'सरकारलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार्य'

काठमाडौं– नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदन स्वीकार्य नभएको बताएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिवेदन स्वीकार्न नसकिने बताएका हुन्।

ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। 

प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको सरकारको ठम्याइ छ। 

‘प्रमाणित नभएका, आधारहिन तथ्य जुटाएर, कुनै खोज अनुसन्धान विना नै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरुप आएको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिको दलिय आबद्धलाई विश्वास गर्न नसकिने सरकारले बताएको छ। 

एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनका आधारमा मनोगत रुपले प्रतिवेदन बनाउने काम गरेको सरकारले आरोप लगाएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ९ मंसिरमा एसियाका १७ देशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। जसमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा पहिलो नम्बरमा छ।

प्रतिवेदनमा ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताएका छन्। 

सम्बन्धित समाचार 
८४ प्रतिशत नेपाली ठान्छन्- भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्या