विचार

ओलीको यात्रा ‘पोस्ट कम्युनिस्ट’ युगतिर 

1613976000.jpg

सन् १९१७ देखि १९९० बीचमा अहिले अस्तित्वमा भएका ४६ देशमा ‘कम्युनिस्ट शासन’ थियो। यसमा भारतको पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा र केरलाको प्रादेशिक ‘कम्युनिस्ट सरकार’ लाई गणना गरिएको छैन। बेलाबेलामा निर्वाचनका माध्यमबाट ‘वामपन्थी सरकार’ गठन हुने निकारागुवा, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, भेनेजुयला, मेक्सिको, बोलिभिया, साइप्रसजस्ता देशलाई पनि यो सूचीमा राखिएको छैन। 

NLG Insurance
agrakhi
Yeti parketing

‘कम्युनिस्ट शासन’, ‘कम्युनिस्ट सरकार’ ‘वामपन्थी सरकार’ यी तीन वटा शब्दावलीका अर्थ फरकफरक छन्। सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय प्रणालीअन्तर्गत शासित देशहरूको शासन व्यवस्थालाई ‘कम्युनिस्ट शासन’ भनिन्छ। बहुदलीय प्रणालीमा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत हासिल गरेर बनाएको सरकारलाई ‘कम्युनिस्ट सरकार’ भनिन्छ। 

‘वामपन्थी सरकार’ हुनका लागि कम्युनिस्ट शासन वा कम्युनिस्ट सरकार दुवै हुनु पर्दैन। प्रगतिशील, क्रान्तिकारी–लोकतान्त्रिक, अग्रगामी, समाजवादी, वर्कर्स वा लेबर पार्टी, समूह वा शक्तिहरुको एकल वा गठबन्धन सरकारलाई ‘वामपन्थी सरकार’ भन्ने गरिन्छ। विश्व राजनीतिमा यस्तो प्रकार र चरित्रका सरकार बनेका थुप्रै उदाहरण छन्। 

‘कम्युनिस्ट शासन’ भोगिसकेका ४६ देशभित्र भने त्यस्ता मुलुक टुक्रिएर बनेका देशहरूसमेत छन्। जस्तो : सोभियत संघ टुक्रिएर १५ वटा देश भएको छ। युगोस्लभिया टुक्रिएर आठवटा भएको छ। चेकोस्लाभिया टुक्रिएर दुईवटा भएको छ। पूर्वी युरोपका देशभित्र पूर्वी जर्मनीको पनि गणना हुन्थ्यो। अहिले पूर्वी जर्मनी भन्ने भिन्नै देश छैन। पूर्वी जर्मनीको शासन पनि ‘कम्युनिस्ट शासन’ कै उदाहरणभित्र पर्छ। 

अहिले विश्वमा पाँच वटा मात्र ‘कम्युनिस्ट शासन’ भएका देश छन्। चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युबा। क्युबाबाहेक अन्य ‘कम्युनिस्ट शासन’ भएका देश एसियाली हुन्। कुनै समय ‘कम्युनिस्ट शासन’ विश्वको सबैजसो महादेशमा थियो। अफ्रिकामा तान्जानिया र इथियोपिया, मध्यपूर्वमा यमन, दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान त्यसका उदाहरण थिए।

कतिपय इस्लामिक देशले समेत एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली अनुशरण गरेका थिए। यस्ता राजनीतिक दललाई विश्व राजनीतिमा ‘बाथ पार्टी’ भन्ने प्रचलन छ। यी पार्टीहरु कम्युनिस्ट आन्दोलनकै हाँगा थिए। कोमिन्र्टनबाट निस्किएका तर इस्लामिक विश्वमा धार्मिक आस्थासहित सोभियत प्रणालीमा जान चाहने समूह नै ‘बाथ आन्दोलन’ भनियो। 

यिनीहरूले ‘अरेबियन समाजवाद’ लाई राजनीतिक सिद्धान्त बनाएका थिए। सोभियत साम्यवाद नास्तिक दर्शनमा आधारित थियो। इस्लामिक आस्था भएका देशमा नास्तिकतालाई सहजै स्वीकार गरिँदैनथ्यो। रुसको अक्टोबर क्रान्तिपछि अरबियन देशमा थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टी बने। तर ती जनतालाई स्वीकार्य भएनन्।

फलतः त्यस्ता पार्टीहरुले बाथ आन्दोलनको बाटो रोजे। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सट्टा इस्लाम दर्शनलाई स्वीकार गर्ने तर राजनीतिक प्रणाली एवम् आर्थिक नीति सोभियत संघको जस्तो बनाउने र विश्व ध्रुवीकरणमा सोभियत संघ निकट रहने राजनीतिक दल बाथ पार्टी हुन्। 

इराकका सद्दाम हुसेन अरेबियन समाजवाद र बाथ पार्टी आन्दोलनबाट उदाएका थिए। यसको अन्तिम अवशेषका रूपमा सिरियामा बाथ पार्टीको एकदलीय शासन कायमै छ। यी अनुभवलाई ‘कम्युनिस्ट शासन’ भित्र समेट्न सकिन्छ। किनकि बाथ पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त पनि लेनिनको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त नै थियो।

‘कम्युनिस्ट शासन’ चलाउन चाहने सबै पार्टीले दलको नाम कम्युनिस्ट राखेको पाइँदैन। उत्तर कोरियामा श्रमिक पार्टी भनिन्छ। इथियोपिया र अफगानिस्तानमा ‘पिपुल्स पार्टी’ भन्ने चलन थियो। कतिपय देशमा क्रान्तिकारी परिषद् भन्ने गरिन्छ। 
सन् १९६१ को सैनिक ‘कु’ पछि बर्मामा जर्नेल ने विनले यो नाम प्रयोग गरेका थिए। सैनिक ‘कु’ लाई क्रान्ति भनेर उनले करिब २६ वर्ष सोभियत मोडेलको एकदलीय शासन गरे। 

‘कम्युनिस्ट शासन’ को मुख्य विशेषता सर्वहारा राज्य, एकदलीय प्रणाली, जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित पार्टी, मुख्य उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र, निर्देशित शिक्षा, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश हुन्। साथै यस्ता पार्टीले मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्थे। सँगसँगै आफ्नो देशको विशिष्टतामा केही स्थानीय सिद्धान्तलाई जोड्थे। 

जस्तो : कोरियाले जुछे विचारधारा, भियतनामले राष्ट्रिय जनवाद र बर्माले बर्मेली समाजवाद भन्थ्यो। बाथ पार्टीहरूले अरेबियन समाजवाद भन्थे। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले माओ विचारधारा भन्छ। 

‘कम्युनिस्ट शासन’ स्थापना गर्न नसकेका तर बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन भएका देशको कथा भिन्नै छ। मलेसिया, फिलिपिन्स, मेक्सिको, पेरु, निकारागुवा आदिलाई यो श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। 

यो विश्व पृष्ठभूमिमा नेपालको वर्तमान शासनलाई ‘कम्युनिस्ट शासन’ भन्न मिल्दैन। नेपालमा एकदलीयता ल्याउन चाहने र बहुदलीयता मान्ने दुवैखाले कम्युनिस्ट समूह र वैचारिक धार छन्। एकदलीयतावादी कम्युनिस्ट अहिले कमजोर छन्। विप्लव, वैद्य, कट्टेल र आहूतिको समूहसँगै मसाल समूहको सैद्धान्तिक निष्ठा पनि एकदलीय नै हो। 

‘कम्युनिस्ट शासन’ को मुख्य विशेषता सर्वहारा राज्य, एकदलीय प्रणाली, जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित पार्टी, मुख्य उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र, निर्देशित शिक्षा, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश हुन्।

यहाँ चर्चा गर्न खोजेको विषय भने विश्व राजनीतिमा ‘पोस्ट कम्युनिस्ट इरा’ भनिने समय र यसका विशेषताको हो। ‘पोस्ट कम्युनिस्ट इरा’ भन्नाले एकदलीय ‘कम्युनिस्ट शासन’ पतन भएपछिका देशको अवस्था मात्र होइन ती सबै देशका अनुभवको समष्टि हो जो सन् १९९० पछि कम्युनिस्ट शासन, कम्युनिस्ट सरकार, शास्त्रीय वामपन्थ, प्रो–सोभियत सैनिक कु र बाथ पार्टीको पतनपछिको विश्व राजनीतिक प्रवृत्ति हो। 

अहिले भारत र चीनमा समेत ‘पोस्ट कम्युनिस्ट इरा’ छ। भारतमा पश्चिम बंगाल, त्रिपुुरा र केरलामा लामो शासनपछि अन्य प्रदेशमा प्रभाव बढ्नुको साटो कम्युनिस्ट पार्टी झनै कमजोर भएको छ। बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रदेशमा पनि १९९० अघि भारतीय कम्युनिस्ट समूहको राम्रो प्रभाव थियो। 

चीनमा एकदलीय शासन प्रणालीमा परिवर्तन नआए पनि सन् १९७८ को घटना चिनियाँ राजनीतिको ठूलो मोड थियो। देङको उदयसँगै शास्त्रीय साम्यवादी वा माओवादी कम्युनिस्ट लगभग समाप्त भएका थिए। यहाँसम्म कि माओकी पत्नीले समेत जेलमा आत्महत्या गरेकी थिइन्। शासन व्यवस्था एकदलीय नै कायम राखेर देङले अर्थतन्त्रलाई निजी सम्पत्ति र बजार अर्थतन्त्रमा फर्काए, जो त्यसअघिको साम्यवादी विश्वासविपरीत थियो।

चीनको उदारीकरणसँगै भियतनाम र लाओसले पनि त्यही बाटो रोजे। शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट संसारमा अब दुई वटा देशमा मात्र ‘कम्युनिस्ट शासन’ बाँकी छ– उत्तरकोरिया र क्युबा। प्रायः क्युबाको प्रशंसा हुने गरेको छ भने उत्तर कोरियाको आलोचना। तर, दुवै देशका भित्री वास्तविकता बाँकी विश्वलाई कमै थाहा छ। 

नेपालमा नेकपाको विभाजन र ओली सरकारको तीन वर्षको असफलतालाई ‘पोस्ट कम्युनिस्ट इरा’ को प्रारम्भ मान्न सकिन्छ। तर यो निधोमा पुग्नुअघि ‘पोस्ट कम्युनिस्ट इरा’ का विशेषता र त्यो विश्व राजनीतिमा कसरी अभिव्यक्त भएको थियो भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ।  

यस युगको पहिलो विशेषता शास्त्रीय साम्यवादी सिद्धान्तप्रति मानिसमा अविश्वास प्रारम्भ हुनु हो। मार्क्सवाद–लेनिनवादको शास्त्रीय व्याख्यालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र शंका गर्ने र आलोचना गर्ने प्रवृत्ति यो युगमा व्यापक हुँदै जान्छ। 

दोस्रो– कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन आदर्श र मानकको ‘आइकन’ मानिन्थ्यो, व्यवहारतः त्यो सिद्ध नभएपछि कम्युनिस्ट आदर्श र व्यवहारबीचको खाडल प्रस्ट देखिनेछ। मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा भनिएका कुरा अर्थतन्त्रको ढाँचा र संरचनामा फलित हुँदैनन्। अर्थतन्त्रको समाजवादीकरण गफमा सीमित हुन्छ। लागू गर्ने प्रयत्न भए पनि त्यसले आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्दैन। 

तेस्रो– कम्युनिस्ट पार्टी र संगठनभित्र शक्तिसंघर्ष नग्न, भद्दा र निर्मम हुँदै जान्छ। अन्तर्संघर्ष ध्वंसात्मक हुँदै जाँदा कम्युनिस्ट नेताहरू आदर्शबाट पाखण्ड, आकर्षकबाट विकर्षक, महान्बाट तुच्छ प्रतीत हुन थाल्छन्। यहाँसम्म कि यस्तो अन्तर्संघर्षका क्रममा एकअर्कालाई निषेध गर्ने, जेल हाल्ने वा मार्नेसम्मका घटना हुन्छन्।

चौथो– गैरकम्युनिस्ट प्रगतिशील पार्टी गठन गर्ने र बलियो हुँदै जाने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो, तेस्रो तहका नेता, सदस्य र समर्थक व्यापक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी परित्याग गर्छन्। उनीहरू गैरकम्युनिस्ट तर तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील पार्टीतिर आकर्षित हुन्छन्। पूर्वी युरोपेली देशमा सोलिडारिटी पार्टी गठन गर्ने लहर चलेको थियो भने भारतको पश्चिम बंगालमा भाकपाका अधिकांश नेताकार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेसतिर लागेका थिए।

पाँचौं– यस्तो कालखण्डमा देशको अर्थतन्त्र नाजुक हुने, सुशासन कमजोर हुने र भ्रष्टाचार व्यापक हुने गरेको देखिन्छ। सामान्यतया कम्युनिस्टहरु सिद्धान्ततः निजी स्वामित्व र सम्पत्तिका विरोधी भएको हुँदा भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने विश्वास उनीहरूका समर्थकमा हुन्छ। तर, संसारको उदाहरण हेर्दा कुशासन र भ्रष्टाचार कम्युनिस्ट शासन र पार्टीहरूको पतनको एउटा मुख्य कारण बनेको छ। 

समकालीन नेपालसँग तुलना गरेर हेर्दा यी विशेषता ठ्याक्कै मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्। तर, यो युगको जोखिम पनि उत्तिकै छ। कम्युनिस्ट शासनको पतनपछि लोकतान्त्रिक शासन प्रत्याभूत हुने पूर्ण ग्यारेन्टी हुँदैन। यस प्रकारको निर्देशित लोकतन्त्र, नवफासीवाद वा नयाँ प्रकारको तानाशाही जन्मिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। 

रुसमा पुटिन, कम्बोडियामा हुन सेन, हंगरीमा अर्वान र चीनमा सी जिन पिङको उदयलाई सारमा उस्तैउस्तै मान्न सकिन्छ। रुसमा पुटिनले लोकतन्त्रका नाममा दुई दशकभन्दा लामो निष्कण्टक शासन गरिरहेका छन्। 

कम्बोडियाका हुन सेन आफैं एक पूर्व कम्युनिस्ट तथा खमेरुज लडाकु थिए। पोल पोट शासनको पतनपछि उनी ‘पोस्ट कम्युनिस्ट इरा’ को नेतृत्व गरेर नयाँ तानाशाहका रूपमा देखा परे। पूर्वी युरोपका सबैजसो देशमा कम्युनिस्ट शासन पतनको एक कारण लोकतन्त्रप्रतिको मोह थियो। तर हंगेरीका अर्वानले नवफासीवादको नयाँ अध्याय निर्माण गरे। बेलारुसका लुकासेन्को पनि ‘पोस्ट कम्युनिस्ट इरा’ का नयाँ तानाशाह हुन्। 

चीनमा माओवादी कम्युनिस्टको पतन र देङको उदयपछि बिस्तारै लोकतान्त्रिक संक्रमण हुने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रारम्भमा देङले त्यस्तै आश्वासन र संकेत दिएका थिए। तर सन् १९८९ को तेनमियान विद्रोहपछि देङ फेरि एकदलीय तानाशाहीकै बाटोमा फर्किए। त्यसको पराकाष्ठास्वरूप सी जिन पिङले दुई कार्यकालको प्रावधान संविधानबाट हटाएर निष्कण्टक शासनको बाटो अपनाएका छन्। 

नेपालको विद्यमान राजनीतिक स्थिति बुझ्न यी विश्व अनुभव महत्त्वपूर्ण छन्। नेकपाको ओली समूहका गतिविधिको सार हुन सेन वा पुटिन मोडेल हो। त्यो भनेको आवरणमा बहुदलीय लोकतन्त्र देखाउने तर भित्री रूपमा राज्य कब्जा गरी निष्कण्टक शासन गर्ने अभीष्ट हो। यो प्रवृत्ति साम्यवादको शास्त्रीय सिद्धान्त र अवधारणासँग मेल खाँदैन। 

धेरै अर्थमा नेपाल अहिले ‘पोस्ट कम्युनिस्ट इरा’ को सम्मुख छ। तर यसले कुन बाटो रोज्ने हो भन्नेचाहिँ अस्पष्ट छ। अतिवादी वामपन्थको दक्षिणपन्थी व्यवहारले निराश जनताको मनोविज्ञानमा चरम दक्षिणपन्थप्रति पनि एक प्रकारको आकर्षण हुन्छ। निराशाको अवस्थामा मानिसले भावनामा बगेर विवेक गुमाउन सक्छ। त्यसो भएमा देशको राजनीतिले अझ नराम्रो बाटो समात्न पुग्छ। जनता धेरै निराश हुनुअघि नै आशाको दियो जलाउनु लोकतन्त्रवादी र अग्रगामी शक्तिहरूको कर्तव्य हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्