विचार
1608470416.jpg

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो कदम चाल्न सक्छन् भने पहिले पनि गाइँगुइँ सुन्नमा आएको थियो। नेकपाभित्रको द्वन्द्व बढ्दै थियो। ओलीको स्वभाव हेर्दा उनी अन्तिम हदमा पुग्दा संसद् विघटन गरेर व्यवस्थालाई दाउमा राखेर अघि बढ्न सक्नेछन् भन्ने अनुमान गरेको थिएँ। कहिलेकाहीं मैले प्रतिक्रिया दिँदा पनि ओलीबाट यो हदसम्म हुन सक्छ भन्ने गरेको थिएँ। 

नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बहानामा वा सनकमा संसद्को विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन। त्यसको पछाडि हाम्रोमा खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ। 

०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार थियो। त्यो अधिकारको चार पटकसम्म दुरुपयोग भयो। त्यसले मुलुकमा एकखालको अस्थिरता ल्यायो। संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न  सकिएन। 

त्यो सिकाइका कारण होला संसद्मा जुन सरकारले आफ्नो म्यान्डेड पाएर आउँछ, उसले त्योबमोजिम काम गरोस् र संविधान र व्यवस्थालाई बन्धक नबनाओस्, राजनीतिक स्थायित्वमाथि कुनै पनि प्रकारको धावा नबोलोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटनको अधिकार दिएनौं। 

संविधानमा स्पष्ट रूपमा भन्यौं कि कुनै पनि बहानामा संविधान देखाएर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबमा हेर्दा अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्। त्यो अधिकार उनलाई छैन। एउटा प्रावधानबारे प्रधानमन्त्रीलाई मिसगाइड भएको हुन सक्छ। 

संविधानको धारा ८५ मा अगावै विघटन भएको अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भन्ने छ। एकथरीले अगावै विघटन भनेपछि विघटन हुन सक्दो रहेछ नि भन्लान्। तर त्यहाँ फरक छ। अगावै विघटन भएको भन्नु र  विघटन गराएको भन्नुचाहिँ फरक कुरा हो। 

अगावै विघटन भन्ने कुरा धारा ८५ मा किन उल्लेख गरियो भने अहिलेको संविधानमा एक अवस्थामा संसद्को विघटन हुन्छ। त्यो एक अवस्थालाई इंगित गर्न धारा ८५ मा अगावै भएको अवस्थामा बाहेक भन्ने शब्द प्रयोग भएको हो। 

त्यो एक अवस्था भनेको नेपालको संविधानमा चार प्रकारका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने। अर्को दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरु मिलेर सरकार बनाउन सकिने। तेस्रो २०४७ सालमा अल्पमतको सरकार भन्ने लोकप्रिय थियो। त्यो परिकल्पना। अर्को एक जना व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्यले पनि सरकार बनाउन सक्छु भनेर दाबी गर्‍यो भने त्यसलाई पनि मौका दिने प्रावधान संविधानमा छ। 

यी सरकारका प्रकारमध्ये बहुमतप्राप्त सरकारले कुनै कारणले अविश्वासको मत प्राप्त गर्‍यो र अविश्वासको मतबाट बहुमत प्राप्त सरकार ढल्ने भइसकेपछि संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। 

कुनै पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने त्यति बेला मात्रै संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यसरी भएको विघटनको अवस्थालाई नै संविधानको धारा ८५ मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको हो।  

प्रधानमन्त्री ओली बहुमत प्राप्त थिए। सरकारलाई काम गर्न दिइएन भन्ने ठाउँ  छैन। प्रतिपक्षीले असहयोग गर्‍यो भन्ने पनि छैन। त्यति मात्रै नभएर मुलुकमा भएका सातवटा सरकारलाई हेर्न हो भने प्रदेश २ लाई छोडेर बाँकी सबै प्रदेशमा उनकै विचारधाराको सरकार छ। यति सहज रूपमा उनी बहुमतमा बसेका छन्। कुनै बहाना गर्न सक्ने ठाउँ पनि थिएन। यो कदम अत्यन्तै नाजायज छ। त्यसैले यो संविधानमाथिको ‘कू’ हो। अस्थिरताका कारण संविधान र व्यवस्थामा क्षति पर्नेछ। त्यसको जिम्मा उनले लिनुपर्नेछ। 

प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिसँग दुई वटा विकल्प रहन्छ– एउटा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई केही समयसम्म रोक्ने। राष्ट्रप्रमुख आलंकारिक छ भने पनि उसलाई संविधानको संरक्षक मान्ने भएका कारणले गर्दा संविधानविरुद्धमा सरकारले कुनै काम गर्‍यो भने त्यसलाई रोक्ने अधिकार हुन्छ। त्यही भएर राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भन्ने गरिएको हो। यस्तो अभ्यास हामीले पहिले पनि गरेका छौं। 

२०४७ सालमा राजा राष्ट्र प्रमुख थिए। राष्ट्रहितमा नभएको नागरिकता विधेयकलाई राजा वीरेन्द्रले रोकेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतबाट रायसमेत मागेका थिए। संविधानलाई संरक्षण गर्ने दायित्व उनले पूरा गरे। 

नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका बेलामा प्रचण्डले रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानसेनापति बनाउन खोज्दा यादवले असहयोग गरे। जसलाई म संवैधानिक कदम मान्छु। उनले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा उनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे।

हामीकहाँ नजिर पनि भएको र अहिलेको संविधानको लिखित प्रावधानले राष्ट्रपतिसँग संविधानको संरक्षक भएका हुनाले दुई विकल्प छन्– प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्ने र त्यसलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन मिति तोक्ने। अर्को संविधानसँग बाझ्यो कि भनेर परामर्शका लागि रोक्ने। तर, ओलीले पहिलो विकल्प रोजेका छन्। 

भोलि यो विषय अदालतमा जानेछ। अदालतले कसरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्छ, त्यो उसले जान्ने कुरा हो। समग्रमा भन्दा यो कदम कानुनी रूपमा दुर्भाग्यपूर्र्ण हो। यो संविधान र व्यवस्थामाथिको 'कू' हो। 

कतिपय राष्ट्रवादी मानिसलाई लाग्न सक्छ अब राजा आउँछन्। सबै घटना त्यसका लागि गराइएको हो। तर ओलीले जानेर वा नजानेर यो कदम चाले त्यो भविष्यले बताउला। तर योजना के बनेको देखिन्थ्यो भने यो मुलुकलाई अस्थिरतामा राख्नका लागि संविधानलाई धरापमा पार्ने। संविधान धरापमा पर्दा अस्थिरता आउनेछ र वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ।

यो कदमले मुलुकलाई अस्थितरतातर्फ धकेल्नेछ र एक प्रकारको नयाँ वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउनेछ। यसले कुनै राष्ट्रवादी शक्तिलाई ल्याउने सम्भावना छैन। अझ असंवैधानिक कदम अवलम्बन गरेर अस्थितरता ल्याउने कोसिस हुनेछ।  

यो अवस्था आउनमा अहिलेको संसद् पनि जिम्मेवार छ। ओलीले जतिबेला चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए, त्यही दिनदेखि ओली जुनसुकै कदम चाल्न अघि बढ्न सक्ने अनुमान मैले गरेको थिएँ। त्यसैले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा मेरो जोड थियो।

दुर्भाग्य प्रतिपक्षी दलले पनि यो कुरा सुनेनन्। अहिले विशेष अधिवशेन मात्रै बोलाइएको भए थुप्रै कुरालाई चेप्ट्याउन सकिने थियो। यो अवस्थामा आउनुमा प्रमुख दल, ठूला नेता, सिंगो संसद् र प्रतिपक्षीसमेत जिम्मेवार छन्। भोलि संविधान र व्यवस्थाले व्यहोर्ने क्षतिको जिम्मा ठूला दल र नेताले लिनुपर्नेछ। 

(संविधानविद् आचार्यले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाका सन्दर्भमा आफ्नो यूट्युब च्यानलमार्फत गरेको विचारको सम्पादित अंश)
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्