सत्ताप्राप्ति र राज्य दोहनमा बितेको एक युग 

२००७ सालपछि आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको नेपाल ७० वर्षको अवधिमा राजनीतिक रुपमा चलायमान रह्यो। पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भयो। फरकफरक संविधान बनाइए। तर, त्यसले नागरिकको आजीविकामा अपेक्षित सकारात्मक परिणाम दिन सकेन। 

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको चुरोमा राजनीति हुन्छ र राजनीतिले मूलभूत रुपमा तीनवटा काम गर्नैपर्छ। 

पहिलो– राजनीतिक व्यवस्थाले नागरिक हक, स्वतन्त्रता, राष्ट्र तथा व्यक्तिको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ताको रक्षालगायत गतिविधि गर्छ। 

दोस्रो– जनताका आधारभूत आवश्यकताका साथै विकासका आकांक्षा, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक आवश्यकता, पूर्वाधारलगायत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

तेस्रो– सामाजिक न्याय र समानता। समाजको एउटा पक्षको विकास भयो। अर्को पछि पर्‍यो भने समस्या आउँछ। पछिल्लो समय यही कारण अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा समेत समस्या देखिएको छ भने हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा पर्ने प्रभाव झन् ठूलो हुन्छ।

उपरोक्त तीन कार्य राजनीतिले गर्न सकेन भने जस्तोसुकै राज्य प्रणाली भए पनि जनताले प्रतिक्रिया जनाउँछन्। 

०७ सालदेखिकै राजनीतिले परिणाममा विकास दिन नसक्दा हामीले अस्थिरता भोगिरहेका छौं। 

लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा हामीले केही प्रगति गरेका छौं। तर, विकास र सामाजिक न्यायमा भने हामी पूर्ण असफल भयौं।

पञ्चायतको भन्दा २०४७ पछि मुलुकमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढेको छ। गणतन्त्रकालमा समावेशी व्यवस्था लागू गर्ने भनियो। तर, राज्य संरचना अझै पनि समावेशी भइसकेको छैन। जति भएको छ त्यसमा पनि सीमान्तकृत वर्गको ठूलाठालुले मात्र अवसर पाइरहेका छन्। सामाजिक विभेद हटाउने महत्त्वपूर्ण अवसर हामीले खेर फाल्यौं। पहिचान र विभेदलाई हामीले राजनीतीकरण गरिदियौं। त्यसलाई सम्बोधन गर्नतिर लागेनौं। 

हामी परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न चुक्यौं। केही दिनअघि मैले सिंहदरबार प्रवेश गरेको दुई घण्टामा ‘डेलिभरी’ दिने नेता चाहिएको छ भन्दा अनेक खालका टिप्पणी आए। धेरैलाई दुई घण्टामा पनि काम हुन्छ र भन्ने विश्वास नै हुन छाडिसक्यो। 

पछिल्लो उदाहरण– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् विघटन गर्न कत्ति समय पनि लागेन। केही मिनेटको कामले मुलुकलाई कहाँबाट कहाँ पुर्‍यायो? त्यही रफ्तार र ऊर्जा मुलुकको विकासमा लगाएको भए के हुन्थ्यो?

हरेक मन्त्रीले यही शैली र तरिकामा तर, मुलुकको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने अधिकांश काम नीतिगत हुन्छन्। ऐनमा एउटा दफा परिवर्तन गर्दा मुलुकको विकासमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सक्छ। 

२०७२ को संविधानले सामाजिक न्यायमा एक किसिमको लहर ल्याएको छ। तर, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण कार्यान्वयन खुम्चिन पुग्यो। सबै कुरा ‘भोट बैंक’ को राजनीतिले बिगार्‍यो। समाज ध्रुवीकरण भयो। विभेदरहित समाज र समावेशी राज्य संरचना हुनुपर्छ भन्नेमा कोही नेपालीको विचार फरक नहोला। 

सामाजिक उदारता, सोच, लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणका हिसाबले हाम्रो नयाँ पुस्ता दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा धेरै अगाडि छ।

परिणाममुखी विकासतर्फ अघि बढ्न सकेको भए, आमजनतामा सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित हुन सकेकोे भए राजनीतिक दल र व्यवस्था सम्मानित र दिगो हुन्थे। आमजनताको राजनीतिप्रति सम्मान हुन्थ्यो। हाम्रो राजनीति त सत्तामा जाने, राज्य दोहन गर्ने, कार्यकर्ता पोस्ने, संरक्षण दिने, फेरि अर्को चुनाव जित्ने यही फेरोमै सीमित भयो। 

विकासमा राजनीति 

यहाँ त विकासका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटमै राजनीतीकरण भइदिन्छ। विकासका आयोजनालाई राजनीति टिकाउने माध्यम बनाइएको छ। 

बीपी कोइरालाले छोटो समय काम गर्न पाए पनि विकासमा लय समातेका थिए। राजा महेन्द्र स्वभावले निरंकुश भए पनि विकासका आधारभूत संरचना बनाउनमा उनको ठूलो योगदान छ। 

अहिले हेर्दा राजा महेन्द्र शासन शैलीमा निरंकुश भए पनि मुलुकको विकासमा उनको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ। त्यो समयमा पनि नेपालले आर्थिक विकासमा स्पष्ट विहंगम् मोडल समातेको थियो।

अहिलेका अधिकांश मन्त्रालय, विकासे निकायका विभाग राजा महेन्द्रले सुरु गरेका हुन्। महेन्द्रले बनाएका अधिकांश ऐनले अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन्। 

राजा महेन्द्रकै पालामा भूमिसुधार लागू भयो। महेन्द्र राजमार्ग, चीनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्गलगायत दर्जनौं आयोजना त्यही बेला सुरु भए। चीनसँग कनेक्टिभिटीको ठूलै समस्या थियो। अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चलखेल हुँदाहुँदै पनि विकासको गति अगाडि बढेको थियो।

राजा महेन्द्रले नियुक्त गरेका हरेक व्यक्ति सक्षम थिए। युरोप, अमेरिका, सोभियत संघमा पढेका थुप्रै नेपालीलाई मुलुक फर्काइएको थियो। उनीहरूलाई ठूलो अधिकार दिएर राखिएको थियो। 

राजा वीरेन्द्रले महेन्द्रको विकासको दृष्टिकोण समात्न सकेनन्। ३० को दशकमा नेतृत्वमा पुगेका राजनीतिकर्मीले त्यसलाई धूमिल बनाए। अहिले हाम्रो विकासको मोडल के हो त भन्दा, केही पनि छैन। 

विकासको मोडेलमा सबैभन्दा माथि आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको मोडेल हुन्छ। यसमा बहुवर्षीय योजनाहरू पर्छन्। तर अहिले सबै बहुवर्षीय योजना नामका मात्रै छन्। बहुवर्षीय योजनाले समग्र देशको भौतिक विकासको रूपरेखा बनाउँछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, लगानी, सामाजिक न्याय यसैबाट निर्देशित हुन्छन्। विकासको मोडेल बनाउने योजनाकार र विज्ञको भन्दा ठूलो देन राजनीतिक नेतृत्वको हुन्छ।

अहिले नेकपा होस् वा नेपाली कांग्रेस यी दुवैको विकासबारे सोच, चासो, क्षमता र नियत केही पनि छैन। 

संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर लेखिएको छ। तर त्यससँग मेल खाने केही गरिएको छैन। २०१५ सालमा बीपीले समाजवादको बिम्ब प्रयोग गरेका थिए– झुपडी, एक हल गोरु, एउटा गाई। राजनीति गर्नेहरुका लागि र मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको विशेष अर्थ छ। तर अहिलेको नेताले यो बुझ्नै सकेनन्।

क्षेत्रगत रूपमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योगलगायत विविध क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि क्षेत्रीय स्तरका गुरुयोजना आउनु आवश्यक छ। गुरुयोजनामा निश्चित वर्ष तोकेर कतिवटा राजमार्ग बनाउने, कतिवटा रेलमार्ग बनाउने, एयरपोर्ट कहाँकहाँ बनाउने निश्चित गर्नुपर्छ। यी तीनवटै विषय एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्। 

किनभने काठमाडौं–भरतपुर रेलले जोडे चितवनमा एयरपार्ट चाहिँदैन। ३५/४० मिनेटमा काठमाडौं–भरतपुर आवतजावत सम्भव भए किन एयरपोर्ट चाहियो?  

त्यसैगरी पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाएर पाँच घण्टामा मेचीबाट महाकाली पुग्न सकिने भए पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ८/१० लेनको चाहिँदैन। तर राजनीतिक नेतृत्वमा यसको कुनै ‘भिजन’ छैन। जथभाबी योजना बनाइएका छन्, अनावश्यक र उपलब्धिहीन खर्च भइरहेको छ। 

आयोजनाको अवस्था

अहिले पञ्चायती व्यवस्थाका बेला बनेका आयोजनाको रेखांकनलाई समेत पूर्णता दिने काम भएको छैन। पूर्व–पश्चिम मात्रै होइन त्यो बेला उत्तर–दक्षिण करिडोरको पनि योजना बनाइएको थियो। अहिले त्यही दुई लेनलाई चार, चारलाई छ लेन बनाउने काम भइरहेको छ। 

पञ्चायतमै रेखांकन भए पनि अहिलेसम्म सबै जिल्लाको सदरमुकाममा राष्ट्रिय राजमार्ग जोडिएको छैन। राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट भइरहेको छ। टुक्रे आयोजना गरेर, केही किलोमिटर पिच गरेर विकास भइरहेको हल्ला पिटिएको छ। 

बिना योजना, बिना दृष्टिकोण, आर्थिक सामाजिक ‘भिजन’ बिनाको विकास भइरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा गाउँगाउँमा बाटो बनेको छ।

ग्राभेल बाटो पिच भइरहेको छ। ट्याक्टर, जिप चल्ने बाटो बनाइदिएर आवश्यकताभन्दा बढी हल्ला गरेर नागरिकको विकासको आकांक्षालाई खुम्च्याउने प्रयास भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकका सपना मार्ने काम गरिरहेको छ। जेजति टुक्रे काम भइरहेको छ नागरिक त्यसैलाई विकास मान्न अभ्यस्त भइसके।  

समृद्धि र विकासको बहुआयमिक पाटो हुन्छ। अहिले अधिकांश नेपालीको घरका सदस्य विदेशमा छन्। खाडी मात्रै होइन युरोप, अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिक पनि खुसी छैनन्। हातमा पैसा छ, परिवार साथमा छैन। छरछिमेकी, आफ्नो रहनसहन, चाडपर्व, संस्कार केही छैन। यसले सामाजिक संरचनामा उथलपुथल ल्याएको छ। साँच्चै विकास बुझेको नेताले देशको सामाजिक संरचना यसरी तहसनहस भएको हेर्न सक्दैन। 

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष  भौतिक विकासको कुरा हो। कस्तो र कुन भौतिक विकास भन्ने कुराको निक्र्योलमा केन्द्रीय र स्थानीय दुवैको भूमिका हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी या राष्ट्रिय स्तरका भौतिक पूर्वाधारको निर्णयमा स्वभावतः केन्द्र सरकारको भूमिका बढी हुन्छ। तर स्थानीय जनतालाई पनि योजना प्रक्रियामा सहभागी बनाउनुपर्छ ता कि उनीहरूका चासो योजनाकै तहमा सम्बोधन गर्न सकियोस्, र कार्यान्वयनका बेलामा स्थानीय जनतासँग विवाद सिर्जना नहोस्। 

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विकासका आयोजनामा आमजनताको भावना समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्थानीय विकासका आयोजनामा भने हरेक निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय सरकार र स्थानीय जनताको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। किनभने त्यसको उपयोग भोलि ती जनताले नै गर्ने हुन्।

कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको पहिचान, डिजाइन र कार्यान्वयन नेता, मन्त्री या निर्माण व्यवसायीको निहित स्वार्थबाट निर्देशित हुनु हुँदैन। दुर्भाग्यवस! पूर्वाधार विकासको स्पष्ट प्रणाली र पद्धतिको अभावमा हामीले यस्तो सुनिश्चितता गर्न सकेका छैनौं। हाम्रा आयोजना गिजोलिएको विभिन्न स्वार्थ केन्द्रको अवाञ्छित स्वार्थ हावी हुनाले हो।

(पूर्वाधारविद् आचार्यसँग मस्त केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित)