मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार भएन : आयोग

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष देशको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगको २०७६/२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा  समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नु जस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख छ। 

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक श्रमशोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिकलगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउन नसक्दा ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन।’ 

प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ को कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख छ। 

आयोगले देशको मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औंल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरेको छ।

आयोगले  मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा संवेदनशील हुन सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। 

प्रतिवेदनमा सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरिएको छ। 

प्रतिवेदनमा २०७६÷२०७७ मा परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानबिन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र संर्वद्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश छ।

यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनी १३२ उजुरी दर्ता भएको, नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ। यस्तै मानव अधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन भएको उल्लेख छ।