अर्थ

राजनीतिक अस्थिरतासँगै निजी क्षेत्रमा त्रास, पूँजी पलायन बढ्न सक्ने 

1611754672.jpg

काठमाडौं- पछिल्लो समयमा उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिताले निजी क्षेत्रको मनोबल थप गिरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।

NLG Insurance
agrakhi
Yeti parketing

कोभिड-१९ का कारण उठ्न नसकेको निजी क्षेत्रमा राजनीतिक अस्थिरताले झनै भय सिर्जना गराएको उनीहरुले बताएका हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्। 

कार्यक्रममा साउथ एसियन वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेण्ट (सावती) का कार्यकारी अध्यक्ष डा.पोषराज पाण्डेले नेपालमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको रहेको बताउँदै पछिल्लो समयमा उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरतासँगै निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको बताए।

उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रको लगानी करिब ३० प्रतिशत घट्ने र उनीहरुले तत्काल लाभका विषयहरु जस्तै रियलस्टेट, सेयर बजार र आयातमा लगानी गर्ने बताए। 

उनले भने, ‘लगानी घट्दा रोजगारी घट्छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा पनि राजनीतिक क्रियाकलाप बढ्छ, उद्योगधन्दा कल कारखाना र व्यापार व्यवसायमा विभिन्न समस्या खडा हुन्छ। त्यसैले उद्योगी व्यापारीहरुले तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दछन्। जस्तै स्टक मार्केट, हाउजिङ तथा आयातमा लगानी बढ्छ। किनकी उद्योगी व्यापारीहरुको मोटिभ नै नाफा हो।’

‘राजनीतिक अस्थिरतासँगै राजनीतिक पार्टीहरुले पनि लोकप्रियताको लागि उपभोग्यमा खर्च हुने खालका बजेटहरु मात्र ल्याउँछन् पूँजी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दैनन्। उद्योगधन्दामा लगानी नबढ्दा र उत्पादनमा वृद्धि नभई व्यवसायिक वातावरण नबन्दा सरकारसँग आय हुदैन। त्यसैले सरकार चलाउनका लागि पनि ऋण लिन पर्ने अवस्था आउँछ। वैदेशिक ऋण नेपालमा आउँदैन आन्तरिक ऋण नै उठाउने हो। जुन निजी क्षेत्रले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। जसका कारण निजी क्षेत्र थप समस्यामा पर्नेछन् र पूँजी पलायनलाई थप बल पुग्नेछ।’ उनले भने।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताए। ‘जहिले पनि राज्यमा हुनेहरुले डिभाइड र रुलको अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ तर हामी उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।’

उनले भने, ‘९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौँ, १० प्रतिशतमा केही फरक हुन्छ।’ कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बताउँदै उनले बजेट, मौद्रिक नीति, संविधान लगायतमा सहकार्य गरिसकेकोले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझा रुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाएको बताए। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्यो भने नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा आफूहरुले दबाब दिन सक्ने बताए। 
उनले भने, ‘कार्यगत एकताको लागि चेम्बर तयार छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो।’ साथै, उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयातनिर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रकृयाहरु सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथअघि बढ्नुपर्ने बताए। 

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले भने प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए। उनले सरकारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगरी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाए। 

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता राखेन भने त्यसको असर मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ।’ उनले वर्तमान कालोबजारी ऐन पुरानो भएकाले व्यापारीहरु गाह्रो भएको बताउँदै जतिसक्यो छिटो यसको संशोधनको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्