विराटनगर– प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा नेकपा प्रदेश १ का जिल्ला इन्चार्जहरुले साथ नदिने बताएका छन्।
१४ मध्ये १३ जिल्लाका इन्चार्जहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधारमा प्रतिवद्ध रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेका हुन्।
जिल्ला इन्चार्जहरुले पार्टी एकताका वैचारिक–राजनीतिक आधार र भावनाहरुमाथि गम्भिर प्रहार गर्दै पार्टीको सर्वस्वीकृत संगठनात्मक सिद्धान्त, विधि र पद्धतिमाथि ठाडो धावा बोलेर चरम व्यक्तिवादी गतिविधि गरी पार्टी फुटाउने दुस्साहस ओलीले गरेको उल्लेख गरेका छन् । पार्टीभित्र गम्भीर छलफल, बहस, समीक्षा, र रुपान्तरणको अभियान चलिरहेको बेला पार्टीलाई छलेर असंवैधानिक ढंगले ओलीले प्रतिगामी शक्तिको हितमा हुने गरी पार्टी विभाजन गर्ने प्रयत्न गरेको भन्दै विरोध गरिएको मोरङका इ्नचार्ज घनेन्द्र बस्नेतले बताए।
विज्ञप्तिमार्फत प्रदेश १ का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र प्रदेशबासीमा फुट परस्त, गैरकम्युनिष्ट र परिवर्तन विरोधी गतिविधिहरुबाट भ्रमित नभई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेकपाको सुदृढ एकताको पक्षमा, समाजवाद र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन इन्चार्जहरुले अपिलसमेत गरेको बस्नेतले बताए।
बिहीबार साँझ १३ जिल्लाका इन्चार्ज, विराटनगर महानगरपालिकाका इन्चार्ज र खोटाङ जिल्लाका सहइन्चार्जले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ओलीको कदमको विरोध जनाएका हुन् ।
ताप्लेजुङका भाष्कर काफ्ले, पाँचथरका इन्द्रबहादुर आङ्बो, इलामका धिरेन्द्र शर्मा, झापाका रविन कोइराला, मोरङका घनेन्द्र बस्नेत, सुनसरीका धर्मराज निरौला, धनकुटाका हेमराज भण्डारी, तेह्रथुमका जयन्ती राई, संखुवासभाका राजेन्द्र राई, भोजपुरका सुदन रिाँती, सोलुखुम्बुका हेमकुमार राई, ओखलढुंगाका यज्ञराज सुनुवार र उदयपुरका बलदेव चौधरीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
जिल्ला सरहको मान्यता दिइएको विराटनगर महानगरपालिकाका इन्चार्ज शिवकुमार मण्डल र खोटाङका सहइन्चार्ज समिता कार्कीले पनि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई खोटाङका इन्चार्ज विशाल भट्टराईले मात्र साथ दिएका छन्। ओली समूहले भट्टराईलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ।