काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहुमतका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा एमिकस क्युरीका रूपमा बुधबार बहस गर्दै मैनालीले भने, ‘संविधानको धारा ७६(७) को प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमतका प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ।’
कुनै पनि पार्टीले सरकार गठन गर्न मानेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको पनि उनको तर्क छ।
यस्तै संविधान लेखनमा केही त्रुटि भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्दिनँ भन्यो भने के गर्ने भन्ने विषय संविधानमा लेखिएको छैन।’
प्रधानमन्त्री आफ्नो दलभित्र विवाद हुँदा पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ।
मैनालीले भने, ‘पार्टीभित्र समस्या आयो, अवरोध भयो र काम गर्न दिने वातावरण बनेन भने सरकारको काममा बाधा नहोस् भनेर विघटन गर्ने हो नि श्रीमान्।’
विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीभित्रको विवादमा संसद् विघटन गरेको उनको तर्क छ।।