बैंकबाट अनेक बहानामा ठगिन्छन् ग्राहक 

काठमाडौं– गत पुस २७ गते पत्रकार प्रशान्त अर्यालले ट्वीटरमा लेखे, ‘एटीएम कार्ड लिन, पिन नम्बर रिकभर गर्न, चिप्स मर्मत गर्न, एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्कोमा चलाउन, बैंक स्टेटमेन्ट लिन, राजधानीबाहिर रकम जम्मा गर्न, चेकबुक लिन, यस्ता चार्ज त कति कति। कसले ठेगान लगाउने बैंंकहरुलाई?’

बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकसँग प्रत्येक सुविधामा शुल्क लिइरहेको उनको गुनासो थियो, जुन सुविधा दिएवापत बैंंकहरुकै आम्दानी बढिरहेको हुन्छ। 

भक्तपुरकी लक्ष्मी खतिवडाले प्रभु बैंकमा ‘शून्य मौज्दात’ खाता खोलेकी थिइन्। तर, बैंकले उनलाई थाहै नदिइ न्यूनतम एक हजार मौज्दात हुनुपर्ने खाता बनाइदिएछ। उनले एटीएम कार्ड लिन खोज्दा ७५० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भनिएपछि लिइनन्। खतिवडा भन्छिन्, ‘त्यसपछि मैले उक्त खाताबाट कुनै कारोबार गरेकै छैन।’

ग्राहकले आफूले पाउने सेवा सुविधा र तिर्नपर्ने शुल्कबारे बैंंकबाट अनिवार्य जानकारी पाउनुपर्छ। तर बैंंकहरुले कतिपय शुल्क ग्राहकलाई थाहै नदिई असुल्छन्। 

अधिकांश बैंकको सञ्चालन खर्च त निक्षेप राख्ने ग्राहकबाट विभिन्न नाममा लिइने शुल्कबाटै उठ्छ। 

बैंकबाट निक्षेपकर्ता मात्र होइन ऋणी पनि ठगिएका छन् तर, उनीहरुलाई आफू ठगिएको जानकारी नै नहुन पनि सक्छ। आज एउटा दर कायम गरेर ब्याज लिने र त्यसको ब्याज दर भोलि बढ्ने सामान्य नै हो। तर यसरी बिना जानकारी ऋणको ब्याजदर भने घट्दैन।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थामसुहाङले नबिल बैंकबाट शैक्षिक कर्जा लिइन्। तर किस्ता तिर्न एक दिन ढिला हुँदा बैंकले एकहजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो। जबकि, बैंकहरुमा यस्तो जरिवाना मासिक किस्ता (ईमआई) को ब्याज बराबर लिने प्रचलन छ। 

जेमा पनि शुल्क 

बैंकसँग कारोबार सुरु गरेपछि कुन कुन शीर्षकमा कति शुल्क लाग्छ भन्नेबारे ग्राहकलाई जानकारी नै हुँदैन। यस्तो शुल्क बैंकलले ५० भन्दा बढी शीर्षकमा असुल्ने गरेका छन्। 

बैंकहरुले चेक बनाउँदा, चेक हराएमा, एटीम कार्ड दिंदा, पिन नम्बर रिकभर गर्दा, चिप्स मर्मत गर्नुपरेमा, बैंक स्टेटमेन्ट लिन, एबीबीएस सेवा दिंंदा (एक शाखाको काम अर्को शाखाबाट गर्दा) चेक काट्दा ब्यालेन्स नपुगेमा, इन्टरनेट बैकिङका लागि, पिन कोड हराएमा, मोबाइल बैंकिङ सुरु गर्दा, वार्षिक नविकरण गर्दा लगायत विभिन्न सेवामा शुल्क लिन्छन्।

बैंक अनुसार यस्तो शुल्क कुनैमा बढी कुनैमा कम वा कुनैले केही सेवा निशुल्क गरेका पनि हुन्छन्। आखिर यस्ता सुविधा ग्राहकले बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्दा अन्ततोगत्वा फाइदा हुने बैंकलाई नै हो। 

त्यस्तै कर्जा लिनेहरुको लागि कर्जा प्रोसेसिङ शुल्क, तोकिएको समय अगाडि नै कर्जा चुक्ता गर्दा, एक बैंकबाट अर्को बैंकमा ऋण सार्दा पनि बैंकहरुले शुल्क लिने गरेका छन्। 

यसरी बैंकहरुले ग्राहकबाट चर्को रकम असुल गरिरहेको गुनासो बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो। तर, पुसको अन्तिम साता बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरुको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थालेको भनेर गुनासो गरेपछि माघ महिनादेखि उक्त निर्णय फिर्ता भैसकेको छ। 

के भन्छ राष्ट्र बैंक 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल केन्द्रीय बैंकले शीर्षक छुट्याएर शुल्क तोक्न नमिल्ने जिकिर गर्दै भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले सम्पूर्णतामा हेर्ने हो, माइक्रो म्यानेजमेन्टमा जाने होइन। तर ग्राहकले गुनासो गरेमा त्यसको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिन सकिन्छ।’

पोखरेलका अनुसार ग्राहकले आफू बैंकबाट ठगिएको महसुस गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो इकाइ समितिमा उजुरी दिन सक्छन्। 

बैंकले ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७’ समेत जारी गरेको छ। यद्यपि, यस्तो गुनासोको सम्वोधन नहुने ग्राहकहरु बताउँछन्।

सरकारीमा कम, कर्पोरेटमा बढी

नेपाल समयले नेपालका तीनवटा प्रतिनिधि बैंक– नेपालकै पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड, निजी क्षेत्रको नबिल बैंक र सम्पूर्ण विदेशी लगानी रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले– ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्कको बारेमा अध्ययन गर्दा सवैभन्दा बढी शुल्क स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकले असुलेको देखियो। 

ग्राहकका लागि अनिवार्य चाहिने कतिपय सेवा नेपाल बैंकले सित्तैंमा प्रदान गरेको पाइयो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले त्यस्ता हरेक सेवामा शुल्क असुल्ने गरेको छ। त्यस्तै नबिलले केही शुल्कमा छुट दिए पनि कतिपय सुविधामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डकै सरह शुल्क लिन्छ। 

हेर्नुहोस् यी तीन बैंकले लिने शुल्क औषतमा: