बुधबार, कात्तिक १२, २०७७

Happy Dashain
विशेष अर्थ

नफुर्कियोस् भालुबाङ, निराश बन्नु पर्दैन बुटवल

1602060088.jpg
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङ बजार।

विकास वा आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्न ‘राजधानी’ नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसैले भालुबाङ फुर्किनु वा बुटवल निराश हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। 

दाङको भालुबाङलाई केन्द्र बनाएर लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भएसँगै बुटवलमा आक्रोश सुरु भयो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र स्थानीयले अस्थायी राजधानी बुटवलमा सडक तताउन थाले। सवारीसाधनमा आगजनी गरे। मुख्यमन्त्रीकै गाडी निसानामा पर्‍यो। आक्रोश सडकमा मात्र सिमित भएन  प्रतिपक्षी सांसदहरू संसद्‍मै अराजक रूपमा प्रस्तुत भए। कुर्सी र टेबुलमा तोडफोड भयो।

विवाद साम्य पार्न मंगलबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुटवल–भैरहवा क्षेत्रलाई वित्तीय राजधानी बनाउने तथा नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तु जिल्लालाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय गर्‍यो। 

बुटवलले चित्त बुझाएन। सत्तारूढ नेकपा सदस्य रहेका बुटवल, भैरहवाका करिब दुई हजार व्यवसायीले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिए। 

बुटवलको आक्रोश र विरोधकै बीच प्रदेश सभा बैठकले दुई तिहाई बहुमतसहित राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोक्यो। बुटवल निराश बन्यो, दाङमा दीपावली गरियो। 

प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम भएपछि भालुबाङमा दीपावली गरिंदै। तस्बिरः दिपक केसी 

राजधानी सबथोक होइन

राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङभन्दा बुटवल सहरमा तुलनात्मक रूपमा पूर्वाधार विकास बढी भएको छ।  नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायत जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र हो बुटवल। बुटवल–भैरहवाका उद्योग, भैरहवा नाका, लुम्बिनी प्रवेशद्वार भएकै कारण बुटवल मुलुककै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास भइरहेको छ। 

घनाबस्ती भइसकेको ठाउँमा राजधानी राख्दा भौतिक पूर्वाधार ‘ओभरलोड’ हुने पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। 

‘अलिअलि भएको खाली जग्गामा सरकारी कार्यालयका भवन ठड्याउनुभन्दा योजनाबद्ध रुपमा पार्क, औद्योगिक क्षेत्र बनाइयो भने सहर व्यवस्थित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन र आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।’ राजधानी हुनु वा नहुनुले आर्थिक विकासमा ठूलो अन्तर नपर्ने उनी बताउँछन्। 

संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसी हो। तर न्युयोर्क, लसएन्जल्स र सिकागो संसारका ठूला र आर्थिक गतिविधि बढी हुने सहरमा गनिन्छन्। छिमेकी भारतकै राजधानी दिल्लीभन्दा मुम्बईको उत्पादकत्व बढी छ। 

उदाहरण हाम्रै मुलुकमा प्रशस्त छन्। हिजो क्षेत्रीय र अञ्चल सदरमुकाम नभएर पनि ठूला सहर बनेका थुप्रै सहर छन्। दिपायल सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको सदरमुकाम हुँदा पनि ठूलो सहर बन्न सकेन। 

अञ्चल सदरमुकाम हुँदै अहिले बागमती प्रदेशको राजधानी हुँदा पनि हेटौंडाले चितवन जति आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन। बुटवल साविक अञ्चल सदरमुकाम भए पनि क्षेत्रीय वा जिल्ला सदरमुकाम नभएरै यति ठूलो सहर बन्यो। 

राजधानी बन्नासाथ भालुबाङ बुटवलजस्तो बन्ने र बुटवल सुनसान हुने हैन। बुटवल–भैरहवाका व्यवसायीहरू प्रदेश सरकारसँगै भालुबाङ मुख्यालय खोल्न जाने पनि होइनन्। कलेज, स्कुल, अस्पताल जनसंख्या नभएको ठाउँमा खुल्ने छैनन्। अर्को कुरा, संविधानअनुसार आमनागरिकको प्रदेश सरकारसँग खासै काम पर्दैन। 

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले पनि आर्थिक विकासका लागि वरपरका जनसंख्याको पहुँच र सुगमता मुख्य तत्त्व भएको बताउँछन्। 

भालुबाङले ठूलो जनसंख्यालाई समेट्दैन। बुटवल, नेपालगन्जसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दाङका दुई ठूला सहर घोराही र तुलसीपुर भालुबाङबाट क्रमशः ५४ र ७६ किलोमिटरको दूरीमा छन्। २३ किलोमिटर पश्चिमको लमही भालुबाङभन्दा ठूलो छ। 

आर्थिक गतिविधिले आकार लिन र पूर्वाधार विकासका लागि राजधानी मात्रै सबथोक नभएको पूर्वाधारविद् आचार्य बताउँछन्। ‘व्यवस्थित सहरीकरणका लागि प्रशासनिक निकाय र औद्योगिक क्षेत्र भिन्नभिन्न ठाउँमा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले राजधानी नपाउँदैमा बुटवलले केही गुमाएको छैन। दाङले पनि सबैथोक पायो भन्न मिल्दैन।’ 

अब भालुबाङलाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बनाउने र क्षेत्रीय विकासको अवधारणामार्फत योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

नयाँ ठाउँ कति उपयुक्त? 

राजधानीको मुद्दा सबैभन्दा बढी पेचिलो प्रदेश–५ (लुम्बिनी) मै बन्यो। दाङ र बुटवलले राजधानीमा दाबी गरे। बुटवल राजधानी तोकिए कर्णाली प्रदेशमा गाभिने भन्दै बाँके, बर्दियाका स्थानीय तहले औपचारिक निर्णय नै गरे। 

राजधानी विवाद बढेपछि दुई वर्षअघि केही प्रादेशिक कार्यालय तुलसीपुरमा विकास गरिए भने केही बुटवलमा। त्यसैले धेरैको अनुमान स्थायी राजधानी बुटवल वा तुलसीपुरमध्ये एक ठाउँमा हुन्छ भन्ने  थियो। एकाएक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भालुबाङमा राजधानीको प्रस्ताव पारित गर्‍यो। 

छवटा प्रदेशले स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएका छन्। लुम्बिनी मात्रै एउटा प्रदेश हो, जसले गाउँपालिकामा प्रदेशको राजधानी बनाएको छ। 

पूर्वाधार, आर्थिक विकास र जनघनत्व कम भएको स्थानमा प्रदेश राजधानी बनाउनुले राज्यको व्ययभार बढाउने अर्थशास्त्री वाग्ले बताउँछन्। ‘पूर्वाधार बनाउन र बस्तीको विकास गर्न राज्यको खर्च त हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान भई रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ।’  

भालुबाङलाई नितान्त प्रशासनिक निकायका रुपमा विकास गर्नुपर्ने पूर्वाधारविद् आचार्यको सुझाव छ। ‘त्यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विश्वविद्यालय, अस्पतालको विकास गर्नु हुँदैन। मन्त्रालय र प्रदेश सभा मात्रै हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक गतिविधि नेपालगन्ज, बुटवल–भैरहवा, तुलसीपुर–घोराहीलगायत क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ।’ 

आर्थिक गतिविधिले आकार लिन र पूर्वाधार विकासका लागि राजधानी मात्रै सबथोक नभएको पूर्वाधारविद् आचार्य बताउँछन्। ‘व्यवस्थित सहरीकरणका लागि प्रशासनिक निकाय र औद्योगिक क्षेत्र भिन्नभिन्न ठाउँमा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले राजधानी नपाउँदैमा बुटवलले केही गुमाएको छैन। दाङले पनि सबैथोक पायो भन्न मिल्दैन।’ 

सानो सहर भालुबाङ पूर्वाधार विकासका दृष्टिले पनि पछाडि छ। भालुबाङ आसपास पर्याप्त जमिन भएकाले पूर्वाधारको विकासका लागि सहज हुने आचार्यको भनाइ छ। ‘दीर्घकालीन क्षेत्रीय विकासको योजनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र भोलिका दिनमा भालुबाङ पनि अन्य सहरजस्तै कुरुप हुन बेर छैन।’ योजनाबद्ध सहर कस्तो हुन्छ भनेर उदाहरणीय बन्ने ठाउँ भालुबाङका लागि खुलेको उनको भनाइ छ।

नेताको बोलीले ल्याएको परिणाम 

राजधानीको विषय यति पेचिलो बन्नुमा नेताहरूको बेपरवाह बोल्ने स्वभावकै परिणाम भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। नेताहरूले ३० वर्षे पञ्चायत, १७ वर्षे बहुदलीय लोकतन्त्र होस् वा गणतन्त्र सबैखाले रूपान्तरणका राजनीतिक औचित्य स्थापना गर्न नागरिकलाई आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी सपना देखाउँदै आएका छन्। 

२०७४ को चुनावमा प्रदेश राजधानीको विषयले भोट बैंकको काम ग‍र्‍यो। नेताहरू जुन ठाउँमा गए, त्यहीं राजधानी बनाउने भाषण गरे। यसकै परिणाम प्रदेश राजधानी दाङ बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै बुटवल क्षेत्रबाट निर्वाचित नेकपा महासचिव विष्णु पोडेलले चुनावताका गरेको भाषण ‘भाइरल’ बन्यो। उनले बुटवल प्रदेश–५ को राजधानी बन्न पनि आफूले चुनाव जित्नैपर्ने बताएका थिए।  

प्रदेशको राजधानीका विषयमा पौडेलको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका छैन। प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्रै छ। तर, तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताले गरेको भाषण नागरिकले पत्याए। उनकै बोलीका आधारमा भोट दिए। पौडेल चुनाव जितेर संघीय संसद् छिरे। बुटवलबासी राजधानी पाउने आसमा बसे। 

आश्चर्यको कुरा, बुटवलमा राजधानीको विषयले चर्को रुप लिँदा पौडेलले एक शब्द बोलेनन्। बुटवललाई आश्वास्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले वित्तीय राजधानी बनाउने निर्णय गर्‍यो। तर राजधानी तोकिनुअघि पर्याप्त छलफल, बहस, स्पष्ट योजना र खाका ल्याएको भए समस्या नआउने जानकारहरू बताउँछन्। 

‘नागरिकको सहभागितामा पर्याप्त बहस गरेको भए राजधानीकै लागि सडक तात्ने थिएन,’ आचार्य भन्छन्, ‘नेताको आश्वासन, बेलगामी निर्णय र बोलीले राजधानी हुँदैमा सबथोक हुन्छ र नहुँदै सबै खत्तम हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गरियो।’ राजधानी हुनेबित्तिकै सबै स्थान काठमाडौं जस्तो हुन्छ भनेर भ्रममा नपर्न भालुबाङबासीलाई आचार्यको सुझाव छ। 

अर्थशास्त्री वाग्ले पनि प्रदेश राजधानीका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर अगाडि बढेको भए समस्या नआउने बताउँछन्। ‘अहिलेको विवाद र उत्साह हेर्दा अन्यभन्दा व्यापार व्यवसायले प्रभाव पारेको जस्तो देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो राजनीतिक दलले निम्ता गरेर ल्याएको समस्या हो।’ 

आमनागरिक यस्तो लहडमा नलाग्न र राजधानी नै विकासको अचुक औषधि भएको मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्कनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

पढ्नुस्: 

लुम्बिनीको राजधानी अहिल्यै सारे पनि हामी तयार छौं : नुमानन्द सुवेदी (राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष)
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्