संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा : न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने, अर्काे सुनुवाइ बुधबार

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भएका छन्। काननु व्यसायीहरुको विरोधपछि उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।

आज कानुन व्यवसायीहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठी, कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा उनीहरुले महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति संवैधानिक इजलासमा  बस्न उचित नहुने भन्दै न्यायाधीश कार्कीकाे  विराेध गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भनेका थिए, ‘जनताले के भन्छन्? मलाई बहस गर्न आपत्ति छैन। अरू बेन्च गठनमा पनि कुनै समस्या छैन। हिजो महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलसितै तपाईंले बहस गर्नुभएको थियो। महान्यायाधिवक्ता पनि भइसक्नुभएको हो। यस्तो अवस्थामा तपाईं इजलासमा बस्न कति सान्दर्भिक हुन्छ?’ 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएका थिए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हिजो महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले इजलासमा आएर बहस गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताएका थिए।  उनले भनेका थिए, ‘अदालतले न्याय निरुपण गर्दा विश्वास दिन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’

त्रिपाठीको जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफू प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएकाले ‘मेरो विषयमा पनि लागू होला’ भनेका थिए।

उनले भने, ‘तपाईहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ, निवेदन दिनुभएको छ, हामी त्यसको निकास दिन्छौं नि।’

थापाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नु र महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्नु फरक विषय भएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘कार्की श्रीमान् इजलासमा बस्ने कुरो जनताले पनि उठाएका छन्। हामी एमाले कता गए माओवादी कता गए भन्ने कुरो हेर्दैनौं। श्रीमान्ले आफैं बुझ्नुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहसमा बस्ने कि नबस्ने दोधार रहेको बताएका थिए।

न्यायाधीश कार्कीले महान्यायाधिवक्ताले व्यक्तिगत मुदद्दा ल्याएको नभई सरकारको मुद्दा ल्याएको जिकिर गरेका थिए। 

आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस सुरु गरेका थिए।

पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीशले एकल इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेका सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। 

संवैधानिक इजलासमा पुस १० गते गठन गरिएको थियो। संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा रिट परेका थिए। अर्को सुनुवाइ  २९ गते बुधबार हुनेछ। बुधबार बस्ने इजलासले नै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लाके कि बृहत् इजलासमा लाने  भन्ने  टुंगो लगाउने बताइएकाे छ।