एआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएर एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्य एवम् कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन्। 

ओएन्डएम सर्भे र नियमबमोजिम गरेको नदेखिएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समितिले निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। 

बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री थापाले पनि नियम बमोजिम र ओएन्डएम सर्भे नभइ दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको स्वीकार गरेका थिए। 
गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव बिना नै एआईजीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थप गर्ने निर्णय भएपछि गृहमन्त्री थापा, प्रहरी महानिरीक्षक र गृहसचिवसमेत असन्तुष्ट बनेका थिए। 

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको प्रशासनिक समितिले गृह मन्त्रालयले ल्याएको पाँचजना डीआईजी थप्ने प्रस्तावमा एआईजीको पनि दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव राखेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएका थिए। अहिले सरकारको निर्णयले प्रहरीभित्र व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ। 

सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने भन्दै राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी परेको थियो। 

सरकारले दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेपछि १५ मंसिरमा बसेको बढुवा समिति बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। तर, उनले एआईजीको दज्र्यानी चिह्न लगाइसकेका छैनन्।