विचार

कस्तो लोकतन्त्र चाहेका थियौं ? कस्तो पायौं ?

1612953127.jpg

देशको राजनीतिक मैदान अहिले विभाजित नेकपाका दुई गुटबीचको कुस्ती–केन्द्रजस्तो बनेको छ। केपी ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूह एकअर्काविरुद्ध न्वारानदेखिको बल लगाएर विरोधमा उत्रेका छन्। शीर्ष भनिएका नेताहरूले पनि भन्न हुने–नहुने कुराको हेक्का राखेको देखिन्न। समर्थक पंक्तिको भावनात्मक दोहन हुने सम्भावना भएका सबै कुरा ओकलिरहेका छन्, उनीहरू। आफैंले बोलेका कुरासँग जोडिएर आउने नैतिक प्रश्नबारे नेताहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। 

दुवै गुटसामु अस्तित्व रक्षाको प्रश्न खडा भएको छ। कुन गुट आधिकारिक मानिने, कुन गुटले ‘सूर्य’ चिह्न पाउने, कुन गुटले कम्युनिस्ट जनाधारको ठूलो अंश कब्जा गर्ने, अर्को गुटलाई कसरी निषेध गर्ने वा कमजोर बनाउने जस्ता प्रश्नको आहालमा कम्युनिस्ट पंक्ति डुबेको छ। गुट–स्वार्थको निर्मम संघर्षमा कम्युनिस्ट समूहले सभ्य समाजका सबै मापदण्ड भत्काएका छन्। यसबाट लोकतान्त्रिक संस्कृति र मर्यादाका सबै सीमा नाघेको देखिएको छ।      

कम्युनिस्ट गुटको नैतिक उत्तरदायित्वविहीन आरोपप्रत्यारोप नै देशको राजनीतिक संस्कृति बन्न सक्ने जोखिम बढेको छ। यसो भए हाम्रो लोकतन्त्रको गुणस्तर झनै कमजोर र निम्छरो हुने पक्कापक्की छ।

यथार्थमा लोकतन्त्रबारे कम्युनिस्ट समूहको विचार, स्थान, व्यवहार र भूमिकाबारे विवेचना गर्नुपर्ने बेला भएको छ। के कम्युनिस्ट समूहको स्तरहीन वा निम्नकोटीको गालीगलौजयुक्त अन्तर्संघर्षले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सभ्य, शालीन र सुसंस्कृत हुन देला? हामीले चाहेको लोकतन्त्र यस्तै थियो? 

हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रारम्भ १९९० तिरको राणाशासनविरुद्धको जागरण र संघर्षबाट भएको थियो। यति लामो इतिहास भएको आन्दोलन बलियो र सुसंस्कृत हुन नसक्नु दुःखद हो। राणा, शाह र पञ्चबाट लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कृति अपेक्षित थिएन। अहिले आएर लोकतान्त्रिक भनिएका शक्तिबाट नै लोकतन्त्रको भावना, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, प्रणाली, पद्धति र संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। 

निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई संसारभरि नै ‘लोकतन्त्रको मन्दिर’ मान्ने प्रचलन छ। नेकपाले संसद्माथि निर्मम प्रहार मात्र गरेको छैन, त्यससँग जोडिएका संवैधानिक व्यवस्था, प्रावधान, ऐनकानुन र मान्यतालाई धुजाधुजा बनाइदिएको छ। दाहाल–नेपाल समूह त्यसको सबै दोष ओलीमाथि खन्याउँदै छ। यी दुष्कर्मका मुख्य कर्ता ओली नै हुन्।

तर दाहाल–नेपाल समूहको तीन वर्षका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने आजको स्थिति आउन उनीहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन्। ओलीको लोकरिझ्याइँवाद, सस्तो लोकप्रियता, आत्ममुग्धता, डेमागग शैली र शक्ति उन्मादबाट राजनीतिक फाइदा उठाउन दाहाल–नेपाल समूहले कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन।

पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल यथोचित समयमै ओली प्रवृत्तिको बहुआयामिक विश्लेषण र आँकलन गर्नुभन्दा गुट–स्वार्थमा आधारित अन्तर्संघर्षतिर लागेका थिए। उनीहरू वैचारिक, नीतिगत, कार्यक्रमिक तथा कार्यशैलीगत भिन्नता केन्द्रित अन्तर्संघर्ष गर्नुको साटो पदकेन्द्रित सौदाबाजी गरिरहेका थिए। ओली पात्रबाट कसरी प्रवृत्ति बन्दै छन्, त्यसले ल्याउन सक्ने दीर्घकालीन समस्या र संकट केके हुन्छन् भन्नेतिर उनीहरूले ध्यानै दिएनन्। 

वास्तवमा लोकतन्त्रको उदात्त संस्कृति, साम्यवादी सिद्धान्त, नेकपाको सोच र अभ्यासबीचको अन्तरसम्बन्धबारे कुनै पनि गुटका नेता प्रस्ट र इमानदार देखिन्नन्। यस्तो लाग्छ कि कम्युनिस्टको वैचारिक अनुवंश नै लोकतन्त्रका लागि अनुकूल हुँदैन भन्ने विश्वमान्यता कतै सही त छैन? अन्यथा कम्युनिस्टहरू शक्तिशाली भएका सबैजसो देशमा किन लोकतन्त्र बारम्बार संकटमा परेको छ? आज नेपालको जे स्थिति छ, त्यो त्यही विश्वमान्यताको अर्को व्यावहारिक पुष्टि मान्न सकिने पर्याप्त आधार छन्। 

लोकतन्त्रको विकासक्रम हेर्दा प्रथम चरण ‘प्राचीन लोकतन्त्र’ थियो। एथेन्सियन लोकतन्त्रदेखि मिथिला लोकतन्त्रसम्म प्राचीन लोकतन्त्रका आफ्नै मौलिक गुण थिए। लोकतन्त्रका ती प्राचीन रूप त्यतिखेरको समाजको विकासस्तर अनुरूप थिए। आधुनिक लोकतन्त्रको प्रथम चरण बनेर ‘उदार लोकतन्त्र’ देखियो, जसलाई अर्को शब्दमा ‘संसदीय लोकतन्त्र’ वा ‘प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र’ भनियो। बेलायतको गौरवमय क्रान्ति, अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रान्सको राज्यक्रान्ति यस्ता लोकतन्त्रका जननी हुन्।

कम्युनिस्ट विचारधाराको जन्म नै लोकतन्त्रका यी रूपप्रति अविश्वास, निन्दा र भत्र्सनाबाट भएको हो। मार्क्सदेखि लेनिन र माओसम्म सबैजसो कम्युनिस्ट विचारकहरु लोकतन्त्रका यी रूपलाई ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’ भन्थे र फरक प्रकारको लोकतन्त्रको कल्पना गर्थे। यही चिन्तनबाट सोभियत लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रका दुई भिन्न रूप अगाडि आए। 

सामाजिक लोकतन्त्रले शान्तिपूर्ण संक्रमणको बाटोबाट आर्थिक असमानताको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्तावना प्रस्तुत गर्‍यो। सोभियत लोकतन्त्रको ढाँचा एकदलीय प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व, उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण, निजी सम्पत्तिको अन्त्य र राज्य–अर्थतन्त्र निर्माण बाटोतिर केन्द्रित भयो। 

कम्युनिस्टहरूले सोभियत लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रको फरक रूप, बुर्जुवा लोकतन्त्रको विकल्प र आदर्श राज्य प्रणाली मानेका थिए। तर, त्यो पुष्टि भएन। सोभियत शासन र एकदलीय प्रणाली सर्वथा गैरलोकतान्त्रिक सिद्ध भयो। कम्युनिस्ट समूहले यसपछि आफ्नो विचार, दर्शन र विश्वदृष्टिकोणप्रतिको आत्मविश्वास गुमायो। प्रकारान्तले उनीहरू ‘वैचारिक/दार्शनिक कम्युनिस्ट’ बाट ‘राजनीतिक कम्युनिस्ट’ मा परिणत भए। आफ्नै इतिहास उनीहरूका लागि अभिशापजस्तो बन्यो। लोकतन्त्रको प्रश्नबारे कम्युनिस्ट झन्झन् कुण्ठित, विचलित र अन्तर्मुखी हुने थाल्यो। 

नेपालका कम्युनिस्टका आजको तितो यथार्थ यही हो। उनीहरू एकातिर आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ नै ठान्छन्। अर्कोतिर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ र ‘सोभियत लोकतन्त्र’ दुवैप्रतिको विश्वास गुमाएका छन्। उनीहरू उदार लोकतन्त्रको पुरानै रूप ‘संसदीय लोकतन्त्र’ मा फर्किएका छन्। लोकतन्त्रलाई विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्ने दायित्वबाट च्यूत भएका छन्। शास्त्रीय संसदीय लोकतन्त्रका विकृत प्रचलन, असंगत अभ्यास र भद्दा संस्कृतिलाई आत्मसात् गरिरहेका छन्। यस विचलनले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको पवित्र मन्दिरमाथि निर्मम आक्रमण गर्न सक्ने बनाएको छ। 

लोकतान्त्रिक निष्ठा र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले कम्युनिस्टहरु यहाँ पनि नकारात्मक शक्ति सिद्ध भएका छन्। लोकतन्त्र एक सर्वकालिक वैश्विक भावना र प्रतिबद्धताको विषय हो कि अवसरवादी शाब्दिक निष्ठा? कम्युनिस्ट शक्तिका लागि यो प्रश्न अनुत्तरित छ। विश्वदृष्टिकोणबाट उनीहरू सोभियत प्रणाली र एकदलीयताको विरासतसँग जोडिएका हुन्छन्। यहाँका कम्युनिस्ट भने ‘हामी लोकतन्त्रवादी नै हौं’ भन्छन्।  

तथापि यहाँ अझै कम्युनिस्ट शक्तिको व्यापक संगठन, जनमत र प्रभाव छ। साम्यवाद र लोकतन्त्रको विरोधाभासबारे समाजमा अझै नागरिक शिक्षा पुगेको छैन। नेपाली नागरिकमा एकातिर उत्कृष्ट, सुसंस्कृत र अविछिन्न लोकतन्त्रको चाहना छ, अर्कोतिर कम्युनिस्टकरण भएको जनमत देशको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ। लोकतन्त्र र संविधानवादका लागि जोखिमको विषय बन्न पुगेको छ। ओली सरकारको ‘पुस ५ गते’ को कदम त्यही चुनौती र जोखिमको प्रस्ट अभिव्यक्ति हो। 

नेपालमा लोकतन्त्र किन र कसरी बारम्बार असफल भएको हो? किन लोकतन्त्रको विकास यहाँ पर्याप्त, स्वास्थ्य र सन्तुलित हुन सकेन? यो प्रश्न आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ।  

सायद आजसम्म हामीले लोकतन्त्रका नाममा जेजस्तो अवधारणाको विकास, प्रणालीको स्थापना, सञ्चालक राजनीतिक शक्तिको निर्माण, प्रयोग र अभ्यास गर्‍यौं, यो हाम्रो देश, समाज र मनोभावना अनुकूल लोकतन्त्र थिएन, होइन। राजनीतिक शक्तिको पिरामिडमा उपल्लो स्थानमा रहेकाले आफ्नो ज्ञानको सीमा, सोच र स्वार्थअनुरुपको ढाँचा निर्माण गरे, त्यसैलाई लोकतन्त्र भने। त्यसैलाई मान्न कर गरे। तर स्वार्थसिद्ध नहुँदा आफैंले त्यसको उल्लंघन गरे।

यसरी हाम्रो लोकतन्त्र बारम्बार असफल बनाइयो। वस्तुगत संरचनाका दृष्टिकोणले पनि हाम्रो लोकतन्त्र बलियो थिएन, अभ्यासका दृष्टिकोणले पनि त्यो राजनीतिक स्वार्थको सिकार बन्यो।  

लोकतन्त्र असफल हुँदा समाज जस्ताको त्यस्तै पुरानो निरंकुशतामा त फर्किन्न तर नयाँ ढंगले असभ्य, अपारदर्शी, विसंगत र विरोधाभासी शासनको जन्म हुन्छ, जसलाई फासीवाद, नवफासीवाद वा नवसंवद्र्धनवाद भन्ने गरिन्छ। नेपाल अहिले ठिक यही विन्दुमा आइपुगेको छ।

अहिले हामी जुन प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं, यसले नवफासीवाद वा नवसंवर्धनवादको चुनौती सामना गर्न सक्दैन। यता लोकतन्त्र पराजित हुन्छ र फासीवादको उदय हुन्छ या त लोकतन्त्रले आफूलाई अझ उन्नत स्तरमा विकास गर्न, फड्को मार्न सक्नुपर्छ।

प्रश्न उठ्न सक्छ– लोकतन्त्रको विकास कसरी गर्ने? त्यो भनेको अहिलेको सीमित तथा विकृत राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय लोकतन्त्रमा विकास गर्नु हो। त्यो भनेको न त शास्त्रीय संसदीय लोकतन्त्रमा सीमित हुनु हो, न त परम्परागत समाजिक लोकतन्त्र वा सोभियत लोकतन्त्रतिर जानु हो।  

यी सबैभन्दा फरक लोकतन्त्रको एक नयाँ रूप हामी अभ्यासमा ल्याउन सक्छौं जसलाई ‘समावेशी÷सहभागितामूलक लोकतन्त्र’ भन्न सकिन्छ। यस्तो लोकतन्त्र उदार लोकतन्त्रको संसदीय नमुनाभन्दा कैयौं गुण बढी विकसित, आधुनिक, सभ्य, सुसंस्कृत र संगतिपूर्ण हुन सक्नेछ। 

जसरी ‘मौतका कुवा’ मा जतिसुकै छिटो वा जोखिमपूर्ण ढंगले दौडाए पनि गाडी कहीं पुग्दैन, त्यही कुवाभित्रै रहन्छ। यात्रा तय हुँदैन, तमासा मात्र बन्छ। त्यसरी नै संसदीय लोकतन्त्रले शक्तिको दुष्चक्र निर्माण गर्छ। कहीं पुर्‍याउँदैन, औपचारिक लोकतन्त्रका नाममा तमासा मात्र देखाउँछ।

आज नेकपाका दुवै गुट अझ ओली समूहले गर्न चाहेको त्यही हो। शक्तिको दुष्चक्रभित्र आफूलाई बलियो कडीका रूपमा स्थापित गर्न नेकपाका दुवै समूह कष्टसाध्य संघर्षमा सामेल छन्। 

यसबाट हुनेवाला केही छैन। विगत तीन दशकको अनुभवले औपचारिक संसदीय लोकतन्त्रमा हुने दलीय विभाजनको खेल र परिणामबारे सबैलाई प्रस्ट शिक्षा दिइसकेको छ। ओली समूह ठूलो होस् वा दाहाल–नेपालको त्यो देश र जनताका लागि अर्थहीन विषय हो।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्