लुम्बिनीका विपक्षीद्वारा सरकार विघटन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै विपक्षी दलहरुले सरकार परिवर्तनको ऐजेन्डालाई थप चर्काएका छन्। यसअघिका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेसँगै विपक्षीहरुले सडक र सदनबाट मार्गप्रशस्तको माग गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विपक्षी चार दलले प्रदेशमा ‘अल्पमतको अवैध सरकार’ जबरजस्ती चलिरहेको भन्दै यसलाई विघटन गरी बहुमतको सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्।

शनिबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै बहुमतको सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरे। विपक्षीहरुले आफूहरुको पक्षमा ४२ जना र सरकारको पक्षमा ३८ जना मात्र रहेको जानकारी गराएका छन्।

वैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी हठात् अधिवेशन अन्त्य गरी राजीनामा दिएर बिना प्रक्रिया असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनु परेको विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदहरु अम्मर डाँगी, विमला ओली र दृर्गनारायण पाण्डेको किर्ते हस्ताक्षर निवर्तमान प्रदेश प्रमुखलाई बुझाई रातारात शपथ गराएको आरोपसमेत ध्यानआर्कषण पत्रमा लगाइएको छ।

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा असार ३१ गते गैरजिम्मेवार ढंगले सरकारले नै बहिष्कार गरेर अल्पमतमा रहेको तथ्य ढाकछोप गरिएको र सोही रात अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशद्वारा बजेट प्रस्तुत गरिएको भन्दै विपक्षीले आपत्ति जनाएका छन्।

संविधानको भावना र प्रदेश प्रमुखको गरिमालाई कमजोर पार्ने र असंवैधानिक प्रणालीमा लाने प्रदेश सरकारको गलत नियतलाई सच्याउन संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुसार प्रक्रिया थाल्न माग गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णध्वज खड्काले बताए। विपक्षी दलहरुको ध्यानआर्कषण पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आफूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग पनि सल्लाह गर्ने बताए। उनले संविधानअनुसार नै अघि बढ्ने बताए।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनोडिया, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका संसदीय दलका नेता तारा जीसीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन चार दलका ३९ जना सांसद उपस्थित भएका थिए।