विचार
1608103857.jpg

उखुबाट चिनी बन्छ, चिनी गुलियो।
माफियाको गुलियोमा, सरकार भुलियो।

चिनी मिलबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम दिलाउने सरकारको बाचा पूरा नभएपछि संघर्षरत किसानले लगाएको नारा हो यो। 

समाजमा उखुको गुलियो पस्किने किसान आफू भने तितो अनुभव सँगाल्न बाध्य भएको अवस्थाको दुःखद चित्रण पनि हो यो। 

यतिखेर प्रदेश २ अन्तर्गतको मध्यमधेस र बर्दघाट सुस्तापश्चिमका लुम्बिनी प्रदेशका उखु किसान संघीय राजधानीको चिसोमा कठ्यांग्रिँदै सरकारलाई उसको प्रतिबद्धता सम्झाउन माइतीघरमा धर्ना र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर सरकार कानमा ठेडी कोचेर बसेको छ। 

उखु किसान कात्तिक २१ गते पनि राजधानी आएका थिए, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई आफ्ना समस्या र सरकारका प्रतिबद्धता पुनः स्मरण गराउन। कात्तिक २९ गतेसम्म सबै समस्याको सम्बोधन हुने आश्वासन पाएका उनीहरु मंसिर सकिँंदासम्म पनि आश्वासन पूरा नभएपछि संघर्षमा उत्रिएका हुन्।

यसअघि २०७६ को पुसमा पनि काठमाडौंमा उखु किसानले माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए। सरकारबाट सबैै माग सम्बोधन हुने र अबदेखि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने प्रतिबद्धता गरिएपछि उनीहरु कम्तीमा पनि जीवन गुजारा चल्ने आसमा फर्किएका थिए। तर परिणाम शून्य।

यसपटक किसान बक्यौता रकम नपाउन्जेल नफर्किने अडानमा प्रतिबद्ध छन्। उनीहरु भन्छन्, ‘बक्यौता रकम लिएर सरकार माइतीघर आओस् हामी त्यहीं कुरा गर्छौं।’ तर, सरकार भने तराई मधेसबाट धोतीकुर्तामा पहाड उक्लिएका किसानलाई बिचौलिया देखिरहेको छ।

सम्पूर्ण जायजेथा धरौटीमा राखेर ऋण लिएका किसानको मनोदशा नबुझी सरकार उनीहरुलाई अपमानित गर्दै विरोध प्रदर्शनलाई बिचौलियाको कर्तुत भनिरहेको छ। सरकारको नियत स्पष्ट छ– ऊ उद्योगीको पक्षमा छ। 

मिल मालिक र उद्योगीको कुरा मात्र सुनेर धारणा बनाएका उद्योगमन्त्रीले व्यक्त गरेको बिचौलियासम्बन्धी अभिव्यक्ति दोषपूर्ण त छ नै यसले देशका किसानको हुर्मत लिने काम पनि गरेको छ।

मन्त्री भट्टले यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि एकपटक पनि किसानसँग कुरा गरेका छैनन् भने सरोकारवाला कृषिमन्त्री त कता हराएका छन्, थाहा छैन। 

सर्वहारा मजदुर–किसानको मुक्ति र कल्याणका पक्षमा भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी माओवादी पृष्ठभूमिका उद्योगमन्त्री यो अभिव्यक्तिपछि आलोचित छन्। यसबाट प्रस्ट हुन्छ– उखु किसानको मुद्दामा सरकार स्वयं बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। 

सरकार मजदुर–किसानको हकविरुद्ध सक्रिय रहेको आरोप खण्डन गर्ने के ऊसँग नैतिक आँट छ? उखु किसानलाई बिचौलिया देख्ने सरकारका मन्त्रीलाई केसम्म आरोप लागिरहेको छ भने, ‘विचौलियाले अरू जोकोहीलाई पनि बिचौलिया नै देख्छ।’ 

सरकारले उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने सम्झौता गरेको एक वर्षसम्म पनि किन कार्यान्वयनमा आएन? यसको उत्तर कसले दिने? सरकार आफैंले गरेको सम्झौतामा इमानदार नहुने? प्रश्न अनेक छन्, जसको उत्तर सरकारले दिनु अपरिहार्य छ। 

मजदुर–किसानको बृहत् कल्याण गर्ने, समाजवादतर्फ उन्मुख हुने नाममा तीन वर्षअघि संसदीय निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइको विजय प्राप्त गरी सरकारमा आएको नेकपाको नैतिकतामाथि थप प्रश्नचिह्न लागेको छ, उखु किसान प्रकरणले।

जुन विचार, दर्शन वा क्रियाकलाप समाजको बृहत् कल्याणका पक्षमा निर्देशित हुँदैनन् त्यसलाई कुनै पनि हालतमा समाजवाद मान्न सकिँदैन। समाजवाद त व्यक्ति र समाजको सर्वोत्तम हितप्राप्तिको एक सशक्त साधन हो, माध्यम हो।

ओली सरकार किसानमाराका रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भने त्यो समाजवाद त हुँदै–होइन, किसान र निमुखा जनतामाथिको क्रूर र भद्दा मजाक हो। यद्यपि, राजनीतिक बिचौलियाका लागि यो कुराले खासै महत्त्व राख्दैन। 

सिद्धान्ततः वर्तमान सरकार पुँजीवादविरोधी सरकार हो तर व्यवहारमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’ को पोषक हो। उखु किसानको समस्याको समाधान नहुनु त्यसैको परिणाम हो।

किसानका समस्या समाधान हुँदा पुँजीपतिलाई घाटा हुन्छ र त्यसको प्रभाव सरकारमा रहेकालाई झन् धेरै पर्छ। किनभने पार्टी सञ्चालनका लागि, आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि अथाह स्रोतको आवश्यकता जो पर्छ। कर्पोरेट–स्वार्थ उनीहरूको बाध्यता हो। 

नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि नै हो। तर यहाँ सबैभन्दा प्रताडित हुने भनेको किसान र मजदुर नै हुन्। उद्योगी–व्यवसायीबाट लाभ लिन उनीहरूको हितरक्षालाई प्राथमिकता दिने सरकार किसानको मानमर्दन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन। 

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पदबहाली गर्दा कृषिमा क्रान्ति गर्ने सपना बाँडेका थिए। तुलनात्मक रुपमा अध्ययनशील र इमानदार छवि बनाएका भुसालबाट सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि थियो । तर खै उनै भुसाल कता लुटपुटिए? कृषि क्षेत्र र किसानको स्तरोन्नतिका दिशामा कहींकतै केही गरेको देखिएन। 

खासमा भट्ट र भुसाल त माध्यम मात्र हुन्। उनीहरुले चाहँदैमा मात्र केही हुन सक्ने अवस्था छैन। सरकारको नेतृत्वकर्तालाई गरिब, मजदुर, निमुखा, किसान र सीमान्तकृतका समस्याबारे कुनै चासो नरहेका बेला अरूबाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्नु अनुचित हुन्छ। 

यतिखेर मुलुक सत्तासीन दलको आन्तरिक समस्यामा बन्धक बनेको छ। सरकार र सत्ताधारी पार्टी शक्ति र सत्ताको आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएका बेला उखु किसानतर्फ कसले ध्यान दिने? 

त्यसैले, उखु किसानको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा छैन। सरकार यससम्बन्धी कुनै कानुन र निर्देशिका ल्याउन आवश्यक ठान्दैन। तर सरकार कसै गरी पनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छ र त्यसका लागि जे पनि गर्न उद्यत छ। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश यसैको उदाहरण हो। 

उखु मूलतः प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका किसानको आयको मुख्य स्रोत हो। तर दुवै प्रदेशका उखु किसान अनेकथरी समस्याबाट प्रताडित छन्। किसानहरू भुक्तानी समस्या तथा बिचौलियाको चलखेलका कारण समस्यामा पर्दै आएका छन्। मिल मालिकको मनपरी र सरकारको बेवास्ताले दिक्क बनेका उखु किसानको गुनासो छ– उखुमा लगानी र उत्पादन हाम्रो तर मूल्य निर्धारण गर्ने मिल मालिक र माफिया! 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्