प्रदेश १ : कागजी घोषणामै सीमित सरकारकाे तीन वर्ष

प्रदेश १ सरकार गठन भएको तीन वर्षमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अठोट गरेका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन्। मन्त्रालयले नै पूर्णता नपाउँदा  अधिकांश याेजना अधुरा छन्।

विराटनगर– प्रदेश १ सरकार गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पुरा भएको छ। २०७४ फागुन ३ गते शेरधन राई नेतृत्वका ५ जना मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेका थिए। 

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष पुरा हुँदा अनुभव र उभिने वर्षका रुपमा स्मरण गरेका थिए। उनले दोस्रो वर्ष एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन निर्माण गर्ने र तेस्रो वर्षदेखि सरकार आरामले अघि बढ्ने बताएका थिए। 

तेस्रो वर्ष पूरा नगर्दै सरकार धरापमा प¥यो। मध्यावधि समीक्षामा आइपुग्दा प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना अधुरा छन्। 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २२ दिनपछि मुख्यमन्त्री राईले एक सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। 

कार्यक्रममा प्रदेशका १० लाख घरधुरीमा सुरक्षा निकायको टेलिफोन नम्बर टाँस गर्ने बाहेक अन्य योजना अलपत्र परे। 
सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका योजनाका अधिकांश काम अघि बढ्न सकेका छैनन। तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश योजना कागजमै सीमित छन्। 

धरान–मूलघाट सुरुङ मार्ग, झापाको केचनादेखि सगरमाथा आधारशिविरसम्म सडक निर्माण, एक स्थानीय तह एक खेलमैदान योजना अघि बढ्न सकेन। 

मुख्यमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण हुन सकेन। १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापना भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेन।

सुनसरीको कोसी गाउँपालिकामा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर शिलान्यास भएर रोकिएको छ। 

सरकार सञ्चालनका लागि तीन वर्षको अवधिमा ४९ वटा कानुन र पाँच संशोधनसहित ५४ वटा ऐन निर्माण भएको छ। 

दुई मन्त्रालयले पूर्णता पाउन सकेनन्

प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि दुई मन्त्रालयले पूर्णमन्त्री पाउन सकेनन्। भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पूर्णता नपाएको हो। 

दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राईले नै लिईरहेका छन्। गत वर्ष यी दुई मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। 

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सामाजिक विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय खाली छन्। 

सामाजिक विकासको थप जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राईले नै लिएका छन्। 

पछिल्लो दुई महिनादेखि प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। माघ ७ देखि सुरु भएकोे प्रदेशभसामा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुन सकेको छैन। 

प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने करिब निश्चित भएकाले राई नेतृत्वको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै धरापमा परेको हो। 

२२० उपलब्धि सार्वजनिक गरिँदै

प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारका तीन वर्षे उपलब्धि सोमबार सार्वजनिक गर्दै छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय र निकायका प्रगति सार्वजनिक सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारले तीन वर्षको औसत उपलब्धि ६५.३७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। निर्वाचनताका जनतासमक्ष घोषणापत्रमार्फत गरिएका प्रतिबद्धतालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन्।