शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७

विचार
1603177668.jpg

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले सबैभन्दा समशीतोष्ण समय- असोज-कात्तिक। यही कारणले होला यो बेला चाडबाड मनाउने चलन चलेको। संस्कृति भूगोल सापेक्ष हुन्छ। चाडबाडलाई मानिसले धर्मका आलोकबाट मात्र हेर्ने गरे पनि यसमा भूसंस्कृतिको प्रभाव धर्मको भन्दा धेरै गाढा हुन्छ। तर, यसपल्ट सारा नेपाली खिन्न छन्। खासगरी नागरिक पङ्तिमा कुनै रौनक छैन। भलै पदमा बस्नेहरू मदमत्त होलान्।

relifeinsurance

पहिलो गैरसामन्ती टीका

हिजो राजतन्त्रमा दसैंको टीको राजाले प्रजालाई लगाइदिन्थे। २०६२ सालसम्म नेपाल हिन्दू अधिराज्य थियो। राज्य एउटा कृत्रिम र कानुनी व्यक्ति हो भन्ने मान्यतासाथ राज्यको कुनै 'रिलिजन' हुँदैन र राज्य 'सेक्युलर' हुन्छ भन्ने आधारमा राज्यलाई सेक्युलरको उल्थाका रूपमा धर्म निरपेक्ष भनेर अन्तरिम संविधानमा भनिएको थियो। तर अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपति बन्नेले राजाको दसैं टीकाको बिँडो समाते। 

नागरिकले आफ्ना सांस्कृतिक मान्यताअनुसार चाडबाड मनाउनु लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो। संस्कृतिलाई भूगोल र वार्षिक समयचक्र  (ऋतु) का आधारमा हेरिनुपर्छ, धर्मका आधारमा होइन। साँच्चै लोकतन्त्र हो भने राष्ट्रपतिले पनि घरपरिवारभित्रै सीमित राख्नुपर्थ्यो चाडबाडलाई। हो- बहुमत नागरिकले मान्ने चाडबाडले सिंगाे समाजलाई उमंगित बनाउनु अनौठो होइन। र, राज्यका अधिकारी नागरिक उमंगमा सरिक हुनु अस्वाभाविक पनि हुँदैन। 

तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नागरिक उमंग र खुसीयालीमा सामेल भएका होइनन्- उनीहरुले राजाकै बिँडो समातेका हुन्। नेतृत्वको व्यवहारमाथि लोकको बुझाइ हो यो। गणतन्त्रको १३-१४ वर्षपछि राष्ट्रप्रमुखले प्रजालाई दसैंटीका नलगाइदिने गरी यस वर्षको नेपालको प्रमुख चाड गुज्रँदै छ। 

राज्यको धर्म हुँदैन र राज्यको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिको धर्म व्यक्तिगत हुन्छ भन्ने मान्यताले राष्ट्रप्रमुखबाट टीका नलगाउन लागिएको होइन। यो त विश्वमहामारी कोभिड-१९ को महाशासनको परिणति हो। 

सपना निकै थिए

गणतन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि केके न होला भन्ने नागरिकलाई लागेको थिएन। दलीय नेताले नै नागरिकसँग सपना बाँडेका थिए। राजतन्त्र प्रगतिको बाधक हो। यसको अन्त्यसँगै हामी इमानको ओइरो लगाउँछौं। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई निमिट्यान्न पार्छौं। देशको स्रोत जनताको सुविधाका लागि खर्च गर्छौँ। हुँदाहुँदा जनतालाई सुतीसुती खान दिन्छौं भन्नेसम्मका सपना बाँडिए। 

नेताका सपनासँगै हामी समृद्ध नेपालको सुन्दरतम चित्र मनमस्तिष्कमा सजाउन थाल्यौं। संघीयतासँगै हामी भव्य महलमा बसेर चौरासी व्यञ्जन भोजन गर्ने बन्यौं। अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा- गाउँगाउँमा सिंहदरबार। निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा- सीपैसीप, प्रतिभैप्रतिभा, सक्षमतै सक्षमता भएको नयाँ पुस्ता- देशको उद्योगधन्दाका चालक तिनै। जनउत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र-  युरोप-अमेरिकामा जस्तै तिनका सोधपुछ कक्षमा पुग्नेबित्तिकै-  के सहयोग गरौं? भन्दै सोध्न थाल्ने र फटाफट काम सकिने। 

हुँदैहुँदै होम क्वारिन्टन- बेहोस भएपछि अस्पताल आउने उर्दी र भर्खरै कोभिड १९ को परीक्षण, उपचार र अब अन्त्येष्टि पनि आफ्नै खर्चमा गर्नू भन्ने कार्यपालिकीय आदेश आयो। यी घटनावलीसम्म आइपुग्दा अब देशोन्नतिका लागि बाँडिएका सपना लासमा परिवर्तन भइसकेका छन्।

भौतिक समृद्धिका सपनाको कुरै छाडौं। अहिलेको सरकार बनिसकेपछि उसैले गरेको घोषणाअनुसार हामी यति बेला कोही दसैं देशमै मनाउँदै हुन्थ्यौं त कोही रेलगाडी चढेर चीन पुगेका हुन्थ्यौं। चीनबाट पनि अगाडि नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजमा चढेर अरब देशतिर पर्यटन गर्दै हुन्थ्यौं– काम खोज्दै हैन। ती सपनामा हामी मजासँग रल्लियौं। बितेका तीन वर्षमा बनाइएका हाम्रा यी मानस् छवि अब एकाएक स्वैरकल्पनामा रूपान्तरित भएका छन्।

निराशा बढेको होइन, आशा मरेको छ 

सत्तामा बस्नेहरू र सत्ताको निकट रहेर थोरबहुत रसपान, जलपान र मद्यपानका अवसर पाउनेलाई लाग्दो हो- निराश हुने मानिसको स्वभावै हो। हिजो अवसर लिएर गुमाउने र आज केही पाउने आस बोकेर ढ्याक्रे बसेकाले आफ्ना ताकछोपुवा खेल खेल्न नपाएका कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो अहिले सरकारविरुद्ध आएका सामाजिक सञ्जालका आवाज; इनफ इज इनफका नाममा विपक्षी निकट मानिसले खर्चको विवरण माग्दै गरेका विरोध प्रदर्शन। 

तर, लोकपङ्तिका माझमा उभिएर हेर्नेका दृष्टिमा यो बिल्कुलै त्यस्तो स्थिति होइन। लोकपङ्तिको आलोकबाट सरकार जनताप्रति पूरै अनुत्तरदायी छ। कोभिड १९ को संक्रमणको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको पहिलो पाइलो सरकारले चाल्दासम्म जनताप्रतिको सरकारको निष्ठाबारे जनताको आशा मरेको थिएन। जब भारतबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिकलाई नाकामै रोकेर क्वारेन्टिनमा राखियो- त्यो क्षण धेरैलाई सम्झना छ। हुँदैहुँदै होम क्वारिन्टन- बेहोस भएपछि अस्पताल आउने उर्दी र भर्खरै कोभिड १९ को परीक्षण, उपचार र अब अन्त्येष्टि पनि आफ्नै खर्चमा गर्नू भन्ने कार्यपालिकीय आदेश आयो। यी घटनावलीसम्म आइपुग्दा अब देशोन्नतिका लागि बाँडिएका सपना लासमा परिवर्तन भइसकेका छन्। बिस्तारै ती सपनाको लासबाट सिनोको गन्ध आउने खतरा बढेझैँ भएको छ।

सर्वसत्तावाद संरचनाले होइन, सोच र व्यवहारले ल्याउँछ

सत्तासीन पङ्तिका दृष्टिमा नेपालमा कोभिडको यस्तो सङ्कट भित्रिरहँदा पनि लोकतन्त्रै लोकतन्त्र छ। कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरे- एक कार्यकाल थप भनेर जनआवाज गुन्जियो। लोकतन्त्री सत्ताले यो जवाफ दियो- दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई एउटा कार्यकारी अधिकारी फलानोलाई नियुक्त गर भन्ने? 

नाजी हिटलर शाकाहारी थिए- विश्वमा हिंसाको पर्याय उनी नै बने उनको सोच र अन्य व्यवहारले। हामी अहिले नजानिँदो गरी मनोवैज्ञानिक रूपले सर्वसत्तावादको सिकार हुँदै छौं। 

हुँदाहुँदा अहिलेसम्म विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुखविहीन छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संघीय आयोग र संवैधानिक अंग रित्ता छन् र रित्तिँदा छन्। सरकारी प्रत्युक्ति यसरी नै आउँछ- दुई तिहाइको सरकारलाई पदाधिकारी नियुक्ति गर, त्यो पनि योग्य सक्षम र निष्पक्ष रहन सक्ने मानिसलाई नियुक्त गर भनेर नागरिकले आह्वान गर्ने, दबाब दिने? 

चुनावी जनमत एउटा लहरले ल्याएको वैधानिक मत हो। यसको अर्थ त्यो नै अन्तिम हुँदैन। जनताबाट चुनिएको सरकारले जनताका लागि काम गर्ने भएकाले जनताकै सरकार भएर सोच्न र काम गर्न सक्नुपर्छ। सम्भवतः लोकतन्त्र/जनतन्त्र/प्रजातन्त्रको सार यही हो। के वर्तमान सरकार (प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन पूरै संघीय सरकारी र सार्वजनिक निकायको काम गराइ) यो सारबाट चलेको छ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम भ्रष्टाचार अनुसन्धान हो भने अहिलेसम्म त्यहाँका कुन पदाधिकारी अपराधको अनुसन्धान ज्ञान र अनुभव भएकाबाट लिइए र लिइँदै छन्? यो प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रमा दुई तिहाइको सरकारप्रति धावा बोलेको हुन्छ।

खासमा, कोभिड १९ महामारीलाई सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीले संकट वा कठिन परिस्थितिका रूपमा ग्रहण गरेकै छैनन्। यो त उनीहरूका लागि, सहजताका लागि भइदिएजस्तो भएको छ। 

सरकारले संसद्को अधिवेशन बीचैमा अन्त्य गरायो। जनताले आफ्ना माग र मत व्यक्त गर्ने भनेकै अहिले सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट हो। सरकार विपक्षीको मात्र होइन, आफ्नै दलका नेताका विचार र सुझाव सुन्ने पक्षमा छैन। नेतृत्वको सोच आफू नै सर्वेसर्वा हो भन्ने त कूटनीतिक र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको कुनै पृष्ठभूमि नभएका युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाएको एउटै दृष्टान्तले पर्याप्त पुष्टि गर्छ।

यसको अर्थ सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन चाहँदैन भन्ने हो। सर्वसत्तावाद संरचनासहित उदय भएको कहीं पनि देखिँदैन। देखिने भनेको व्यवहार नै हो। सीमित व्यक्तिगत व्यवहारले मात्रै पनि सर्वसत्ता छिरेको पत्तै हुँदैन। नाजी हिटलर शाकाहारी थिए- विश्वमा हिंसाको पर्याय उनी नै बने उनको सोच र अन्य व्यवहारले। हामी अहिले नजानिँदो गरी मनोवैज्ञानिक रूपले सर्वसत्तावादको सिकार हुँदै छौं। 

अन्त्यमा, 
सपना त मरेमरे। कोभिड थप कडा रूपमा फैलँदो छ। दसैंको मौसम सायद इतिहासमै यति धेरै मलीन, रौनक र उत्साहहीन भएर पहिलो पटक बित्दै छ। संघीय संसद्को अर्को अधिवेशन संविधानले खिचेको समयचित्रभित्रै होला कि नहोला? त्यो पनि सन्देहको घेरामै छ। जनताप्रति सरकारले औपचारिक रूपले उत्तरदायी हुने संरचना भनेको त्यही हो। हुन त त्यो आफैं दुई तिहाइ बहुमतीय दम्भमा चलेको शक्तिकै प्रतिच्छाया हुन सक्छ। तथापि अहिंसात्मक रूपान्तरणको पक्षपाती नागरिकले त्योबाहेक आस गर्ने अर्को राज्यको थलो नै कुन बाँकी छ र? 

मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको सरुवा रोगको जाँच र उपचार सरकारले नि:ल्क गर्नुपर्ने कुरा संविधान, कानुन र सर्वोच्चले समेत पुनरावलम्बन गर्न आदेश दिइसकेको कुरालाई जनताले आफ्नै खर्चमा गर्नू भन्ने कार्यपालिकीय उर्दी जारी गर्ने सत्तालाई किन सर्वसत्तावादी नभन्ने? कि अर्को कुनै उपयुक्त शब्द उपलब्ध छ नेपालीमा? हामी हिजो देखाइएका सपनाको मलामीमा लामबद्ध जस्तै छौं यतिबेला। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्