कर्णाली प्रदेशको पाँच वर्ष : समृद्धिको संकल्प अधुरै

सुर्खेत– आज भदौ ४ गते कर्णाली प्रदेशको जन्म दिन। पाँच वर्षअघि आजकै दिन कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको थियो।

मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण हुँदै गर्दा तत्कालिन नेतृत्वले मध्यपश्चिमका जिल्लाहरु सुदूरपश्चिममा गाभ्ने निर्णय गर्‍यो। ६ प्रदेशसहितको प्रादेशिक संरचना सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रले विरोध जनायो।

२०७२ साउन २३ गतेदेखि अखण्ड मध्यपश्चिम प्रदेशको माग राख्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन हरेक जिल्ला सदरमुकाम र गाउँगाउँसम्म पुग्यो। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा सुर्खेतका यामबहादुर विसी, टिकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरले ज्यान गुमाए। सयौँ घाइते भए।

१३ दिनसम्म आन्दोलन चर्कियो। अन्ततः तत्कालिन नेतृत्व सुदूरपश्चिममा गाभिएका जिल्लाहरु फिर्ता गर्न तयार भयो। साविकको भेरी अञ्चलका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट, राप्तिका सल्यान, रुकुम पश्चिम र कर्णाली अञ्चलका कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा मिलाएर २०७२ भदौ ४ गते छैटौं (कर्णाली) प्रदेश घोषणा भयो।

आन्दोलनको बलबाट प्राप्त भएको कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। संघर्षबाट कर्णालीवासीले छुट्टै प्रदेश र सरकार त पाए। तर समृद्ध कर्णाली निर्माण गर्ने आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भने पूरा भएको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

भएका विकास निर्माण पनि कछुवा गतिमा छन्। प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका चार वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समृद्धिको आकांक्षालाई छुन नसकेको देखिन्छ। यही कारण सहिद परिवार, तत्कालिन आन्दोलनका अगुवा र आम नागरिक प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट छन्।

‘प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा हामीले आफन्त गुमायौँ तर प्रदेश सरकारले सहिदको रगतको सम्मान गर्न सकेको छैन,’ सहिद यामबहादुर विसीकी बहिनी भगवती भन्छिन्, ‘सालिक निर्माण, सहिद गेट, सहिदको नाममा चोकहरुको नामाकरण र परिवारलाई रोजगारी दिने जस्ता महत्वपूर्ण मागहरु सम्बोधन गरेको छैन।’

आन्दोलनमा भाइ गुमाएका जुम्लाका राजबहादुर कुँवरले सहिदका सपनाहरु पूरा हुन नसकेको बताए। ‘आन्दोलनबाट सिमाङ्कनका हिसाबले प्रदेश प्राप्ति भयो तर समृद्ध कर्णालीको सपना अधुरै छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहिदको रगतले भूगोल प्राप्ति भयो तर समृद्धिको सपनामा कालो बादल मडारिरहेको छ।’

त्यसो त सहिद परिवारमात्रै होइन, आन्दोलनमा सहभागी अगुवाहरु पनि समृद्ध कर्णालीको संकल्प अधुरै रहेको बताउँछन्। ‘आन्दोलनकै बलमा प्रदेश प्राप्त भयो तर विकास निर्माणले काँचुली फेर्न सकेको छैन,’ अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलन नागरिक संघर्ष समितिका संयोजक तेजबिक्रम बस्नेत भन्छन्, ‘आन्दोलनको मर्म प्रदेश प्राप्ति गर्नुमात्र नभई कर्णालीको विकास मुहार र जनताको जीवनस्थर बदल्नु थियो।’

जुम्ला आन्दोलन परिचालन कमिटीका सदस्य सुरबहादुर सिंहले पनि प्रदेश समृद्धिको सुरुवात समेत हनु नसकेको बताए। विशेष अधिकारका निम्ति जुम्लावासी आन्दोलित भए पनि विकास निर्माणमा प्राथमिकता नपाएको उनको तर्क छ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात विकास र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने अभियानमा लागेको बताएका छन्। ‘जनतामा रहेको विकास र समृद्धिको भोक मेटाउन हामी इमानदार बन्नेछौं,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुवातका तीन वर्षमा भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमै बिते। अब परिणाम देखाउने गरी काम गर्छाँ।’

प्रदेश सरकारले परिणाममुखी काम गर्नकै लागि मुख्यमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका गरेको उनको तर्क छ।