प्रदेश–२ को चौथो अधिवेशन : ३७ बैठक, १८ विधेयक पारित

जनकपुरधाम– प्रदेश–२ को चौथो अधिवेशन मंगलबारदेखि अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन बजेट अधिवेशनको रुपमा रहे पनि यो अधिवेशनमा विधेयकसमेत पर्याप्त संख्यामा पारित भएको छ ।

५ महिनाको अवधिमा कुल ३७ पटक प्रदेशसभा बैठक बस्यो । जसमा १८ वटा विधेयक पारित भएका छन् । त्यसमध्ये ११ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट प्रमाणिकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट हालसम्म ५२ मध्ये ४० वटा विधेयक पारित भएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार चौथो अधिवेशनमा प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश वन सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश उद्योग सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश पदक सम्बन्धि विधेयक,  स्वास्थ्य संस्था सेवा, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक, दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवका अनुसार चौथो अधिवेशनबाट निजामति कर्मचारी सेवा सम्बन्धि विधेयक, बालबालिका अधिकार संरक्षण सम्बन्धि विधेयक, गाउँसभा  नगरसभाको कानुन निर्माण सम्बन्धि विधेयक, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभाको कार्य संचालन सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश संचार विधेयक, प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन संचालन सम्बन्धि विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक लगायतका विधेयकहरु पारित भएका छन् ।

कोरोना महामारीले गर्दा सभाको चौथो अधिवेशनको बैठकमा सबै प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित नरहे पनि भिडियो बैठक मार्फत विधेयकमा दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर पारित गरिएको सचिव यादवले बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव यादवले चौथो अधिवेशन बजेट अधिवेशनको रुपमा रहे पनि विधेयकको हिसाबले फलदायी रहेको बताए । उनले भने, ‘चौथो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको बजेट आयो, बजेट पारित भए यसका अतिरिक्त कयौँ विधेयकहरु समेत पारित भएका छन्, यस हिसाबले फलदायी नै रह्यो यो अधिवेशन ।’

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशमा ४०वटा कानुन निर्माण गरेपनि संघीय कानुनहरु नबनेका कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक अधिकार बमोजिम संघीयता स्थापित गर्न हामीले कानुन निर्माण गर्यौं तर संघीय सरकारले संघीयता धरापमा र प्रदेश सरकारलाई असफल पार्न दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नो कानुन निर्माण हालसम्म गरेको छैन।’

प्रदेशले बनाएको ऐन मध्ये अर्थ र विनियोजन मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । अन्य कानुन संघीय कानुनको पखाइमा छन् । हुन त संघीय सरकारले प्रहरी सम्बन्धी कानुन बनाएपनि अधिकार प्रत्योजनको विवादमा अल्झिएको छ ।