‘गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको गाई फार्ममा लगानी प्रक्रिया अस्पष्ट’

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारलाई गाई फार्ममा लगानीको विषय प्रस्ट पार्न प्रदेश सभाको संसदीय उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गाई फार्म सञ्चालन गर्न लागेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको छ।

गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमिति गठन गरिएको थियो। 

गायत्री गुरुङको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा विन्दुकुमार थापा र खिमविक्रम शाही सदस्य थिए। संयोजक गुरुङले अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार समिति बैठकमा सभापति कुमार खड्कालाई हस्तान्तरण गरिन्। उपसमितिले निष्कर्षसहित सातबुँदे सुझाव पेस गरेको छ।

‘प्रस्तावित परियोजना सञ्चालन हुँदै जाँदा आगामी दिनमा विभिन्न चरणमा आकर्षक परिमाणमा वैदेशिक लगानी तथा सहयोग रकम प्राप्त हुने अवस्था अध्ययनका क्रममा विभिन्न अभिलेख, कागज, लेखापढीबाट देखिन्छ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘तर अपेक्षित रकमको के कति हिस्सा कस्तो प्रकृतिको ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण वा के हो भन्ने विषयमा उपसमिति स्पष्ट हुन सकेन। तसर्थ यस सम्बन्धमा अनुदानतर्फ नै जोड दिनुपर्ने तथा पहिले नै स्पष्ट हुन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ।’ 

अध्ययन तथा अवलोकनबाट प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने कम्पनीमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति केकसरी, कुन विधि र प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नदेखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ। 

‘अतः सो विषयमा स्पष्ट हुने गरी कामकारबाही अगाडि बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ’, उपसमितिले सुझाएको  छ। 

उपसमितिले स्थानीयको सेयरबारे प्रस्ट नभएको पनि उल्लेख गरेको छ। ‘प्राप्त कागजातबाट प्रभावित स्थानीयबासीसमेतलाई कम्पनीको सेयर स्वामित्व वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको देखिए तापनि केकति हिस्सा वा प्रतिशत वितरण गर्ने हो भन्ने  देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अतः सो विषयमा कम्पनीको के कति प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई वितरण गर्ने हो सो यकिन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ।’

उपसमितिमा सचिव तोकिएका प्रदेश सभाका अधिकृत (आठौं) जितेन्द्रजंग केसीले प्रतिवेदनले दिएका निष्कर्ष र रायसुझाव बैठकमा पढेर सुनाएका थिए। 

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले प्रतिवेदन अध्ययन गरी अर्काे बैठकमा छलफलका लागि तयार हुन समितिका सदस्य सांसदहरुलाई अनुरोध गरे । अर्काे बैठकमा फेरि छलफल हुने र त्यसमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफदेही बन्नुपर्ने कारणले उपसमिति अर्काे बैठकसम्म कायमै रहने बताए। सामान्यतया प्रतिवेदन पेस गरेपछि उपसमितिको कार्यावधि सकिएको मानिन्छ। 

अध्ययनका क्रममा गण्डकी काउ फर्म एन्ड रिसर्च सेन्टर कम्पनीका सञ्चालक रामकुमार खड्कासँग समेत चार पटक टेलिफोन कुराकानी गरेको उपसमिति सदस्य सांसद विन्दुकुमार थापाले बताए।

उनले भने, ‘उहाँलाई पोखरा आउनोस् भनेको आउन चाहनु भएन, फोनमै कुरा भयो।’ थापाले गाई फार्मको आयोजना जसरी आउनैपर्छ भन्ने स्थानीयको भावना रहेको पनि उनले सुनाए।

‘तर रामकुमार खड्का अहिलेसम्म गरेका सबै काममा असफल हुनुहुन्छ। उहाँको छवि आर्थिक रुपमा पनि राम्रो देखिन्न’, उनले भने, ‘उहाँलाई साथ लिइएन भने पनि आयोजना आउन सक्ने सम्भावना देखिन्न।’  आठ हजार गाई नेपाल ल्याउँदैमा अरु किसानलाई मर्का नपर्ने पनि उनले प्रस्ट गरे। 

उपसमितिले खड्कासँगको कुराकानी पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ। उनले गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुरोधअनुसार प्रोजेक्टमा संलग्न भएको बताएका छन्। 

‘प्रदेश सरकारले मलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने स्थानका जनता, चिनियाँ सरकारलगायत सरोकारवालाबीच समन्वय गरी परियोजनालाई नेपाल भित्र्याउने र कार्यान्वयन गर्ने गरी म सक्रिय भएको हुँ’, खड्काको भनाइ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्रदेश सरकार गण्डकीले मप्रति विश्वास लाग्दैन भने कम्पनीमा मलाई समावेश नगर्दा पनि कुनै आपत्ति हुँदैन। जुन व्यक्ति, नागरिक, संस्थाबाट भए पनि प्रोजेक्ट आउनु गर्वको कुरा हो। म नै हुनुपर्छ, मेरै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने छैन।’ 

परियोजना सञ्चालनमा आएपछि हाल उत्पादित दूध नालीमा फाल्नुपर्ने दिन नआउने पनि खड्काको दाबी छ।

‘बहुउद्देश्यीय प्रोजेक्ट भएकाले निजी क्षेत्रबाट जति उत्पादन भए पनि कम्पनीमा खपत हुने हुँदा अन्य पशुपालक, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादकसमेतलाई टेवा पुग्नुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, प्रविधि भित्रने, अन्य किसानका लागि प्रोजेक्टले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ’, उनले भनेका छन्। 

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ गण्डकी सरकारले गण्डकी काउफार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर खरिद गर्न भन्दै ११ करोड रुपैयाँ निकासाका लागि गत माघ ९ निर्णय गरेको थियो। 

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरिए पनि रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको निजी कम्पनीलाई कसरी सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसमा सरकारको कति प्रतिशत लगानी हुने कहीं कतै खुलेको छैन। 

कम्पनीको चुक्तापुँजी २० करोड देखाइए पनि प्रदेश सरकारसँग २५ करोड माग भएकोमा तत्कालका लागि ११ करोड निकासाको निर्णय भएको हो। तर लगानी सुरक्षित हुने कुनै आधार नदेखिएको भन्दै प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिन मानेको छैन। 

खड्काले दोलखामा सञ्चालन गरेको गरेको कालिञ्चोक गाई फार्म अहिले अलपत्र छ। 

चिनियाँ सरकार मातहतको चाइनिज एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सीएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।

सीएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको पाँच अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको लगानी परियोजना हुने देखाइएको छ। 

यो परियोजनाका लागि सीएएएमएसले खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीलाई अगाडि सारेको छ। खड्काले तनहुँको फिरफिरे ठेगाना राखेर गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर दर्ता गरेका छन्। यसका लागि १२ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भइसकेको स्थानीयले बताएका छन्।