विशेष

तराईमा मुद्रा पुर्‍याउन भारतीय दूतावासको अनुमति चाहिन्थ्यो 

1617969973.jpg
आफ्नो कार्यकक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालयशमशेर राणा। तस्बिर सौजन्य : हिमालयशमशेर राणा

नेपालमा जंगबहादुर राणाको पालादेखि नेपाल–भारत दुवै देशको मुद्रा प्रचलनमा आएको हो। भारतलाई बेलायतले उपनिवेश बनाएपछि भारतभर इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो छाप भएको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको थियो। जसलाई छोटकरीमा कम्पनी रुपैयाँ (कमरु) भनिन्थ्यो। तराईमा कमरु बढी चल्थ्यो। उपत्यका, हिमाल र पहाडी भेगमा नेपाली रुपैयाँ (नेरु) प्रचलनमा थियो। 

तराईमा नेपाली रुपैयाँलाई मोरु र भारतीय रुपैयाँलाई कमरु भनिन्थ्यो। राजा महेन्द्रका पालासम्म नेपालका सरकारी कार्यालयमा पनि नेरु र कम्रु सरोबरी प्रचलनमा थियो। 

तराईका बासिन्दाले मालपोतमा रकम बुझाउँदा होस् वा अन्य किनमेल गर्दा होस् कमरु नै चलाउँथे। उनीहरूको हातमा कम्पनी रुपैयाँ हुन्थ्यो। 

काठमाडौंका असन, इन्द्रचोक जस्ता बजारमा भारतीय व्यापारी बस्थे। तीमध्ये कतिपय सटही कारोबार गर्दथे। उनीहरूलाई सराफी भनिन्थ्यो। भारतीय सेनाबाट निवृत्त र भारतमा गएर काम गरेर फर्किएका नेपाली पैसा साट्न त्यहीं जान्थे। दसैंतिहारजस्ता चाडबाडमा भारुको मूल्य ह्वात्तै बढ्थ्यो। 

नेपालको आयात भारतमै केन्द्रित थियो। उति बेला पनि दसैंतिहारमा अन्य समयको भन्दा दोब्बर बढी सामान आयात हुन्थ्यो। चाडबाडका बेला सराफीहरूले भारुको मूल्य बढाउँथे। अन्य समयमा घटाउँथे। भारुको मूल्य बढाउँदा नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी व्यापारीले पनि भाउ बढाउँथे। 

तत्कालीन राजा महेन्द्र तराई घुम्न जाँदा त्यहाँ भारतीय रुपैयाँ चलाइरहेको देखेछन्। अनि उनले तराईमा नेपाली मुद्रा नै प्रचलनमा ल्याउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखे। ती उद्देश्य पूरा गर्न २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो। मैले पहिलो गभर्नरका रूपमा पदभार सम्हाल्ने अवसर पाएँ।

तराईमा नेपाली मुद्रा प्रयोगमा ल्याउन ठूलो चुनौती थियो। नेपाली मुद्रामा मात्र कारोबार गर्ने नियम ल्याउँदैमा तत्काल कसैले पनि पालना गर्नेवाला थिएनन्। तराईका बासिन्दासँग त नेपाली मुद्रा पनि थिएन। अर्को कुरा आफूलाई चाहिनेबित्तिकै भारुलाई नेरुमा परिणत गर्न नेरु सटहीको पर्याप्त सुविधा थिएन। 

तराईमा नेपाली मुद्रा पुर्‍याउन ठूलो चुनौती थियो। त्यहाँ रकम पुर्‍याउनुअघि भारतीय दूतावासबाट अनुमति लिनुपथ्र्यो। त्यसपछि ट्यांकामा पैसा बोकेर रक्सौल पुर्‍याइन्थ्यो। भारतीय प्रहरीको रोहबरमा रेल चढेर तराईका जिल्लामा पुग्नुपथ्र्यो। यसरी पैसा लैजाँदा ज्यान जोखिममा हुन्थ्यो। काठमाडौंबाट तराईका जिल्लामा पुग्न कम्तीमा एक महिना लाग्थ्यो। 


नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालयशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका नेपाली नोट। तस्बिर सौजन्य : हिमालयशमशेर राणा

तराईमा नेरु र भारु पर्याप्त मौज्दात राख्न पनि कठिन थियो। मैले पहिला नेरुसँग भारु साट्न ठाउँठाउँमा राष्ट्र बैंकको शाखा, उपशाखा र डिपो स्थापना गरें।

राष्ट्र बैंकले सरकारी संयन्त्रलाई जानकारी नै नदिई भारतबाट हुने आयात–निर्यात, नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँ बढी प्रचलन हुने ठाउँ, कुन जिल्लामा कति भारतीय रुपैयाँ कति छ भन्ने विषयमा अध्ययन थाल्यो। 

तीन वर्ष लगाएर अध्ययन सकेपछि राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्रा प्रतिस्थापन गर्न चाहिने नेपाली रुपैयाँ शाखा, उपशाखा र डिपोमा पुर्‍यायो। नेपाली मुद्रा मौज्दात राखेपछि मैले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणालाई भारु प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक सक्षम रहेको जानकारी दिएँ। 

राजा महेन्द्र विदेश भ्रमणमा थिए। अर्थमन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई भारतीय रुपैयाँ प्रतिस्थापन गर्न नेपाल तयार रहेको र एक सय भारुको १६० रुपैयाँ दिने गरी ‘करेन्सी पेग’ (मुद्रा विनिमय दर निर्धारण) गरिएको विवरण सुनाए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०१६ चैत मसान्तमा संसद्मा सम्बोधन गर्दै २०१७ वैशाखदेखि नेपाली सीमाभित्र नेपाली मुद्रा मात्र चल्ने र नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग १०० को १६० रुपैयाँ पेग गरिएको निर्णय सुनाए।

यो निर्णय सुनाउँदा सांसद र कर्मचारी दंग परेका थिए। किनकि राष्ट्र बैंकले कसैलाई जानकारी नदिईकनै भित्रभित्र यस्तो तयारी गरेर निर्णय गराएको थियो। 

मलाई नेपाल भारतीय सामग्रीको आयातमा निर्भर रहेको राम्रो जानकारी थियो। त्यसैले भारु भन्दा नेरुको अवमूल्यन गरी पेग गर्ने निर्णय गरेको हुँ। मेरो उद्देश्य आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन र नेपालमा नेपाली नै रुपैयाँ चलाउने थियो।

भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन गरेका कारण भारतबाट हुने आयात महँगो भयो। त्यसैले तत्कालीन सरकारले नेपालमा चाहिने सामान स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लियो। काठमाडौंको तराईसँगको दूरी बढ्दा नेपाललाई बेफाइदा भएको महसुस गरेपछि राजा महेन्द्रले काठमाडौं–तराई जोड्ने राजमार्ग बनाउन पहल गरे। 

एक सय भारु बराबर १६० रुपैयाँ पाउने भएपछि जनताले धेरै रकम पाउने लोभमा आफूसँग भएको सबै भारु धमाधम नेपाली मुद्रासँग साट्न थाले। सरकारी अड्डामा नेपाली रुपैयाँ चल्न थाल्यो। तराईका बासिन्दाले पनि आफू नेपाली भएको महसुस गर्न थाले। म तराई घुम्न जाँदा धेरै जनाले आफूलाई नेपाली रुपैयाँमा कारोबार गर्न पाउँदा नेपाली भएको महसुस गरेको सुनाएका थिए। 

पेग गरिएपछि व्यापारीलाई पनि फाइदा भयो। निश्चित रकममा भारु र नेरु कारोबार हुँदा रकम घटबढको जोखिम भएन। कुनै पनि सामान एक महिनापछि पनि उही दरमा कारोबार हुने भएकाले व्यापारी खुसी भए। नेपालले भारुसँग ‘फ्लोटिङ रेट’ मा रकम चलाएको भए नेपालको व्यापार चकनाचुर हुने थियो। वित्तीय अराजकता भित्रिने थियो। तर त्यसो हुन पाएन।

पेग नभएको भए भारतीय व्यापारीले चुस्थे। भारुसँग नेरु पेग नभएको भए नेपालमा रहेका मारवाडी समुदायले एक्सचेन्ज रेटमा खेलेर नेपाली जनतालाई चुसेर छोक्रा बनाउँथे। आफू मात्र धनी हुन्थे। नेपालमा भारुसँगको ‘फ्लोटिङ रेट’ धेरै खतरानाक हुन्छ।

अझै पनि नेपालमा करिब ८० प्रतिशत वस्तु भारतबाट आयात हुन्छ। ‘फ्लोटिङ रेट गुड्स र सर्भिस’ का आधारमा हुनुपर्ने हो तर नेपालमा सट्टाबाजी हुने गरेको छ। अहिले सेयर बजारमा ‘आर्टिफिसियल्ली’ बढाउने र घटाउने गरिन्छ। भारुको विनिमय दर पनि यस्तै हुन्थ्यो। जनता मारमा पर्थे। व्यापारीको दबदबा हुन्थ्यो। नीतिनियम उनीहरूकै हितमा बन्थे। 

हिमालयशमशेर राणा

अहिले नेपालमा भारुसँगको पेग परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। म पनि विगत चार वर्षदेखि भारुसँगको पेग परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दै आएको छु। २०१६ सालमा राखेको १६० को दर परिवर्तन हुनुपर्छ। पछिल्लो समयमा भारु खुला विनिमय दरमा (फ्लोटिङ रेट) मा कारोबार हुनुपर्ने माग बढेको छ। यस्तो आवाज अमेरिकामा अध्ययन गरेर आएका अर्थशास्त्रीहरूको हो। अमेरिकामा जे कुरा पनि बजारले निर्धारण गर्छ। त्यही सोचका कारण उनीहरूले भारुसँगको रेट फ्लटमा हुनुपर्ने भनेका हुन्। 

हचुवाको भरमा पेग परिवर्तन गर्नु हुँदैन। उति बेला गहन अध्ययन गरेर नेरुलाई भारुसँग जसरी पेग गरेका थियौं। परिवर्तन गर्ने हो भने अब पनि गहन अध्ययन जरुरी छ। आगामी १० वर्ष अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र, आयातनिर्यात र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको अवस्थाबारे गहन अध्ययन गरेर मात्र पेग परिवर्तन गर्नुपर्छ।

एउटा पार्टीको सरकारले भारुसँगको पेग परिवर्तन गर्ने भने पनि अर्को सरकारको धज्जी उडाइहाल्छ। त्यसैले सबै पार्टी बसेर निर्णय गरी लागू हुनुपर्छ। 

(९३ वर्षीय राणासँग शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्