सरकारी खर्च घटाउन मापदण्ड जारी, के–केमा घट्छ खर्च ? 

काठमाडौैं– सरकारले स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सम्पूर्ण कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने भएको छ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ’जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो मापदण्ड पारित गरेको थियो। 

मापदण्डअनुसार कर्मचारीलाई यसअघि दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता, जोखिम भत्ता, विषेश भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका सम्पूर्ण भत्ता रोकिएको छ। अब कर्मचारीहरुले पोशाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्तामात्र पाउनेछन्। 

तर लकडाउनको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये जोखिम वर्गीकरणका आधारमा १० प्रतिशतलाई प्रोत्साहन रकम दिन बाधा नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। गत चैत १६ देखि साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको ०७६ चैत १६ को निर्णयानुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहित प्रमाणिकरण भएर आएमा अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलव्ध गराउनेछ। 

त्यसैगरी अब निजी सवारी चालक, भान्से र निजी सहायकले सुरु पारिश्रमिक बाहेक महँगी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्च लगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा नपाउने भएका छन्। 

कर्मचारीहरुले अध्ययन वा भ्रमणका लागि सरकारी खर्चमा विदेश जान पाउने छैनन्। मापदण्ड अनुसार अब कुनै वैदेशिक भ्रमणमा सरकारको ढुकुटी वा वैदेशिक ऋणको प्रयोग गरिने छैन। 

तर दुई देशबीच वा बहुपक्षीय बार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ।

मापदण्डमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनाबाहेकको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दोहोरो नपर्नेगरी गर्नुपर्ने र यदि दोहोरो परेको भए आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने पनि सो मापदण्डमा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी सो मापदण्डमा विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरवलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।

सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउनेसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुवै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तैगरी विशेष अवस्थामा र अतिविशिष्ट पदाधिकारी बाहेक हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी नहुने पनि सो मापदण्डमा उल्लेख छ। 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार कामै नभएका विभिन्न निकायलाई खारेज गर्नुपर्ने र त्यसबाट अर्वौ रुपैयाँ जोगिने यसअघि एक आयोगले सुझाव दिएको थियो। सो सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

सरकारी खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो।