मन्त्रीका चालक र अंगरक्षकले समेत बुझ्छन् लाखौँ अनुगमन भत्ता

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरु बेलाबखतमा प्रदेशमा भ्रष्टाचार गर्न नदिने र आफू पनि नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न भुल्दैनन्। यसका साथै प्रदेशमा फजुल खर्चसमेत सह्य नहुने वक्तत्व दिँदै आइरहेका हुन्छन्। तर उनीहरुको त्यो भाषण भाषणमै सिमित रहेको देखिएको छ। 

प्रदेश २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत भएको खर्च हेर्दा प्रदेशका मन्त्रीहरुले लाखौँ रुपैयाँ अनुगमन भत्ताकै नाउँमा दुरुपयोग गरेको पाइएकाे छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भत्ताको नाउँमा १४ लाखभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको छ। 

मन्त्री रामनरेश रायले अनुगमन भत्ताकै नाउँमा २ लाख १७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन्। राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डल मन्त्रीभन्दा एक कदम अगाडि देखिएका छन्। उनले अनुगमन भत्ताको नाउँमा २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बुझेका हुन्। 
मन्त्री र राज्यमन्त्रीले जनताको करबाट खडा गरिएको ढुकुुटीको दुरुपयोग त गरेका छन् नै यसका साथै उनीहरुका स्वकीय सचिवको नाउँमा समेत लाखौँ रुपैयाँ अनुगमन भत्ताको नाउँमा दुरुपयोग गरिएको छ। 

मन्त्री यादवले आफ्नो छोरा दिनेश यादवलाई नै स्वकीय सचिवमा राखेका छन्। स्वकीय सचिवको रुपमा रहेका  दिनेशकुमार यादवलेसमेत १ लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ अनुगमन भत्ता एक वर्षमै बुझेका छन्। 

राज्यमन्त्री मण्डलले समेत आफन्तलाई स्वकीय सचिवमा राखेका छन्। उनका स्वकीय सचिव रमेश कुमार मण्डलले गत एक वर्षमा १ लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेका छन्। 

मन्त्री राज्यमन्त्री तथा उनीहरुको स्वकीय सचिवले अनुगमन भत्ता बुझेकोसम्म ठिकै थियो। तर यहाँसम्म कि उनीहरुका अंगरक्षक तथा चालकहरुले समेत लाखौँ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेका छन्। मन्त्री यादवका अंगरक्षक विमल खतिवडाले ८६ हजार ७ सय रुपैयाँ, अर्का अंगरक्षक रविकान्त चौवेले ३२ हजार ३ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन्।

मन्त्रीकै अंगरक्षक मानबहादुर राणाले भत्ताको नाउँमा ६८ हजार रुपैयाँ २ सय रुपैयाँ बुझेका छन्।  

त्यस्तै राज्यमन्त्री मण्डलका अंगरक्षकद्वय रामशरण कुमालले १ लाख २० हजार ९०० र हरेराम यादवले १ लाख २६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन्। 

चालक धिरु झाले १ लाख १६ हजार ५५० रुपैयाँ, राज्यमन्त्री मण्डलका चालक संजयकुमार यादवले ९५ हजार २५० रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रदेशका जनताले विकासको नाउँमा पीसीसी सडक तथा नया-नयाँ मन्दिर/मस्जिद पाउनुबाहेक अन्य केही नपाएको गुनासो आइरहेको समयमा अनुगमन भत्ताको नाउँमा लाखौँ रुपैयाँँको दुरुपयोग भएकोमा स्थानीयहरु दुःखी छन्।

भत्ता बुझ्नेहरुमा अधिकांश मन्त्री तथा उनकै नातागोताका व्यक्तिहरु रहेकामा कडा आलोचनासमेत भइरहेको छ।