दलका नेता र जनप्रतिनिधिको स्वार्थ नमिल्दा कैयौं विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त हुन पाएको छैन। नियमित पठनपाठन अवरुद्ध हुँदा हजारौं विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित छन्।
सुर्खेत– सल्यान बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका–४ गर्चेको जयनेपाल आधारभूत विद्यालयमा एक वर्षदेखि अंग्रेजी र गणित विषयका राहत शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ।
तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षक देवीलाल परियार र गणित शिक्षक भरत रावत स्थायी भएर अन्यत्र नियुक्त भएपछि नयाँ शिक्षक नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
जनप्रतिनिधि नै आफ्ना मान्छेलाई शिक्षक बनाउन अंग्रेजी शिक्षकको सट्टा सामाजिक विषयका शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
शिक्षक नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हीरालाल राना, प्रधानाध्यापक चन्द्र रावत वडाध्यक्ष मोहमत रोकाय, नगर प्रमुख गोविन्दबहादुर पुन, उपप्रमुख मञ्जु ऐरी र नगर शिक्षा समिति प्रमुख एवम् निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रबहादुर रावतका आआफ्नै स्वार्थ जोडिएका छन्।
बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकामा शारदा निमावि केउरेनी, सरस्वती प्रावि फुर्केसल्ली, अमर प्रावि काफलपानी, महेन्द्र मावि आँपचौर र सिद्धेश्वरी मावि माझखर्क निगालचुमा गरी ८ शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन्।
सबै विद्यालयमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा अन्य दलहरूबीच शिक्षकको भागबन्डा मिल्न सकेको छैन।
सल्यानकै छत्रेश्वरी गाउँपालिका–१ दमारचौरको भानुभक्त माविमा एक वर्षदेखि मुख्य तीन विषयका शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ।
माविमा गणित, विज्ञान र निमाविमा गणित शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ। शिक्षक नियुक्तिका विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेकपाका नेताबीच विवाद छ।
शिक्षा समन्वय एकाइले शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरे पनि नेकपाका स्थानीय नेताहरु विज्ञापन बदर गर्न माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले जितेको उक्त गाउँपालिकामा नेकपा र कांग्रेस आआफ्ना निकट व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउने दाउमा छन्।
कांग्रेसले शिक्षक नियुक्ति गर्ने अडानमा छ। नेकपा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अवैध भएको भन्दै शिक्षक नियुक्त हुने नदिने पक्षमा छ।
दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ सात्तालाको लक्ष्मी माविमा एक वर्षदेखि अंग्रेजी राहत शिक्षक पद रिक्त छ।
शिक्षक नियुक्ति हुन नसक्नुको कारण हो जनप्रतिनिधिको स्वार्थ। वडाध्यक्ष पर्वसिंह विश्वकर्मा नेकपा र प्रधानाध्यापक कुश्माखर आचार्य कांग्रेस निकट हुन्।
शिक्षक नियुक्तिमा कांग्रेस र नेकपाका नेताहरुको स्वार्थ नमिलेपछि शिक्षक दरबन्दी खाली राखिएको छ।
शिक्षक नियुक्ति नहुनुमा प्राधानाध्यापक र वडाध्यक्ष एकले अर्कालाई दोषी देखाउँदै आएका छन्।
संघीयतापछि माध्यमिक तहसम्म विद्यालयका क्षेत्र स्थानीय सरकारले हेर्दै आएको छ।
कानुन बन्न नसकेका कारण शिक्षा क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट छैन। यही मौकाका कारण जनप्रतिनिधि र स्थानीय दलले सामुदायिक विद्यालयमा रजाइँ गर्न थालेका छन्।
दलका स्थानीय नेताहरु र जनप्रतिनिधि विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नेभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन तल्लीन छन्। बागबन्डा नमिलेका अधिकांश विद्यालयमा भने लामो समयदेखि शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ।
विद्यालयमा अनुदान, विशेष अनुदान र राहत दरबन्दी जस्ता पदका दरबन्दी पदपूर्ति हुन सकेका छैनन्।
जनप्रतिनिधि भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको असक्षमताका कारण शिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ भएको दाबी गरेका गर्छन्।
‘विद्यालयलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अभिभावकमा भरपर्छ’, आठबीस नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष पर्वसिंह विश्वकर्मा भन्छन्, ‘शिक्षक नियुक्तिमा जनप्रतिनिधिको कुनै हस्तक्षेप रहँदैन, यो हामीलाई दोषमात्रै लगाइएको हो।’
शिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको मुख्य दोषी नै अभिभावक भएको उनको दाबी छ।
बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले अभिभावक जिम्मेवार नहुँदा शिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका अगुवा पनि अभिभावक जिम्मेवार नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक चलखेल भएको दाबी गरेका गर्छन्।
‘सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक जिम्मेवार नहुँदा राजनीतिक चलखेल भएको हो’, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख जितबहादुर शाह भन्छन्, ‘अभिभावक मौन रहेकै कारण जनप्रतिनिधि र दलहरुले कार्यकर्तालाई शिक्षक नियुक्त गर्ने मौका पाएका हुन्।’
अभिभावकहरु चुप लाग्दा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्कने र बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य बर्वाद हुने उनको तर्क छ।
केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय शिक्षासम्बन्धी कानुन नबनाएसम्म विद्यालयलाई जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसकिने भन्दै अभिभावकहरु दक्ष शिक्षक नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरुलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सम्पर्क
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com