भूमिहीनलाई जग्गाको व्यवस्था गर्दै रुपा गाउँपालिका

पोखरा– कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले सुकुम्बासी, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि काम थालेको छ।

भूमीहिन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका  लागि सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको समन्वयमा पालिकाले काम थालेको हो। 

पालिकाले प्रारम्भिक चरणमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुखलगायत सरोकारवालासँग राय सुझाव संकलन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारी, गण्डकी प्रदेश सभाका अर्थ तथा विकास समिति सभापति दिपक कोइराला, आयोगका केन्द्रीय सदस्यहरु भीम कार्की र एकबहादुर रानालगायतले अहिलेसम्म मुलुकको कुनैपनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाउन सुझाव दिए। 

अध्यक्ष ओझाका अनुसार पालिकामा सुकुम्बासी, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या ६ सय २५ छ। उनले कर्मचारी व्यवस्थापन र सहजकर्ता परिचालन गरी काम गर्ने बताए। 

‘सहजकर्ताले घरघरमा पुगेर भूमिहीन, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोवास गर्नेको तथ्यांक संकलन गर्ने छन्, ‘अध्यक्ष ओझाले भने, ‘कार्यतालिका बनाएर लगत संकलन, पहिचान तथा छानबिन, सूचना प्रकाशन, पुर्जा वितरण कार्य ४ महिनासम्ममा सक्ने योजना छ।’ 

अध्यक्ष ओझाले भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जमिनको मालिक बनाउने सरकारको अभियान अन्तर्गत काम गरेको जानकारी दिए। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य भीम कार्कीले आयोगले गण्डकी प्रदेशका रुपा गाउँपालिका र नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा पहिलो चरणमा काम गर्ने जानकारी दिए। 

उनले भूमीहिनलाई पहिचान र व्यवस्थापनको स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भएकोले सहकार्य गरेको बताए। । रुपा गाउँपालिकाको स्थलगत अनुगमन गरेको आयोगले नवलपुरको काबासोती नगरपालिकामा सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यस्थित बसोवासीको समस्या समाधानको काम थालेको उनले बताए ।

आयोगका सदस्य कार्कीका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बनाएको आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सयवटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाएको छ। 

आयोगले बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने तयारी गरेको छ। आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ।

कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरेको छ। जसअन्र्तगत सम्बन्धीत स्थानीयतहमा वसोवास वा आवाद कमोद गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको लिखित निवेदन, नेपालभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनैपनि सदस्यको स्वामित्वमा कतैपनि जग्गा जमिन नभएको आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रवन्ध गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको आयोगका सदस्य कार्कीले जानकारी दिए।

जग्गाधनी पुर्जा पाउनकोलागि सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने छ। 

जग्गाधनी पूर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना पनि नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। 

आयोगले अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने योजना अगाडि सारेको छ। अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वर्षौदेखि राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने तयारी समेत गरेको छ।