विशेष शिक्षा समाचार

५२ हजार शिक्षक मासिक ६ हजार रुपैयाँको भरमा 

1617191080.jpg
तस्बिर साभार : युनिसेफ नेपाल

काठमाडौं– सरकारी स्कुलमा ससाना बाबुनानीलाई पढाउने शिक्षकको तलबभत्ता कति होला? 

NLG Insurance
Sampoorna Oil

सिकाइको प्रारम्भिक चरणमा रहेका यस्ता बालबालिकालाई पढाएर मात्र हुँदैन, खेलाउनुपर्छ, उनीहरूसँगै रमाउनुपर्छ र बेलाबेलामा सरसफाइ पनि गरिदिनुपर्छ। 

त्यसैले धेरैलाई लाग्न सक्छ– सिकाइको जग बसाल्ने यस्ता शिक्षकलाई राज्यले आकर्षक तलबसुविधा दिइरहेको होला। 

तर बालविकास केन्द्र (ईसीडी) र पूर्व प्राथमिक तह (पीपीई) पढाउने शिक्षकको तलबसुविधा सुन्दा जोकसैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ।

शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘ईसीडी र पीपीईका शिक्षकले सरकारबाट मासिक ६ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।’  

यति तलबसुविधाले दैनिकी चल्छ त? काठमाडौंको विश्वनिकेतन माविमा ईसीडी कक्षामा अध्यापनरत वैष्णवी वैद्य भन्छिन्, ‘राज्यले हामीलाई असाध्यै हेपेको छ। यति रकमले त कोठाभाडा पनि तिर्न पुग्दैन।’

ईसीडी र पीपीई शिक्षकले पाउने सेवासुविधामा राज्य उदासीन रहेको गुनासो वैद्यको छ। आफूहरूले अन्य शिक्षकले जस्तै बिदा पनि नपाउने उनी बताउँछिन्।

शिक्षकले पाउने पारिश्रमिक र विद्यालयको भौतिक शैक्षिक पूर्वाधारको विषयलाई लिएर शिक्षकका संघसंगठनले पटकपटक आन्दोलन नगरेका पनि होइनन्। तर समस्या समाधान भएको छैन।

केन्द्रका सूचना अधिकार दाहालका अनुसार सरकारले एक शिक्षकलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ दिए पनि केही स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट थपेर उपलब्ध गराउँछन्। तर सबै स्थानीय तह र विद्यालयसँग अतिरिक्त स्रोत हुँदैन।

दाहाल भन्छन्, ‘शिक्षकको तलब साह्रै न्यून छ। वृद्धि गर्नु आवश्यक छ।’

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ईसीडी र पीपीई कक्षामा पढाउने शिक्षकको संख्या ५२ हजार ५६ छ। 
तीमध्ये ४६ हजार २८६ महिला छन्। ईसीडी र पीपीई कक्षामा अध्यापन गराउनेमध्ये ४.३ प्रतिशत शिक्षक एसएलसी उत्तीर्ण छैनन्।

केही विद्यालयले स्थानीय स्रोतबाट जुटाएर थप सेवासुविधा दिए पनि अधिकांश शिक्षक सरकारले दिएको तलबमै काम गर्न बाध्य छन्। 

विश्वनिकेतनले निजी स्रोतबाट केही रकम थपेर शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरेको छ। वैद्यका अनुसार उनलाई सरकारले दिने ६ हजारमा विद्यालयले १४ हजार थपेर २० हजार रुपैयाँ दिन्छ। 

उनी भन्छिन्, ‘तैपनि यसले पनि पुग्ने अवस्था छैन। अन्य शिक्षकलाई जस्तो सेवासुविधा र बिदा पाइँदैन।’

सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई प्राविसरह तलब सेवासुविधा दिन गृहकार्य थालेको लामो समय भइसक्यो। 

ईसीडी सामुदायिक विद्यालयमा एक कक्षा भन्दामुनिका बालबालिकालाई अध्यापन गराउने कक्षा हो जहाँ अभिभावक र विद्यार्थीको चाहनाअनुसार सिकाइन्छ। 

शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको पछिल्लो फ्ल्यास रिपोर्टमा देशभर ३६ हजार ४५० बालविकास केन्द्र (ईसीडी) र पूर्वप्राथमिक शिक्षाका कक्षा छन्।

तीमध्ये ३० हजार ४४८ बालविकास केन्द्र छन् भने ६ हजार ४११ पूर्वप्राथमिक कक्षा विद्यालयमा सञ्चालनमा छन्। गत वर्ष समुदायमा रहेका ५८ ईसीडी केन्द्र बन्द भए। 

देशभर विद्यालयको संख्या ३५ हजार ५२० छ। तर सबै विद्यालयले ईसीडी कक्षा सञ्चालन गरेका छैनन्। 

विद्यालय र समुदायमा सञ्चालित ईसीडी र पूर्व प्राथमिक तहमा ११ लाख पाँच हजार ५६१ बालबालिका अध्ययनरत छन्। 

सिकाइको जगमा काम गर्ने शिक्षकको तलब कम्तीमा पनि प्रावि शिक्षकसरह हुनुपर्ने बताउँछन् पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्मा। 

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका शर्मा  भन्छन्, ‘शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न पनि साना बाबुनानीलाई पढाउने शिक्षकको तलबसुविधा बढाउनुपर्छ।’ कार्यदलले पनि यस्तै सुझाव दिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी पनि ईसीडी शिक्षकका तलब बढाउन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको बताउँछन्। 

ईसीडी शिक्षकका तलब प्रावि शिक्षकसरह बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय शाखाका प्रमुख विदुरराज गिरी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘ईसीडी शिक्षकलाई प्रावि शिक्षक सरहको तलब प्रदान गर्न शैक्षिक योग्यताको पनि खाका तयार गरिएको छ। अध्यापनरत शिक्षकको शैक्षिक योग्यता भने साविककै भए पनि हुन्छ।’

पटकपटकको दबाबपछि ईसीडी शिक्षकका मुद्दामा शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले बालविकास केन्द्र र पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकको तलब बढाउन दबाब दिएका छांै। यसपटक बल्ल बजेटमा समावेश गर्ने र प्राविसरह तलब दिने आश्वासन पाएका छौं।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्