सर्वसत्तावादको निशानामा संवैधानिक परिषद् 

मंसिर ३० गते, मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे। र, केही मिनेटमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उक्त अध्यादेश जारी गरियो। 

नेपालको संविधान– २०७२ बमोजिम भाग– ३२ को धारा– २८४ ले ‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था’ गरेको छ। जसले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायत पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्‌मा अन्य पाँच जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। 

संसदीय व्यवस्थाले लोकतन्त्र संकुचित नहोस भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर सन्तुलनको व्यवस्था गरेको हुन्छ। संवैधानिक निकायहरूमा सरकारले एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले नियुत्ति गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले राज्यका तीनवटा अंग र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समेत संवैधानिक परिषदमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो। 

तर प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत आफ्नो व्यक्तिगत सुविधाको लागि बहुमतको आधारमा संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्ने अध्यादेश पारित गराएका छन्।  

लामो समयदेखि अधिकांश संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीका पद रिक्त छन्। एकातिर, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि आफ्नै दलभित्र रहेका समूहको भागवण्डा मिल्नुपर्ने र अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतको भागबण्डाले संवैधानिक निकायलाई बेकामे बनाइएको छ। यही बहानामा संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्नकै लागि प्रम ओलीले गैरसंवैधानिक बाटो अख्तियार गरेका छन्।  

प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदमलाई तुरुन्त फिर्ता लिएर नागरिकसमक्ष माफी मागुन्। संविधानको पूर्ण परिपालना गरुन् जसको आधारमा उनले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएका थिए।

सत्तासीन नेकपाभित्र चलिरहेको अन्त्यहिन विवादले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलभित्र अल्पमतमा छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख उनको पक्षमा छैनन्। त्यसैले उनले अध्यादेशको सिफारिस गर्दा सभामुखको राय–सल्लाहको त कुरै छोडौं, जानकारी समेत गराएनन्। 

त्यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिने अध्यादेश कुनै पनि मन्त्रीलाई थाहै नदिइ प्रम एक्लैले राष्ट्रपति समक्ष पठाएका हुन्। आफ्नै दलका कार्यकारी अध्यक्ष, सभामुख र मन्त्रीहरूलाई समेत थाहा नदिइएको कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई थाहा दिने कुरै भएन। 

संवैधानिक परिषदको बहुमतले संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न मिल्ने अध्यादेश यसअघि गत वैशाखमा पनि ओलीले एक्लै जारी गराएका थिए। तर पार्टीभित्र र बाहिरबाट व्यापक विरोध भएपछि उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका थिए। आफ्नै पार्टीभित्र चरम अविश्वासको चपेटामा रहेका प्रधानमन्त्रीले यसपटक उही अध्यादेशलाई पुन: जारी गराएका छन्। 

यसबाट प्रम ओलीले संवैधानिक परिषदलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत आफ्नो एकलौटी वर्चश्वमा राख्ने धृष्टता गरेका छन्। 

उनको यो गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक निर्णयले लोकतन्त्रलाई समेत चुनौती दिएको छ। यसअघि नै प्रम ओलीमाथि संविधानले प्रबन्ध गरेको संघीयताको भावना विपरीत अभिव्यक्ति दिएको विषयमा आलोचना भइरहेको थियो। प्रमको वर्तमान निर्णयलाई समेत अघिल्लो निर्णयसँग जोडेर केन्द्रिकृत र सर्वसत्तावादको अभ्यासको रुपमा हेर्न थालिएको छ। 

सरकारद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानेको मात्र छैन, त्यसको गरिमालाई समेत समाप्त पारेको छ। अर्कोतिर, न्यायालयलाई समेत विवादमा तानेको छ। त्यसैले सरकारको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को औचित्यलाई नै समाप्त गरिदिएको छ। र, यसले एकैपटक संविधान, संसद र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको छ।   

जनप्रतिनिधिमुलक सार्वभौम संसद हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो गैरसंवैधानिक कर्म किन गर्दैछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने उनको सर्वसत्तावादी चरित्र नागरिकको अगाडि आउनेछ। निश्चित छ, यस्तो सर्वसत्तावादले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नेछ। प्रतिगमनलाई निम्त्याउने र राजनीतिक अस्थिरतालाई गहिर्‍याउँदै जानेछ। 

अतः गत बैशाखमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदमलाई तुरुन्त फिर्ता लिएर नागरिकसमक्ष माफी मागुन्। संविधानको पूर्ण परिपालना गरुन् जसको आधारमा उनले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएका थिए।