नेकपामा तयार भयो प्रस्ताव, अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारीदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने भएका छन्।

यस्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीको कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भएका छन्।

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पार्टीको स्थायी कमिटीमा पेस गर्न यस्ताे प्रस्ताव गरेका हुन्। भदौ १८ गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले दिएको जिम्मेवारीअनुसार अध्यक्षद्वयले तयार पारेकाे १५ बुँदे प्रस्ताव बुधबार सार्वजनिक गरिएकाे छ।

प्रस्ताव अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्शका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी एकताका बाँकी काम असोजभित्र

प्रस्तावमा एकीकरणका बाँकी काम असोजभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। यस्तै केन्द्रीय आयोगहरु, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभागहरु, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीहरु, जनवर्गीय संगठनहरु र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकराका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ।

प्रस्ताव सबै तहका कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लगायतका राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महाधिवेशन र अधिवेशनका मञ्चहरुमार्फत कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

एकताको महाधिवेशन चैत २५ देखि काठमाडौंमा

अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी चैत २५ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव छ। महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने प्रस्ताव छ।

यस्तै संगठन विभागको कार्ययोजनामा कात्तिक महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुले पार्टीको संगठित सदस्यता वितरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै संगठन विभागमा पठाउने र मंसिरभित्र संगठित सदस्यता वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सीमा समस्या समाधानका लागि संवाद

प्रस्तावमा सीमा समस्या समाधानका लागि संवादको माध्यम अपनाइने उल्लेख छ। यस्तै अतिक्रमित नेपाली भूभागमा नेपालको हकभोग गर्न नेपाल सरकारको दृढता र सक्रियताको समर्थन गर्ने प्रस्ताव अध्यक्षद्यवले गरेका छन्।

कोरोना महामारीका सम्बन्धमा

संक्रमण जोखिम बढ्दै गएकाले सबैभन्दा खराब स्थितिको आँकलन गर्दै सोही अनुरुप बजेट, स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव अध्यक्षद्वयको छ।

परीक्षणको दायरा बढाउने, नमुना संकलन तीव्र पार्ने, आवश्यकताअनुसार जिल्ला वा स्थानीय तहमा इलाकाबन्दी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावकाे पूर्ण पाठ