अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न बैंकहरुलाई गभर्नरको निर्देशन

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरुसँगको भर्चुअल छलफलमा उनले पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुबीच नै ऋण खोसाखोस भइरहेको भन्दै यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

अहिलेको समयमा नाफा कमाउने भन्दा पनि कसरी टिक्ने महत्वपूर्ण कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोना संक्रमणका बेलामा सबैले यसमै ध्यान दिनुपर्ने बताए।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरु आधार दर भन्दा पनि तल गएर विपन्न वर्ग कर्जाको नाममा माइक्रो फाइनान्सहरुलाई ऋण दिइरहेका छन्। सोही विषयमा सोमबारमात्र वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स एसोसिएसनमा गम्भीर छलफल भएको एक बैंकरले बताए।

एसोसिएसनको बैठकमा उठेको विषय एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालसम्म पुर्याएका थिए। आजको भर्चुअल कार्यक्रममा पनि उनले वाणिज्य बैंकहरुबीच ऋण खोसाखोस भइरहेको, सहवित्तीयकरण ऋणमा पनि गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप भइरहेको बताएका थिए।

सोही कुरालाई आधार मानेर गभर्नरले वाणिज्य बैंकहरुलाई गैरव्यावसायिक नहुन निर्देशन दिएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले तिर्ने मासिक किस्ता (ईएमआई)लाई स्थिर राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैंकहरुले तरलता बढी भएको बेलामा थोरै ब्याजदरमा ऋण दिने र तरलता अभाव चर्किन लागेपछि ब्याज बढाएर धेरै लिने गरेको तर्फ संकेत गर्दै उनले जति वर्षसम्मका लागि ऋण प्रबाह भएको हो, त्यति वर्षसम्मको लागि ईएमआई स्थिर हुनुपर्ने बताएको भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित एक बैंकरले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गभर्नरले बैंकिङ दिगो व्यापार भएको र यसमा जोखिम व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। ‘कोभिडका बेला जोखिम बढाउने भन्दा पनि व्यवस्थित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन पालना गरी अगाडि बढ्नुहोस्,’ गभर्नरको भनाइ उद्धृत गर्दै ती बैंकरले भने। गभर्नरले अहिले तरलता बढी भएको समयमा नआत्तिन र धैर्य गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले अहिले बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता रहेको र लगानी पर्याप्त नभएका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको बताएका थिए। बैंकहरुले ल्याउने विभिन्न खालका योजना अगाडि बढाउने जिम्मा उनीहरुलाई नै छाडिदिन पनि गभर्नरलाई आग्रह गरेका थिए।