ओली कदमको विमर्श : समस्या प्रणालीमा कि पात्रमा ?

संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने प्रावधान नभएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन गराइएपछि नेपाली समाज एक्कासि नयाँ राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भएको छ। विघटन र सिफारिसविरुद्ध परेका रिट निवेदन र सरकारी पक्षका लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। 

यस विषयमा सर्वोच्चबाट औपचारिक निकास आउने भएकोले त्यसको अन्तरवस्तुमा अहिले धेरै चर्चा गर्नुपर्ने खाँचो छैन  तथापि पक्षविपक्षबाट संसदीय प्रणाली, मान्यता र अभ्यासबारे आआफ्नै धारणा आइरहेका छन्। त्यसैले यहाँ हाम्रो प्रणाली कस्तो हो र विचार गर्नुपर्ने पक्ष केके छन् भन्नेबारे सार्वजनिक खुल्दुली मेट्ने प्रयास गरिएको छ। 

संसदीय र विधायिकीय भूमिकाको अन्तर
विश्वका विभिन्न राज्य प्रणालीले कानुन निर्माण गर्ने, निर्मित कानुनलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने गराउने र कानुनको अभ्यास वा अवलम्बनमा पर्न जाने तलमाथिको न्यायिक लेखाजोखा गर्ने गरी राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्ने मान्यतालाई सर्वस्वीकार्य प्रतिमान मान्ने गरेका छन्। यसैलाई शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन भनिँदै आएको छ। 

व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने मात्र भूमिका निर्वाह गर्छ र कार्यपालिका गठनमा उसको भूमिका हुँदैन भने त्यसलाई विधायिकी व्यवस्थापिका भनिन्छ। कार्यपालिकाको नीति तहका कार्यकारी (प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू) प्रतिनिधिबाटै चयन गरिने भए त्यसलाई संसदीय पद्धति भनिन्छ। यसो भए पनि दुवै प्रणालीमा कानुन बनाउनु नै व्यवस्थापिकाको प्रधान भूमिका हो। यसका लागि व्यवस्थापिकाको कार्यकाल आवधिक र निश्चित (विश्वका अधिकांश देशमा पाँच वर्ष) हुन्छ। 

दुवै प्रणालीमा कार्यपालिका र न्यायपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहन्छन्। उदाहरणका लागि बजेट कार्यपालिकाले तयार गर्ने भए पनि त्यसलाई ऐनको हैसियत प्रदान गर्न व्यवस्थापिकाले मात्र सक्छ। 

कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सबै कार्यसम्पादन व्यवस्थापिकासमक्ष प्रतिवेदित भएर सार्वभौम जनतासमक्ष लगिन्छन्। व्यवस्थापिकाबाहिरैबाट कार्यपालिकीय नेतृत्व चयन हुने प्रणालीमा पनि कार्यपालिका प्रमुखले व्यवस्थापिकाको सहयोग र समर्थनमै कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वर्तमान विश्व राज्यप्रणालीमा सर्वस्वीकार्य जस्तै छ। 

अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘ओबामा हेल्थ केयर बिल’ ल्याउँदा व्यवस्थापिकाले केही समय असहयोग गर्‍यो। विधेयकलाई ऐन बनाउने प्रयोजनका लागि विशेषाधिकार-निशेषाधिकारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रपतीय शक्ति (भिटो) प्रयोगको सन्दर्भ त्यहाँ उठेन। बरु ओबामाले ६ महिना आफ्ना कर्मचारीलाई तलबसम्म नख्वाई अगाडि बढे। अन्ततः सहयोग गर्न व्यवस्थापिका बाध्य बन्यो। 

प्रणालीगत हिसाबले भन्ने हो भने अमेरिकी कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति त्यति नरम भइराख्नुपर्ने थिएन किनभने अमेरिकामा राष्ट्रपति जनताले चुनेको कार्यकारी हो व्यवस्थापिकाको उपज होइन। 

नेपालको संसदीय प्रणाली विशिष्टीकृत हैन र?
नेपालको प्रणाली संसदीय हो भन्ने स्पष्टै छ। अझ नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकालाई संसद् भनिनेछ भनेर संविधानले किटान गरेको छ। संसदीय प्रणालीमा चाहिँ कार्यपालिकीय नेतृत्व व्यवस्थापिकाप्रति नतमस्तक रहनुपर्ने दुई कारण हुन्छन्– पहिलो, संसद् कार्यपालिकाको जन्मदायिनी हो। आफूलाई जन्माउनेप्रति जन्मने उत्तरदायी हुन्छ। 

प्राकृतिक रूपमा पनि प्रायः सबैजसो जीव (माकुरोबाहेक) का बच्चा आमाप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र आमाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छन् नै। यस्तो भूमिका आवधिक नै हुन्छ। उदाहरणका लागि गाईले बाछालाई घाँस खान सिकाउने प्रयोजनले दूध आउँदाआउँदै पनि लात्ती हानेर दूधबाट छुटाउन खोज्छ। त्यो बेला बाछाले माउसँग सिँगौरी खेलेर प्रत्याक्रमण गर्दैन। 

संसदीय प्रणालीमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। आफूले विश्वास दिएको प्रधानमन्त्रीलाई ठूलै काम नबिराएसम्म अविश्वासको प्रस्ताव गरिँदैन। यसको अर्थ सामान्यतः एकपटक विश्वास गरिएको प्रधानमन्त्रीले पूरै कार्यकाल काम गरोस् भन्ने हो। 

नेपालको संसदीय अभ्यासमा यो पाटो विकृतिपूर्ण रहँदै आएको हुनाले नै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस नगर्ने र एक वर्षको अवधिभित्र पनि अविश्वास प्रस्ताव पेस नगर्ने बनाइएको होला संविधानमा। 

यसरी हेर्दा नेपालमा संसद्को कार्यकाल निश्चित पाँच वर्ष मानिएको स्पष्ट हुन्छ। प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेपछि धारा ७६ को उपदफा १, २, ३ र ४ जुनसुकै अन्तरगत नियुक्त भएको उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त  प्रधानमन्त्री दुई वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्तावका माध्यमबाट हटाउनै सकिँदैन। दुई वर्षपछि गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्ष प्रस्तावै पेस गर्न सकिँदैन। प्रस्ताव पास भएमा पनि फेरि नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव गर्न सकिन्न। त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएमा त एक वर्षभित्रै संसद् र प्रधानमन्त्री दुवैको कार्यकाल सकिने हुनाले नेपालमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल (पाँच वर्षमा) बढीमा तीन जना प्रधानमन्त्री हुन सक्ने बाहेकको कल्पना नै गरिएको छैन। 

यसले धारा ८५ मा भएको संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ भन्ने कुराले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भइसकेपछि धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा उपधारा ५ बमोजिम पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा बाहेक ‘मध्यावधि’ नामको कुनै निर्वाचनको परिकल्पनै गरेको देखिँदैन। 

धारा ८५ अनुसारको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित हो भन्ने कुरालाई प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा यसको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी हुँदा उपनिर्वाचनद्वारा पूरा गर्ने सर्त (धारा ८४ को उपधारा ७) ले झनै स्पष्ट पारिदिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने संसदीय अभ्यास
‘त्यसो भए बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नपाउने?’ यो प्रश्नलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले अर्बौंको मूल्य बराबरको प्रश्नका रूपमा उठाउने गरेका छन्। हो, संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा संसद्ले असहयोग गरेमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो संसद्लाई विघटन गर्न सिफारिस गर्न पाउने र राष्ट्रप्रमुखले त्यसका आधारमा संसद् विघटन गरेर विधायिकी अधिकार आमजनतामै फर्काउने अभ्यास स्थापित नै हो। 

यो पद्धति बेलायतबाट विकास भयो र उसका उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुक (भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान) आदिले अनुसरण गर्दै आए। अहिले पनि यी देशको संवैधानिक अभ्यासमा त्यस्तो सिफारिस र विघटनको प्रावधान जीवन्त नै छ। नेपालमा पनि त्यही संसदीय मान्यतामा आधारित भएर २०४७ सालको संविधानमा त्यसलाई स्पष्टै व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राजा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संसद् मानेको थियो - बेलायतमा हाउस अफ कमन्स, हाउस अफ लर्ड्स र राजा-रानीजस्तै। 

उक्त संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था खुलस्तै गरिएको थियो। 

संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेर चिनिने मुलुक बेलायतमा यस्तो अभ्यास र कानुन जारी छ? यस हिसाबले अहिले कसैले चर्चा गरेको पाइँदैन। संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि बेलायत अरूजस्तो लिखित संविधान भएको मुलुक होइन। त्यहाँ संविधानको काम गर्ने विभिन्न संवैधानिक कानुन (ऐन) र प्रथाका आधारमा अभ्यास गरिन्छ। 

बेलायती संसदीय प्रथामा २०१० सम्म प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटनको सिफारिस हुने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रचलन थियो। सन् २०११ मा आएर त्यसमा उनीहरूले पनि परिवर्तन गरे। बेलायतको संसदीय व्यवस्था नै नयाँ ढाँचामा गयो। 

सन् २०११ मा त्यहाँको संसद्ले निश्चित आवधिक संसद् ऐन २०११ पारित मात्रै गरेन, संसद्को निर्वाचन हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा पाँचौ वर्षको मे महिनाको पहिलो बिहीबार हुने व्यवस्था गरेको छ। सो ऐनअनुसार अब आउँदो निर्वाचन २ मे २०२४ मा हुनेछ। 

बेलायतमा यो ऐनले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने परिपाटी अन्त्य मात्रै गरेर संसद्लाई विधायिकाको रूपमा पूर्ण काल काम गर्ने प्रणाली पनि निश्चित गरिदिएको छ। अर्थात् संसद् विघटन गर्ने परम्परा र अभ्यास चर्चामा ल्याइएजस्तो प्रधानमन्त्रीले झ्याम्मै ठोकिहाल्ने भनेजस्तो छैन। 

कल, बल, छलको नेपाली राजनीति

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा सबै दोष आफ्नै दलका साझेदार नेता र तिनका अनुयायीलाई दिएका छन्। संसद्ले उनको कार्यपालिकीय कार्यसम्पादनलाई बाधा पार्न व्यवस्थापिकाले विधायिकी अड्चन दिएको उल्लेख गरेका छैनन्। अर्थात् उनलाई संसद्ले समस्या सिर्जना गरेकै थिएन। 

उनले प्रस्तुत गरेको कुनै विधेयक वा नीति र कार्यक्रम पारित नगरेर काम गर्न बाधा पारेको अवस्था हुँदो हो त संसदीय परम्पराको नाममा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरें भन्ने तर्क विधिशास्त्रीय आलोकबाट ग्राह्य हुन्थ्यो होला। 

पार्टीले संसद्‌बाहिरबाट गरेका व्यवधानको रिसमा सहयोग गरिरहेको र विधायिकी भूमिका बहन गरिरहेको (संसद्‌भित्र सरकार फेर्ने बिजनेस नभएको) अवस्थामा निश्चित आवधिक संसद् विघटन गर्ने कुराले विधिशास्त्रीय अनुमोदन पाउन सक्ला? सर्वोच्च अदालतका न्यायविद्हरूले पनि यो विषयमा निकै माथापच्ची गरेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्लान्।  त्यो खासै नागरिक चिन्ताको विषय नहोला।

नागरिक चिन्ताको विषय कल, बल र छलको राजनीति हो। न्यायदर्शनले औंल्याएका १६ मध्येका तीन पदार्थमा नेपाली राजनीति चालू छ, ती हुन् स् जल्प, वितण्डा र छल। जल्प भनेको अन्तरविरोधग्रस्तता (कन्ट्रोभर्सी) हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षकाले भन्ने गरेका छन् स् भूकम्पले लडेका संरचना उठाउने, भारतीय दादागिरी सधैंका लागि अन्त्य गर्ने, कोभिड तह लाउने, मुलुक तुइनमुक्त बनाउने, रेल र पानीजहाजको काम अघि बढाउने, आफ्नै देशको रेल चलाउन रेल किन्ने, केरुङ– काठमाडौं, रक्सौल–काठमाडौं, मेचीमहाकाली रेलको काममा खबरदारी गर्ने, नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउन भनेर अध्ययन गराउने, मुलुकलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउने, मेची–महाकालीको तराई भूभाग सिँचाइ आयोजना अघि सार्ने, ऊर्जा सञ्जाल र बंगलादेशसम्म बिजुली बेच्ने अवस्था बनाउने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, लोकमार्गहरू फैलाउने, प्रकोपग्रस्त बाराको बस्तीमा एकसाथ नौ हजार घर बनाउने, कालापानीलगायतको भूभाग फिर्ता लिन भारतसँग भिड्ने, चीनसँग छ नयाँ नाका खोल्ने, लुटिएको सार्वजनिक जमिन फिर्ता गराउने, भूमिव्यवस्था र अन्य सरकारी सेवालाई ईसेवामा लगी सुलभ गराउने, विमानस्थललगायतको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने ओली नै हुन्। अनि अर्कातिर ओली भन्छन् : मलाई केही गर्नै नदिएकाले प्रतिनिधिसभा उडाइदिन परेको हो। 

उता उनका विपक्षीको चाला त्यस्तै छ। ओलीले पार्टी पद्धति नमानेको भन्छन् तर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपूर्व उनीहरूले एक्लै निर्णय गरेकोमा रोष पोखेको देखिन्छ। पार्टीमा बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने तर्क राख्ने उनीहरू संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामा बहुमतीय निर्णय पद्धति अवलम्बन हुनै सक्दैन भन्छन्। यसबाट नेपाली राजनीतिक नेतृत्व प्रमाणको सहारामा होइन जल्पको आधारमा छल गर्ने प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्दै छ।

वितण्डा भनेको त्यस्तो प्रतिवाद प्रत्युक्ति हो जुन कुनै खराब कुरालाई खराब होइन भन्ने देखाउन त्योभन्दा सघन खराब दृष्टान्तलाई प्रमाणका रूपमा पेस गरिन्छ। वितण्डा मच्चाउनमा पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व उत्तिकै माहिर छ र हामीलाई अलमल बनाइछाड्छ। 

प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नु आफ्नो इच्छा नभएर बाध्यता भएको लिखित जवाफ नै वितण्डाको ज्वलन्त उदाहरण छँदै छ। एउटा कुरो भन्ने अनि मैले त्यसो होइन यसो भनेको हो भन्नेलाई छल भनिन्छ। ढाँट्नु नै छल हो खासमा। प्रधानमन्त्रीले छल पनि मजैले प्रयोग गर्छन् : बैठकले कुनै निर्णय नै गरेन अगिल्ला दिन भन्ने भोलिपल्ट भरर संवैधानिक नियुक्तिका पर्रा। 

अन्त्यमा, 
सर्वोच्च अदालतले एउटा निधो दिन्छ नै कि चुनाव कि संसद् ब्युँतदो। चुनावको निधो आए भनेकै बेला चुनाव हुन्छ? संसद् ब्युँते त्यसले इमनन्दार भएर विधायिकी भूमिका अझ रचनात्मक बनाउँछ कि सरकार गठनको जोडघटाउ? नेपाली नागरिकका मनमा यी प्रश्न साझा छन्– भला कतिलाई संघीय प्रणाली नै नरहोस् भन्ने पनि लागेको होला। अहिलेको समस्या प्रणालीमा कि पात्रमा हो? यो प्रश्नमा गहिरो गरी विमर्श र विश्लेषण हुन जरुरी छ। अबको नागरिक पहल पात्र परिवर्तनमा हो भने कल, बल, छलको रणनीति नभएका पात्रको खोजीमा समय दिनुपर्छ, प्रणाली भए प्रणाली फेर्नमा। के नेपाली नागरिक समाज यो कल, बल र छलको राजनीतिक मोहरीबाट मुक्त गर्न आफ्नो भूमिका अनुभव गरिरहेको छ?