सर्वोच्चले भन्यो- ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ओबीसीआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नी) लाई कालोसूचीमा राख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता र विवादमा तानिएको ओम्नीकै पक्षमा हुने गरेर आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले २८ भदौमा ओम्नीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्व सञ्चालक पारस केसीले ९ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको ओम्नीले समयमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध नगराएको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै यसअघि ठेक्का नै रद्द गरिएको थियो। 

सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै ओम्नी सर्वोच्चमा पुगेको हो। उसलाई एक वर्षसम्म ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पनि रोक लगाउने निर्णय भएको थियो।