कर्णालीमा नेकपाका दुवै समूह : ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा

सुर्खेत– नेकपा कर्णालीमा १७५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश कमिटी छ। जसमा पूर्व एमालेबाट ८७ र माओवादीबाट ८८ जना छन्। 

तर पार्टी विभाजनपछि सिंगो प्रदेश कमिटी एक छैन। केन्द्रमा जस्तै प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सचिव मायाप्रसाद शर्मा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित छन्। 

पार्टी विभाजनपछि दशैभर एकले अर्कालाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र आफ्नो समूहका नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पँदै आएका छन्। तर कर्णाली प्रदेशमा भने अहिलेसम्म दुबै पक्ष ढुलमुलमा छन्। 

प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा कमिटीहरूमा एकले अर्कालाई कारबाही र नयाँ जिम्मेवारी दिएका छैनन्। केही जिल्लामा अध्यक्ष तथा सचिवहरू एउटै समूहका लागे पनि सिंगो कमिटी एक छैन। 

प्रदेशदेखि वडासम्मका कमिटीहरू अल्पमतमा छन्। तर एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने हैसियत दुबै पक्षसँग छैन। अन्य प्रदेशमा दाहाल–नेपाल समूहले ओली समूहकालाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र कमिटी पुर्नगठन गर्ने रणनीति लिएको छ। तर कर्णाली प्रदेशमा भने दाहाल–नेपाल समूहले तत्काललाई कसैलाई कारबाही पनि नगर्ने र कमिटी पनि पुर्नगठन नगर्ने जनाएको छ। 

‘सबै जिल्लामा हाम्रो पक्षका नेतृत्वहरू छन्’, नेकपा प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘हामी तत्काल कसैलाई कारबाही र कमिटी पुर्नगठन गर्ने पक्षमा छैनौं।’ 

अधिकांश जिल्ला नेतृत्व आफू समूहको रहेको भन्दै साविककै जिल्ला नेतृत्वले पार्टीका नियमति कामकारबाही गर्ने उनको तर्क छ । तत्काल कमिटी पुर्नगठन नगर्ने तर अध्यक्ष भएका जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव भएका जिल्लामा सचिवले नै पार्टीका नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने शर्माले बताए। 

‘प्राय सबै जिल्लामा नेतृत्व नै हामीसँग हुनुहुन्छ, कुनै पनि जिल्लामा हामी नेतृत्व बिहीन छैनौँ’ उनले भने, ‘अध्यक्ष भएको जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव भएको जिल्लामा सचिवले नै पार्टी चलाउनुहुन्छ ।’

यस्तै ओली समूहले कर्णालीमा तत्काल कमिटीहरू पर्नुगठन नगर्ने जनाएको छ। ‘यो प्रचण्डसहितको पार्टी हो, अहिले नै कमिटी गठन गर्नुपर्ने अवस्था छैन’, नेकपा प्रदेश सभा सदस्य एवम् प्रदेश सह–संयोजक यामलाल कँडेल भन्छन्, ‘समय र परिस्थिति अनुकूल सबै कमिटीहरू पुनर्गठन हुन्छ तर तत्काल कसैलाई कारबाही गर्ने र नयाँ जिम्मेवारी दिँदैनौँ।’ 

अहिलेको नेकपा पुष्पकमल दाहालसहितको पार्टी भएका कारण तत्काल कमिटीहरू पुर्नगठन आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ। ‘हामीलाई उहाँहरू (दाहाल–नेपाल समूह) जस्तो पार्टीका कमिटीहरू पुर्नगठन गर्न हतार छैन’, कँडेल भन्छन्, ‘सबै नेता लर्बराइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा कमिटीहरू पुनर्गठन गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’ 

ओली पक्ष नेताहरू नभएको जिल्लाहरूमा भने पार्टीको काम कारबाहीलाई नियमित गर्ने गरी जिल्ला टिम गठन गरिएको सांसद कँडेलले जनाए। जिल्ला टिमलाई जिल्ला कमिटी भन्न नहुने उनको तर्क छ।

जता आधिकारिकता, उतै कार्यकर्ता!
दुबै समूले एकले अर्कालाई कारबाही र कमिटी पुर्नगठन नगर्नुको कारण भने पार्टीको आधिकारिकतासँग जोडिएको छ। नेकपा आधिकारिक सम्बन्धी विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन छ।आयोगले  जुन समूहलाई आधिकारिकता दिन्छ सोही समूहमा कार्यकर्ता लाग्ने सक्ने भन्दै दुबै समूहले कमिटी पुनर्गठन गर्न नसकेको देखिन्छ। 

पद पाएको खण्डमा नेताहरूले क्याम्प हेरफेर गर्नसक्ने भन्दै दुबै समूहले पर्ख र हेरको नीति अबलम्बन गरेका छन्। ‘अहिले नै को नेता कुन समूहमा छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन, पद पाए नेताले क्याम्प परिवर्तन गर्नसक्छन्’, नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘आयोगको निर्णय आएपछि मात्रै पार्टी कमिटीहरू पुनर्गठन हुन्छ।’ 

दाहाल–नेपाल पक्षीय तीं नेताका अनुसार शक्तिशाली नेताहरूले क्याम्प फेरबदल गर्नसक्ने भन्दै दुबै समूहले कमिटी पुर्नगठन गर्न नसकेका हुन्। ती नेताका अनुसार नेकपाको आधिकारितकतापछि नेताहरूले क्याम्प परिवर्तन गर्नसक्ने भएकाले कमिटी पुनर्गठनमा ढिलाई भएको हो। 

तर ओली पक्षले कमिटी विस्तार गरे आफूहरू पनि कमिटी पुर्नगठन गर्न तयार रहेको उनको तर्क छ। ‘उहाँहरू (ओली पक्ष)ले कमिटी पुनर्गठन गरे हामी पनि कमिटी पुनर्गठन गर्न तयार छौँ’, उनले भने, ‘तर अदालतको निर्णय नआउँदासम्म हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन।’ 

कमिटी विस्तार गर्नु पर्ने भए पूर्व एमाले र माओवादीका दुबै पक्ष मिलाएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने तयारी दाहाल–नेपाल समूहको छ।
यता ओली समूहले भने आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै रिक्त जिम्मेवारी मात्रै पुनर्गठन हुने जनाएको छ। विभाजनअघि नै जिम्मेवारीमा रहेकालाई सोही जिम्मेवारी दिने तर रिक्त रहेका ठाउँमा पूर्व माओवादी तथा पूर्व नेपाल समूहकाबाट आउनेलाई प्राथमिकता दिने ओली पक्षको तयारी गरेको छ। 

‘हामी नै आधिकारिक नेकपा हो, केही व्यक्तिहरू पार्टी छोडेर गएका छन्’, ओली समूहका एक नेता भन्छन्, ‘अदालतले आधिकारिकता दिएपछि धेरै नेताहरू आफ्नो क्याम्पमा आउँछन्, नयाँ साथीहरूलाई जिम्मेवारी  दिन्छौँ।’ 

अदालतको निर्णय आएपछि मात्रै प्रदेशदेखि वडातहसम्म कमिटी पुर्नगठन गर्ने जनाएको ओली समूहले मुगुमा जिल्ला टिम गठन गरेको छ। डम्बर रावलको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय जिल्ला टिम गठन गरेको हो। 

तर उक्त कमिटीलाई भने जिल्ला कमिटी नभनेर जिल्ला टिम भनेर नाम दिइएको छ। जिल्ला टिममा लालबहादुर रावत, डिलबहादु मल्ल, रुपबहादुर बुढा, परेक राज चौलागाईं, हस्तबहादुर शाही, डबल रोकाय, बलचन्द बिक, अशोक लाल बुमी, छिरीङ पुटिक लामा, लालबहादुर मल्ल, बालकृष्ण लावड र लक्ष्मी चौलागाईं सदस्य तोकिएको छ। 

मुगुमा विभाजन अघिका जिल्ला अध्यक्ष र सचिव दुबै दाहाल–नेपाल समूहमा लागेका छन्। जिल्लामा ओली पक्षीय नेतृत्व नभएपछि जिल्ला टिम गठन गरिएको हो। उसो त मुगुसहित, जुम्ला, हुम्ला, सुर्खेत, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ओली समूहको विभाजनअघिको जिल्ला नेतृत्व छैन।  

६ जिल्लामा दाहाल–नेपालको पुरानै नेतृत्व
नेताहरूले क्याम्प परिवर्तन नगरे कर्णालीका ६ जिल्लामा दाहाल–नेपाल समूहको पुरानै नेतृत्व कायम रहने भएको छ। 
सुर्खेत, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा जिल्ला अध्यक्ष र सचिव दाहाल–नेपाल पक्षका लागेका छन्। ति जिल्लाहरूमा जिल्ला अध्यक्ष र सचिव परिवर्तन नहुने भएका छन्। 

सुर्खेत दाहाल–नेपाल समूहका ध्रुवकुमार शाही, रुकुमपश्चिममा गोपाल शर्मा, जाजरकोटमा ढकविर राना, हुम्लामा लालकेशर जैसी, मुगुमा सुरविर बुढा र जुम्लामा विरबहादुर कुँवर अध्यक्ष छन्। 

त्यस्तै सुर्खेतमा दाहाल–नेपाल समूहका कृष्ण जिसी, रुकुमपश्चिममा विमल पुन, जाजरकोटमा करविर शाही, हुम्लामा दल रावल, मुगुमा धर्मजित शाही र जुम्लामा तिर्थबहादुर बुढा सचिव छन्। 

ती जिल्लामा जिल्ला कमिटीमात्रै पुनर्गठन हुने छन्। बाँकी चार जिल्लामा भने जिल्ला नेतृत्व परिपूर्ति गर्नुपर्ने छ। सल्यानमा अध्यक्ष, कालिकोट, दैलेख र डोल्पामा दाहाल–नेपाल समूहले नेतृत्व छनौट गर्नुपर्ने छ। 

पार्टी विभाजनअघि दाहाल–नेपाल समूहका सल्यानमा कर्णबहादुर बुढा, डोल्पामा मालबहादुर रोकाया र दैलेखमा प्रेम कटुवाल सचिव र कालिकोटमा धनजित शाही अध्यक्ष छन्।

ओली समूहले भने सुर्खेत, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा जिल्ला अध्यक्ष र सचिव दुबै पद छनौट गर्नुपर्ने छ। ओली समूहले दैलेख, डोल्पा र सल्यानमा जिल्ला कमिटी सचिव र कालिकोटमा अध्यक्ष पद छनौट गर्नुपर्ने छ। 

हाल ओली समूहका दैलेखमा रविद्रप्रसाद शर्मा, डोल्पामा दत्तबहादुर रोकाय र सल्यानमा गोविन्द पुन अध्यक्ष र कालिकोटमा नागिन्द्र शाही सचिव छन्।