राज्यको छुट, ए लेभलमा ब्रह्मलुट

काठमाडौं – ए लेभल पढाइ हुने स्कुल/कलेजले चर्को शुल्क असुलेर शिक्षाका नाममा व्यापार गरिरहेका छन्। अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र नहुँदाको फाइदा उठाउँदै यस्ता विद्यालयले मनपरी गरिरहेको पाइएको हो। 

एउटा स्कुलले वर्षमा एकजना विद्यार्थीसँग कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ असुल्दै आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका यस्ता स्कुललाई नियमन गर्ने निकाय छैन भने अभिभावकसँग उठाउने शुल्कको मापदण्ड पनि छैन। सञ्चालको पहुँच राज्यको माथिल्लो तहसम्म रहेकाले पनि उनीहरूले मनपरी गर्न छुट पाएका हुन्।

कक्षा १० पास गरेपछि विद्यार्थीले क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल इक्जामिनेसनको ए लेभल अध्ययन गर्न पाउँछन्। यो क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल स्कुलको कक्षा ११ र १२ को कोर्स हो। यसले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा ११ र १२ को मान्यता पाएको छ। 

नेपालमा नामी कलेज, जेभियर इन्टरनेसल, द ब्रिटिस कलेज, ओरियन्ट कलेज, एस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, जेम्स स्कुल, लिटिल एन्जल्स स्कुल, काष्ठमण्डप विद्यालय, मल्पी इन्टरनेसनल कलेज, रातो बंगला स्कुल, साइपल एकेडेमी, रुपिज इन्टरनेसनले ए लेभल पढाइरहेका छन्। 

३५ भन्दा धेरै विद्यालयले सञ्चालन स्वीकृति लिए पनि केहीले महँगोमा चलाउन नसकेपछि बन्द गरेका छन्। सञ्चालन भइरहेका शिक्षण संस्थाले पनि विभिन्न प्रलोभन देखाएर चर्को शुल्क असुलिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री नेपालमै पाइने र ए लेभल पढेपछि विदेश जान सहज हुने भन्दै कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेका छन्। कक्षा ११ र १२ भन्दा उत्तीर्ण गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ। 

साइपल एकेडेमीले यस विषय अध्ययनपछि बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता मुलुकका विश्वविद्यालयमा सहजै भर्ना पाइने भन्दै विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ। साइपलमा ए लेभल अध्ययन गर्न दुई वर्षमा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। 

द ब्रिटिस कलेजले पनि कक्षा १० पछि अध्यापन हुने ए लेभलको भर्नामा एक सय प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिने भन्दै भ्रामक विज्ञापन गरेको छ। कलेजले ए लेभलमा भर्नाका लागि पहिलो वर्षमा नै चार लाख १३ हजार शुल्क असुल्छ। 

कलेज प्रशासनले विद्यार्थीले भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क एक लाख २१ हजारमा छुट नपाउने तर मासिक शुल्क १९ हजार ८ सय ५० मा भने तीन महिनाको एकै पटक बुझाउँदा केही छुट दिने बताएको छ। 

ए लेभलको परीक्षा शुल्क भने विद्यार्थीले ब्रिटिस काउन्सिलमा बुझाएर परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने र अरू सबै विद्यालयको शुल्क कलेजलमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

नामी कलेजले पनि क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल इक्जामिनेसनको ए लेभलमा विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको छ। नामी कलेजमा ए लेभल अध्ययन गर्न करिब ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। नामी कलेजले लिने आन्तरिक प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने बताएको छ। 

एस कलेजकी ए लेभल कार्यक्रम संयोजक रश्मी शाक्य ए लेभललाई सरकारको कुनै पनि निकायले नियमन नगर्ने बताउँछिन्। सम्बन्धन लिएको क्याम्ब्रिजले विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क मात्र लिने गरेको छ। उनी भन्छिन्, ‘ए लेभललाई नेपाल सरकारले नियमन गर्दैन। सरकारले ब्रिटिस काउन्सिलसँग समन्वय गर्छ। काउन्सिलले कलेजसँग। कलेजले काउन्सिललाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। स्थानीय तहसँग त सरोकारै हुँदैन।’

विदेशी कोर्स भएको कारणले कलेजलाई तिर्ने शुल्क र विश्वविद्यालयलाई तिर्ने शुल्क फरक हुने शाक्यको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थीले छुट्टै परीक्षा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। एक विद्यार्थी बराबर वार्षिक रूपमा शिक्षा मन्त्रालयलाई १५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।’

क्याम्ब्रिजले परीक्षा शुल्क मात्र तोक्छ। मासिक शिक्षण शुल्क कलेज आफैंले तोक्ने उनले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘कलेजअनुसार शुल्क फरकफरक हुन्छ। कति शुल्क लिने भन्ने कलेजको आन्तरिक निर्णयमै भर पर्छ।’

यस्ता विद्यालयलाई राज्यले नै छुट दिएको विज्ञहरू बताउँछन्। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘यी विद्यालयलाई मनलाग्दी गर्ने छुट राज्यले नै दिएको छ। सञ्चालकको पहुँच राज्यको उपल्लो तहसम्म छ। यिनका विषयमा कसले बोल्ने?

ए लेभल पढाइने स्कुलका मालिक प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवादेखि स्वास्थ्य राज्यमन्न्त्री उमेश श्रेष्ठसम्म छन्। कोइराला भन्छन्, ‘अनि कसले कारबाही गर्ने? ए लेभल पढ्ने पनि ठूलाबडाका छोराछोरीले नै हो। यसरी राज्यले शिक्षाका नाममा लुटतन्त्र मच्चाउन दिएको लाइसेन्स हो।’

कक्षा ११ र १२ सम्मको शुल्कको सीमा स्थानीय सरकारले तोक्ने कानुनी प्रावधान छ। शिक्षा मन्त्रालयसँग लिएर विदेशी कोर्स पढाउने विद्यालयलाई स्थानीय तहले नियमन गर्न पाउँदैन। 

स्वीकृति दिए पनि अनुगमन र नियमनका लागि कुनै संयन्त्र नै नरहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्। 

ए लेभलका कलेजले विदेशी शिक्षा शिक्षा भन्दै विद्यार्थीलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाएर मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी शुल्कको मापदण्ड तोकेर ए लेभललाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ए लेभललाई सरकारले छाडा छोडिदिएको छ। विदेशको डिग्री दिने भए पनि नेपालमै अध्यापन हुने भएपछि नेपालकै नियम कानुनअनुसार चल्नुपर्छ। सरकारले कानुन बनाएर ए लेभलमा भएको मनलागीतन्त्र हटाउनुपर्छ।’ ए लेभल पढाइ हुने विद्यालयलाई पनि स्थानीय तहले नियमन गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले नेपाली बोर्डका सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजले सबै विवरण बुझाउनुपर्ने तर विदेशी विश्वविश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने राज्यले नै मनलाग्दी गर्न छुट दिएको बताए। उनले भने, ‘नेपालमा कक्षा ११ र १२ राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड, भारतको सीबीएसी बोर्ड र क्याम्ब्रिज ए लेभलका सम्बन्धनमा अध्यापन भएका छन्। नेपाली बोर्डको मातहतमा सञ्चालन हुने कलेजलाई चाहिँ नियमन गर्ने भनेर दबाब दिने तर विदेशी बोर्डका कलेजले मनलाग्दी गर्दा सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ।’

शिक्षा मन्त्रालय पनि यो नयाँ संरचनाअनुसार ११ र १२ विद्यालय शिक्षाभित्र पर्ने र स्थानीय तहले हेर्ने भन्दै उम्किने गरेको छ। मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले सम्बन्धन दिने तर अनुगमन गर्ने गरेको छैन। शुल्कका विषयमा उजुरी परे मात्र छानविन हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘ए लेभलका विषयमा मन्त्रालयले हेर्ने भन्दा पनि सञ्चालनको स्वीकृति दिने मात्र गरेको छ। उनीहरुले कति शुल्क लिन्छन् हामीलाई जानकारी पनि हुँदैन। मन्त्रालयमा त्यस्तो उजुरी आएको पनि छैन।’

ए लेभललाई कस्तो मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिने भन्ने स्पष्टता न मन्त्रालयसँग छ न त स्थानीय तहसँग छ। काठमाडौं महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले ए लेभलका विषयमा स्थानीय तहले हेर्ने कुनै आधार नभएको बताए। उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्पष्ट छैन। ए लेभल त विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा अध्ययन हुने भएकाले मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले हेर्नुपर्ने हो। अनुगमन र नियमन गर्न पनि कानुनी आधार स्पष्ट छैन।’