकमा भने नेपालले न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पार गरेको छ। 

नेपालसँगै बाङ्लादेश र लाओस पनि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन्। गत हप्ता मात्रै चीनले गरिबी जितेको घोषणा गरेको छ। पछिल्लो दशकमा भारतमा लाखौं जनसंख्या मध्यम वर्गमा बढोत्तरी भएको छ। 

यी दुई ठूला मुलुक मात्रै नभई एसियाका कतिपय साना मुलुकले समेत आकर्षक आर्थिक तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेका छन्। 

१० वर्षमा लाओसको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणा बढेको छ भने श्रीलंका मध्यम आय वर्गतर्फ उन्मुख छ। तर हाम्रो विकास र आर्थिक प्रगतिको गति अत्यन्तै सुस्त छ। किन?

अर्थशास्त्री पौडेल चर्को कर, न्यून बजेट खर्च, पूर्वाधारमा लगानी नहुनु, उत्पादन लागत अत्यधिक हुनु लगायत कारणले मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले ठाउँ लिन नसकेको बताउँछन्। 

‘विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन गाह्रो मात्रै होइन, महँगो पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘सडकको दुरावस्था, उत्पादनभन्दा आयात व्यापारमा केन्द्रित हुने लगायतका कारण आर्थिक प्रगतिको बाधक हुन्।’ 

सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड आदि देश नेपालभन्दा साना भए पनि आर्थिक रूपमा धेरै अगाडि छन्। विकसित मानिने कतार, बहराइन, बु्रनाई, ओमान, साउदी अरेबियालगायत देशमा अझै पनि कठोर शासन छ। 

बेलायत, बेल्जियम, डेनमार्क, जापान, नर्वे, स्पेन आदि देशमा संवैधानिक राजतन्त्र छ। चीन, सिंगापुरजस्ता देश राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छैनन्। जबकि नेपाल, हैटी, युगान्डा, मालीजस्ता देश प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छन्। 

करिब चार दशकअघि भारत, चीन, सिंगापुर, कतार, मलेसिया, कोरियाजस्ता देश चरम गरिबीमा थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा युरोपेली मुलुक र जापान तहसनहस भएका थिए। 

यस्तो अवस्था पार गरेर छोटो समयमा आर्थिक प्रगतिको बाटो समात्न यी देश कसरी सफल भए? 

अर्थशास्त्री पौडेल बलियो प्रणाली, सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति, आर्थिक उन्नतिका लागि चाहिने आधार र स्पष्ट योजना नै विकासको जग भएको बताउँछन्। 

‘उनीहरूले उद्यमशीलता विकास गरे, भौतिक संरचना बनाए, लगानीको राम्रो वातावरण बनाए, खुला बजार नीति लागू गरे,’ पौडेल भन्छन्, ‘यसले रोजगारी बढायो, उत्पादनले प्रोत्साहन पायो।’ 

उनका अनुसार सक्षम प्रशासनिक नेतृत्व, कानुनी शासन, जवाफदेही सरकारजस्ता विषय आर्थिक विकासका लागि आधारभूत आवश्यकता हुन्। 

तर, हाम्रो अवस्था ठिक उल्टो छ। विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको शासन हाबी छ। पहुँचका आधारमा लाभ लिने र संगठित रुपमा हुने अपराध जायज मान्न थालिएको छ। आफ्नो सम्पत्तिमाथि अधिकारको रक्षा अझै हुन सकेको छैन। 

बजारीकरणको अभाव उस्तै छ। अमेरिकीमा सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट आइफोन नेपाल आइपुग्छ तर जुम्लाको स्याउ काठमाडौं आउँदैन। व्यावसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परम्परागत छ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल द्रुत विकासका लागि झन्झटिलो प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउनैपर्ने बताउँछन्।त्यस्तै व्यापार र नाफालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि नकारात्मक रहेकाले यो अवधारणामै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

उनी भन्छन्, ‘सरकारले सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने हो भने निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ।’ उनका अनुसार विकसित मुलुक निजी क्षेत्र–सरकारको सहकार्यमै अगाडि बढिरहेका छन् र राज्यले सहजीकरण गर्ने र बजारीकरणमा सघाउने हो भने नेपालमा लगानीको समस्या ठूलो छैन।