पाँच वर्षभन्दा बढी स्थिर ब्याजदर बनाउन हुदैन : बैंकर्स संघ

काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले पाँच वर्षभन्दा बढी स्थिर व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने भन्दै सोही व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव पत्र लेख्दै ऋणको ब्याजदर प्रतिस्पर्धाबाट नै स्थिर हुँदै जाने भएकोले तत्काललाई पाँच वर्षभन्दा बढीको अवधिका लागि स्थिर ब्याजदर गर्न नहुने सुझाव दिएका हुन्। 

आगामी कात्तिक १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई स्थिर ब्याजदर लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। स्थिर ब्याजदरले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका ग्राहकलाई सहज हुने भएकोले यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। 

तर स्थिर ब्याजदर लागू गर्दा ग्राहकहरुले धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने बैंकहरुको तर्क छ। संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माका अनुसार स्थिर ब्याजदर व्यवहारिक नहुने भएको र बैंकहरुले स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था गर्दा आफ्नो दीर्घकालीन हित हेर्ने हुँदा ग्राहकलाई ब्याज महँगो पर्न जानेछ।

उनले भने, ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने र प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा स्थिर दीर्घकालीन ब्याजदर विस्तारै स्थिर हुँदै जाने भएकोले अहिलेको लागि पाँच वर्षसम्मको स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था गरे ठिक हो भनेर हामीले गभर्नरलाई सुझाव पठाएका छौँ।’

त्यस्तै संघले प्रिपेमेन्ट शुल्कमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। हाल ५० लाखसम्मको प्रिपेमेन्ट गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। त्यसभन्दा माथिको तिर्दा ०.१५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ। जुन एकदमै न्यून भएको र यसका कारण बजारमा बैंकहरुबीच ऋण खोसाखोसको अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाइ छ।

त्यस्तै संघले दिएको सुझावमा बैंकहरुको प्रत्यक्ष लागत पर्ने सेवाहरुमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

जस्तै अहिले जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट रकम निकाल्दा पनि शुल्क लाग्दैन तर एटीएम सेवा प्रदायक संस्थालाई भने बैंकले शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यस्तै स्टेटमेन्ट शुल्क, एबीबीएस शुल्क लगायतका शुल्क अहिले बैंकले लिन पाउदैनन्।

कोरोनाका कारण ग्राहकलाई राहत दिन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफामा असर गर्ने भएकोले संघले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लविङ गरिरहेका छन्।