काठमाडौं– निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने भएका छन्।
शुक्रबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले स्थानीय सरकारको समन्वयमा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने बताएका हुन्।
अब विद्यालयले उठाउने शुल्कको प्रस्ताव स्थानीय सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ। स्थानीय सरकार र विद्यालयको सहकार्यमा शुल्क निर्धारण हुनेछ।
मन्त्री पोखरेलले वैकल्पिक विधिमार्फत भएको पढाइलाई पनि मान्यता दिने बताएका छन्।
उनले भने, ‘होम स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षा आदि वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेका सिकाइलाई पनि मान्यता दिन त्यसको क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेकोले छ।’
यसअघि मन्त्री पोखरेलले नै भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिन नसक्ने र निजी विद्यालयले अनलाइनमार्फत गराएको पठनपाठनको शुल्क उठाउन नपाउने बताउँदै आएका थिए।