गाउँका विद्यार्थी पढाउने माछापुच्छ्रे अभ्यास लाेकप्रिय

भरत कोइराला
पोखरा- लकडाउनका बेला शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने सबैतिर चासो र चिन्ता थियो। सहरतिर अनलाइन कक्षाको हल्ला चलिरहेको थियो।

नियमित बिजुली नभएको र इन्टरनेट नपुगेको ठाउँमा त्यो सम्भव थिएन। प्रविधिमा सबैको पहुँच नभएका कारण कास्कीको माछापुच्छ्रे माविका शिक्षकले त्यतातिर ध्यानै दिएनन्। बरु कुनै न कुनै सामग्री दिएर विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी गराइरहे। 

यसैबीचमा उनीहरुले नर्सरीदेखि १० कक्षासम्मकै लागि ९० दिने स्वअध्ययन अभ्यास पुस्तिका तयार पारे। आफ्नै विद्यार्थीका लागि भनेर तयार पारेको उक्त सामग्री माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाभित्र मात्र होइन, पोखरा महानगर हुँदै मुलुकका दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा पुगेको छ। 

विद्या गुरुङ माछापुच्छ्रे माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँछिन्। सात महिनाअघिसम्म उनी दिनहुँ १० बज्नुअघि विद्यालय पुगेर शिक्षण सिकाइमा सक्रिय हुन्थिन्। 

आधारभूत तहकी शिक्षक विद्याको चैतयता कार्यतालिका फेरिएको छ। उनी अचेल घरमै पाठ्यसामग्री तयार पार्छिन्। टोल र घरमै पुगेर बालबालिकालाई गृहकार्य दिन्छिन् र आफैं संकलन गरेर ल्याई परीक्षण गर्छिन्। 

हाँस्दै–खेल्दै झोला बोकेर स्कुल जाने बालबालिका अहिले घरभित्र सीमित छन्। विद्या भन्छिन्, ‘हामी भन्दा विद्यार्थी बढी सकसमा छन्। स्कुलमा बोलाएर पढाउन नपाए पनि शैक्षिक क्षति रोक्न हामीले सकेको मेहनत गरेका छौं।’  

प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्य भन्छन्, ‘अघिल्ला वर्षमा पनि हामी केही न केही फरक अभ्यास गरिरहन्थ्यौं। यो वर्ष त झन् वैकल्पिक शिक्षाका लागि उपाय खोज्नु नै थियो, त्यसैको अभ्यास हो स्वअध्ययन अभ्यास पुस्तिका।’

पहिलो दिन कुन विषयको कुन समस्या हल गर्ने भनेर सूची बनाइएको छ। विद्यार्थीले सोहीअनुसार घरमा अभ्यास गर्छन्। दैनिक अनुगमनको जिम्मा अभिभावकै हो।

शिक्षकहरु कहिले टोलटोलमा पुग्छन् त कहिले घरमै। यसमा धेरै विद्यार्थी सामेल हुन थालेपछि बार मिलाएर मूल्यांकन गर्न थालियो। 
आचार्य भन्छन्, ‘हामी स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्णय कुरेर बसेनौं, जसरी सम्भव हुन्छ, त्यसरी विद्यार्थीलाई पढाइसँग जोडिरह्यौं। 

शिक्षकले स्वअध्ययन सामग्री बनाएको चाल पाएपछि ‘राइट फर चिल्ड्रेन’ नामक गैरसरकारी संस्थाले उक्त सामग्री छपाएर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा वितरण गर्ने प्रस्ताव राख्यो। 

उक्त संस्थाले काम गर्दै आएका ६१ वटा सरकारी विद्यालयमा सामग्री पुर्‍याउने जिम्मा उसैले लियो। ती सामग्री तयार पारेबापत संस्थाले शिक्षकहरुलाई एक लाख ३० हजार रुपैयाँ दियो। 

उक्त रकम शिक्षकले प्रोत्साहनका रूपमा लिए। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाले पनि त्यही सामग्री मगाएर वितरण गर्‍यो। 

कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मादी गाउँपालिका मात्र होइन, तनहुँ, स्याङ्जा, म्याग्दीका पालिकाले पनि सामग्री लगे। 

माछापुच्छ्रेले बनाएका ती सामग्री कैलालीका बोर्डिङ स्कुलले समेत लगेर विद्यार्थीलाई बाँडेको माछापुच्छ्रेकै शिक्षक एवम् स्वअध्ययन सामग्री प्रकाशन संयोजक नीलराज अधिकारी बताउँछन्। 

उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म मुलुकभरका ३० भन्दा बढी पालिकामा स्वअध्ययन सामग्री पठाएका छौं, सबैतिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ।’ 
सबैजसो विषयको कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत कोर्स समेटेर बनाइएको प्रतिकिताव मूल्य एक सय रुपैयाँ राखिएको छ।

किताब माग्नेलाई किताब र कतिपयलाई सफ्ट कापी नै उपलब्ध गराएको प्रधानाध्यापक आचार्यले बताए। 

टोल सिकाइमा आकर्षण

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले कोरोना महामारी सुरु भएपछि दुर्गम भेगका स्कुलमा सामाजिक दुरी कायम राखेर कक्षा सञ्चालन गर्‍यो। खतरा बढ्दै गएपछि गाउँपालिका टोल सिकाइतर्फ केन्द्रित भयो। 

राजमार्गसँगै जोडिएको सिद्धार्थ माविमा कक्षा १० लाई लक्ष्य गरी अनलाइनबाट पढाइ भएको छ। 

शिक्षकले पढाएको भिडियो खिचेर विद्यार्थीलाई अनलाइन र अफलाइन जे सम्भव हुन्छ त्यहीमार्फत पालिकाले वितरण गरेको छ। 

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामचन्द्र गुरुङ पछिल्लो समयमा आएर टोल सिकाइ प्रभावकारी भएको बताउँछन्। 

‘आमा समूहको भवन, समाज घरमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर शिक्षण सिकाइमा सहजीकरण गर्दै आएका छौं,’ गुरुङले भने। 

यसो गर्दा अहिले गाउँपालिकाका ९८ प्रतिशत विद्यार्थी समेटिएका छन्। पालिकाकै टोल सिकाइ अनुगमन समिति टोलटोलमा खटिएको छ। 

फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यसामग्री पुगेकाले टोल सिकाइ अझ प्रभावकारी बनाउने बताउँछन्। 
अनुगमनका लागि सम्बन्धित वडा सदस्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली बनाइएको छ। 

समितिले विद्यार्थीसँग अन्तरक्रियासमेत गरेर उनीहरुको गुनासो पनि संकलन गर्दै आएको छ। 

अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘सुरुदेखि नै अलमल भयो, के गर्ने के नगर्ने भनेर। त्यै पनि शिक्षक र अभिभावकको सल्लाह लिएर हामीले शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दियौं।’ 

टोल सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता राम्रो भए पनि शौचालय र  खानेपानीको समस्या भएको कुभिन्डे, पर्सेभाटी, डाँडागाउँ, सर्केटारी, पीपलस्वाँरा टोल अनुगमन समिति संयोजक आस विकले बताए।

 विपन्न बस्तीमा रेडियो सिकाइ प्रभावकारी

पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले सुरुका महिना त के गर्ने मेसो नै पाएन।  ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट नहुँदा अनलाइन कक्षा सम्भव थिएन। पालिकाले जेठमा रेडियोबाट पढाइ सुरु गर्‍यो।

८, ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीका लागि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयको कक्षा जिल्लाका चार वटा रेडियोबाटै सञ्चालन गरिएको हुप्सेकोटका शिक्षा शाखा प्रमुख माधवराज गौतमले बताए। 

यो क्रम दुई महिनासम्म चल्यो। रेडियोबाट सञ्चालित कक्षामा विद्यार्थी सहभागिता रहेको कसरी थाहा पाउने त? 

गौतमले भने, ‘वैकल्पिक शिक्षाका लागि टीभीभन्दा रेडियो प्रभावकारी रहेको पाइयो। वडाध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई अनुगमनका लागि जिम्मा दिएका थियौं। पालिकाका ६० प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागिता रहेको अनुमान छ।’ 

विपन्न बस्ती रहेको वडा नम्बर ६ मा एउटा गैरसरकारी संस्थाले रेडियो वितरण गरेकाले विद्यार्थीलाई सहज भएको पालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन्। 

रेडियो शिक्षाका लागि पालिकाको डेढ लाख खर्च भए पनि ‘होमवर्क डायरी’ भने स्कुलकै खर्चमा वितरण गरिएको हो। 

गाउँपालिकाले ‘होमवर्क डायरी’ बनाएर घरघरमै वितरण गरेको छ। टोलमा सिकाइ केन्द्र बनाएर होमवर्क परीक्षण र सहजीकरण गरिएको छ।
पहाडी भेगका तीन वडामा बाहिरबाट आउनेमा मानिस खासै नभएकाले सिफ्ट मिलाएर सातामा तीन दिन कक्षा सञ्चालन गरिएको शिक्षा विभाग प्रमुख गौतमले बताए। 

उनले भने, ‘यसलाई हामीले सिकाइ केन्द्र भनेका छौं। पालिकाले शिक्षकहरुको पीसीआर गरिदिएको छ। थर्मल गन, मास्क, स्यानिटाइजर विद्यालयले राखेर शिक्षण कार्यलाई नियमित बनाउने प्रयास थालेका छौं।’

पाठ्यभार घटाएर सिकाइमा निरन्तरता

पर्वतको मोदी गाउँपालिका विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्रिय छ। सुरुसुरुमा शिक्षकले टोलटोलमै पुगेर सिकाए। 

संक्रमण दर कम भएका बेला विद्यार्थीलाई स्कुलमै बोलाएर दुरी कायम गर्दै कक्षा सञ्चालन प्रयास नभएको होइन। संक्रमण दर बढेपछि विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाउने अवस्था रहेन। 

मोदीको गाउँ शिक्षा अधिकारी झकप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘शिक्षकहरू घरघरमा जाँदा कोरोना लिएर आए भनेर स्थानीय डराउने अवस्था आयो। विद्यार्थीलाई स्कुल बोलाउँदा पनि विरोध भयो।’ 

असारपछि भने कास्कीको माछापुच्छ्रे माविले बनाएको स्वअध्ययन सामग्री मगाएर छपाइ गरी सबै विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याइएको उनले बताए। 
विषय शिक्षकलाई सम्बन्धित विषय जिम्मा लगाइएको छ।

नगरपालिकामा त अनलाइन कक्षा होला नि? उनको उत्तर थियो, ‘नगरपालिकाकै नेट त घुमेको घुम्यै गर्छ, विद्यार्थीको घरघरमा कसरी सम्भव होला र?’ 

गौतमका अनुसार मोदी गाउँपालिकाले सरकारी मात्र होइन, निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि स्वअध्ययन सामग्री वितरण गरेको छ। 

गौतम भन्छन्, ‘सबैलाई एकैपटक बोलाएर पढाउन त सम्भव छैन। शैक्षिक क्षति नहुने गरी पाठ्यभार घटाएर जाने गरी कार्ययोजना बनाउँदै छौं।’ 
नगरपालिकामै इन्टरनेट छैन, अनलाइन शिक्षा कसरी?

तनहुँको भीमाद नगरपालिकाले असार लागेपछि वैकल्पिक पढाइको काम थाल्यो। पालिकाकै अग्रसरतामा तयार पारिएको अभ्यासपुस्तिका शिक्षकमार्फत सबैजसो विद्यालयमा पुर्‍याइयो। थोरै विद्यार्थी भएका ठाउँमा टोल सिकाइ कार्यक्रम  सञ्चालन भयो। अभियान असारभर चल्यो। 

संक्रमण बढेपछि सिकाइ अभियान बन्द भयो। अभ्यास पुस्तिकाको खर्च पालिकाले नै बेहोरेको भीमादका शिक्षा शाखा प्रमुख पदमराज आचार्यले बताए। 

नगरपालिकामा त अनलाइन कक्षा होला नि? उनको उत्तर थियो, ‘नगरपालिकाकै नेट त घुमेको घुम्यै गर्छ, विद्यार्थीको घरघरमा कसरी सम्भव होला र?’ 

व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसँगको सल्लाहपछि अब कसरी पढाइ अगाडि बढाउने भनेर टुंगोमा पुगिने शिक्षा प्रमुख आचार्यले बताए। 

‘फोन गर्न त डाँडामा टावरको नजिक जानुपर्छ’

कास्कीकै मादी गाउँपालिकाको हिमालय मावि गोर्जेले लकडाउनको सुरुताका टोल सिकाइको अभ्यास गर्‍यो। शिक्षक टोलटोलमा पुगेर विद्यार्थीलाई सिकाउन थाले। 

त्यसपछि ससानो समूह बनाएर विद्यालयमै कक्षा सञ्चालन भयो। पोखरा र आसपासमा कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढेपछि त्यो क्रम रोकियो। 

मादीका अधिकांश ठाउँमा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा आवतजावत बन्द गरिएकाले टोल सिकाइ पनि सम्भव नभएको हिमालय माविका प्रधानाध्याक दुर्गाबहादुर गुरुङ बताउँछन्। 

सरकारले भनेजस्तो अनलाइन, रेडियो, टीभीका कक्षाले गाउँघरतिर कुनै प्रभाव नपार्ने उनको अनुभव छ। गुरुङको प्रश्न छ, ‘फोन गर्न त डाँडामा टावरको नजिक जानुपर्छ, अनलाइन कक्षा कसरी चलाउने?’

मनाङमा सिकाइ गतिविधि सुरु नै भएन

हिमाली जिल्ला मनाङमा अहिलेसम्म विद्यार्थीको पढाइ सिकाइबारे केही काम  भएको छैन। 

शैक्षिक सत्र पहिल्यै सुरु हुने भएकाले विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको थियो। तर सन्दर्भ सामग्री पुर्‍याउने र शिक्षण सिकाइमा सहभागी गराउन नसकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मनाङका प्रमुख नारायण रेग्मी बताउँछन्। 

‘सबै पालिकामा शिक्षक त आइसक्नुभएको छ, अनलाइन र टीभीबाट पढाइ सम्भवै छैन, रेडियोका पढाइ प्रभावकारी देखिन्न।’

उनले भने, ‘सबै पालिकामा शिक्षक त आइसक्नुभएको छ, अनलाइन र टीभीबाट पढाइ सम्भवै छैन, रेडियोका पढाइ प्रभावकारी देखिन्न।’ 
छरिएको बस्ती भएकाले टोल सिकाइ अभियान पनि सम्भव छैन। सदरमुकाम चामेमा विद्यार्थीलाई स्कुलमै बोलाएर प्रतिकक्षा १०/१२ जना राखी ट्युसन शैलीमा पढाउने योजना पालिकाले बनाएको छ। 

नासो गाउँपालिकामा सबैजसो गाउँमा आवतजावत ठप्प छ। माथिल्लो मनाङका बस्तीमा कामको खोजीमा आएका रुकुम, गोरखा लगायत जिल्लामा मजदुर छन्। 

उनीहरुका छोराछोरी पढ्न तयार भए पनि बाहिरबाट आएका एक शिक्षकमा कोरोना देखिएपछि त्रास फैलियो। शिक्षकलाई निको भए पनि शैक्षिक गतिविधि सुरु हुनै सकेको छैन। 

अभिभावकको उजुरीपछि पठनपाठन बन्द

मुस्ताङ सदरमुकाको जनहित माध्यमिक विद्यालयले असार सुरुदेखि १–५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई बोलाएर दुरी कायम गर्दै कक्षा सञ्चालन गर्‍यो।

शिक्षक विद्यार्थीले पढाउने सिक्ने काम भइरहेकै थियो। पीसीआर रिपोर्टबिना जिल्ला छिर्न बन्देज भएका कारण सचेतता अपनाएर कक्षा सञ्चालन भए पनि पढाइले निरन्तरता पाउन सकेन । 

शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष भीमबहादुर रसाइलीले विद्यार्थी र उनीहरुका परिवारको स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्दै पढाइ थालेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी हाले। प्रशासनको आदेशमा शिक्षण गतिविधि बन्द गरियो। 

जनहित माविका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘नियमअनुसार सजगता अपनाएर एकदिनमा २ वटा कक्षा चलाएका थियौं। उजुरी परेपछि बन्द भयो।’ 

शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष भीमबहादुर रसाइलीले विद्यार्थी र उनीहरुका परिवारको स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्दै पढाइ थालेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी हाले। प्रशासनको आदेशमा शिक्षण गतिविधि बन्द गरियो। 

उजुरीको पीडा मुस्ताङको जनहित माविले मात्र होइन तनहुँको भीमादस्थित जनज्योति माविले पनि खेप्नुपर्‍यो। क्वारेन्टिन बनाइएको उक्त स्कुलमा साउन लागेपछि सरसफाइ गरेर एउटा बेन्चमा दुई जना विद्यार्थी राखेर पढाउन थालिएको थियो।

स्थानीयले टेलिभिजन पत्रकारलाई खबर गरिदिए। टीभीमा रिपोर्ट प्रसारण भयो। त्यसपछि पढाइ रोकिएको भीमाद नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पदमराज आचार्यले बताए। 

क्वारेन्टिनले त्रास 

कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा क्वारेन्टिन बनाउने सबैभन्दा उत्तम ठाउँ बन्यो सामुदायिक विद्यालय भवन। खुला ठाउँ र सुत्नका लागि बेन्च मिलाएर डसना बिछ्याइदिए हुने।

शौचालय र पानीको पनि समस्या नभएपछि विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाइयो। विदेशबाट मानिस आउने क्रम नरोकिएकाले अझै पनि विद्यालय प्रयोग भएकै छन्। 

पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका गाउँ शिक्षा अधिकारी झकप्रसाद गौतमका अनुसार पालिकाभरका ६ विद्यालयमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको थियो। अहिले ती सबै खाली भए पनि विद्यार्थी पठाउन अभिभावक डराउँछन्।

पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका गाउँ शिक्षा अधिकारी झकप्रसाद गौतमका अनुसार पालिकाभरका ६ विद्यालयमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको थियो। अहिले ती सबै खाली भए पनि विद्यार्थी पठाउन अभिभावक डराउँछन्।

नवजागृत माविमा अहिले कोही नभए पनि विदेशबाट आएका राख्ने भनेकै कारण अब कक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समस्या छ। एक स्थानीयले भने, ‘पालिकाले फेरि क्वारेन्टिन बनाउने भनेको छ। हामीले त १/२ जना विद्यार्थी बोलाएर पढाएजस्तो गर्‍यौं। अब  क्वारेन्टिन राख्न नदिने भएका छौं।’ 

कास्कीकै माछापुच्छ्रे माविको भवनमा पनि विदेशबाट आएकाहरुलाई राख्ने भनेर पालिकाले तयारी थाल्यो। कुनै न कुनै तरिकाले शिक्षण कार्य भइरहेको विद्यालयमा क्वारेन्टिन राख्दा पढाइ प्रभावित हुने भन्दै शिक्षकहरूले मानेनन्।

नजिकैको आमा समूहको भवनमा क्वारेन्टिन बनाउन उनीहरुले सुझाए। 

शिक्षकले उल्टै क्वारेन्टिन सञ्चालनका लागि ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएर सहयोग गरे। प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्य भन्छन्, ‘विद्यार्थी स्कुल नआए पनि पाठ्यसामग्री बनाउन नियमित आएकै थियौं। स्कुलमै क्वारेन्टिन राखेर पढाइ अवरुद्ध गर्न हामीले नचाहेकै हौं।’ 

संघ सरकारको हस्तक्षेपले अलमल

कानुनतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। तर संघ सरकारले हस्तक्षेप गरिहेको छ। कोरोना कहरका कारण एसइई मूल्यांकनको जिम्मा विद्यालयलाई दिए पनि नतिजा प्रकाशनका नाममा संघ सरकारले भूमिका देखाइहाल्यो। 

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूहरुले पालिकाभित्र शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उदाहरणीय काम गरेको दाबी गर्छन्। 

विद्यालय र शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि कोभिडका बेला शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि भरमग्दुर जुटिरहेको उनको भनाइ छ। तर सबै पालिकाले फेदीखोलाले जस्तो गर्न कहाँ सकेका छन् र?

कास्कीको माछापुच्छ्रे माविका प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्यको अनुभवमा अरु बेला शिक्षाको काम गर्न नपाएका पालिका कोभिडका बेला झनै अलमलमा परेका छन्। स्थानीय तहको बजेट शिक्षामा ठूलो देखिए पनि अधिकांश तलबमा खर्च हुन्छ। 

कास्कीको माछापुच्छ्रे माविका प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्यको अनुभवमा अरु बेला शिक्षाको काम गर्न नपाएका पालिका कोभिडका बेला झनै अलमलमा परेका छन्। स्थानीय तहको बजेट शिक्षामा ठूलो देखिए पनि अधिकांश तलबमा खर्च हुन्छ। 

बाटोघाटो निर्माणलाई विकासको सूचक मानिने भएकाले शिक्षाको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेत अझै स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा पसेको छैन। उनले भने, ‘कोभिड क्राइसिसमा पनि केन्द्रको बजेट र निर्देशन कुरेर बसेका पालिका सिर्जनशील हुन सकेनन्।’ 

भूमिकाविहीन प्रदेश

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा शिक्षा विकास निर्देशनालय छ। गण्डकी प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी घनश्याम पौडेल भन्छन्, ‘वैकल्पिक शिक्षाको बजेट हामीसँग आएको छैन, यसको काम त मन्त्रालयबाटै हुन्छ होला।’ 

मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा अनुसन्धान महाशाखाका उपसचिव तोयनाथ लम्साल विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै भएकाले प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गरेको बताउँछन्। 

‘एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ९ र १० कक्षाको पढाइ टीभीबाट सञ्चालन भएको छ, केन्द्रबाट इमेलमा आएका पाठ्यसामग्री स्थानीय तहलाई फरवार्ड गरिदिएका छौं।

कोभिड महामारीपछि मन्त्रालयले शिक्षा केन्द्रित विपद प्रतिकार्य योजना बनाएको छ। संघ सरकारको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश तहको क्लस्टर गठन भयो। 

उपसचिव लम्सालका अनुसार एकपटक सरोकारवालासँग जुममा बैठक पनि भएको छ। देखिने गरी प्रदेशले के गरेको छ त?

लम्साल भन्छन्, ‘एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ९ र १० कक्षाको पढाइ टीभीबाट सञ्चालन भएको छ, केन्द्रबाट इमेलमा आएका पाठ्यसामग्री स्थानीय तहलाई फरवार्ड गरिदिएका छौं।’ संघले बनाएको क्लस्टरसँग नियमित समन्वय भए पनि स्थानीय तहसँग भने समन्वय हुन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन्। 

शिक्षकका संगठनको हल्लै ठूलो 

नेपालमा कोरोनाको महामारी सुरु भएसँगै शिक्षक संघसंगठनका गतिविधिबारे थुप्रै समाचार आए। गुगलमिट र जुममा नियमित बैठक भए। भर्चुअल कक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर तालिम पनि भए। शिक्षकहरुले सिकेका कुराबाट विद्यार्थीलाई फाइदा भने भएन। 

नेपाल शिक्षक संघले ‘शिक्षक घरघरमा’ भन्ने नारासहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो। कार्यान्वयन भने हुनै सकेन। संघ कास्कीका अध्यक्ष रमेश भट्टराई भन्छन्, ‘ग्रामीण भेगमा त केही साथीहरु जानुभयो, विद्यार्थीको सम्पर्कमा गएर अभिभावकलाई सम्झाउने काम पनि भयो, तर नारामा भनेजस्तो कार्यक्रम सफल हुन सकेन।’