राज्य जवाफदेही नहुँदा बलात्कारीको मनोबल बढ्याे : बार एशोसिएशन महिला समिति

काठमडौं- नेपाल बार एशोसिएशन महिला समितिले महिलाहरू सुरक्षित नभएकाे भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकाे छ। 

समितिले विद्यालय गएका छोरीहरू, वन गएका दिदीबहिनी, घर सम्हालिरहेका गृहणी वा कार्यालय गएका महिला कर्मचारीहरू जो कोही पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था र सुरक्षित नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हाे।

बलात्कार अर्थात् महिला हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध बढिरहेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिले महिलाले सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने सवालमा राज्यको अभिभावकत्व अनुभूति गर्न नसकिरहेको जनाएको छ। 

नेपाल बार एशोसिएशन महिला समितिले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नैहरूबाट बलात्कृत भएर मर्न बाध्य भइरहेका निर्मला पन्त र भागरथी भट्ट प्रतिनिधि पात्र मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ।

०७५ देखि ०७७ सम्ममा ६ हजार ८४४ महिलामाथि बलात्कार भएको प्रहरी तथ्यांकप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले भनेको छ, ‘त्यसमध्ये तीन हजार ३४६ बालिका बलात्कृत भएका छन् र अपराध लुकाउन १७ जनाको हत्या भएको छ।’

समितिले बालिका तथा महिलामाथि भइरहेको श्रृंखलावद्ध बलात्कारको घटना, बलात्कारपछिको हत्या र बलात्कारीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुको सट्टा बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउनै नसक्नुले राज्यसंयन्त्र नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्वप्रति लापर्बाह भएको जिकिर गरेको छ।  

कुनै पनि व्यक्ति आत्मसम्मानका साथ स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने, हिँडडुल गर्न पाउने र हिंसाविरुद्ध समयमै न्याय पाउने जीवनको अन्तरनिहित अधिकार भएको भन्दै समितिले त्यस अवस्थाको  ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

‘संवैधानिक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले सृजित गरेको दायित्व र आफ्नो दायित्वप्रति राज्य जिम्मेवारी र जवाफदेही हुन नसकेर देशमा बलात्कारीको मनोबल बढिरहेको छ’, समितिले भनेको छ, ‘यसले सरकार र राज्य संयन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास र भरोसा घटिरहेको छ, यस्तो अवस्थाप्रति  हामी कानुन व्यवसायी महिलाको गम्भीर आपत्ति छ।’

कानुनको उचित कार्यान्वयन गर्न राज्य प्रशासन चुक्दै जाने र  दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदै जाने हो भने बलात्कार घटनाका श्रृंखला नरोकिने पनि समितिको ठहर छ। ‘बलात्कारजस्तो जघन्य, अमानवीय र नीच घटनाका अपराधी र उसलाई जोगाउन खोज्ने समाज तथा बलात्कारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्य संयन्त्रको उपस्थिति दह्रो र निष्पक्ष हुनुपर्छ’, गृहमन्त्रीलाई दिइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।