न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरण : दलीय दबदबा र सर्वोच्चकै निर्णय बाधक

केही हप्ताअगाडि सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दामा भएको अन्तिम सजायको विषयलाई लिएर न्यायपालिकामाथि तीव्र आलोचना भयो। त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच अनौपचारिक भेटघाट भएको विषय सञ्चारमाध्यममा आयो। यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा आघात भएको भन्दै केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले नै कटाक्ष गरे।

कुरा त्यतिमा सीमित रहेन। वरिष्ठ अधिवक्तालगायतका अगुवा कानुन व्यवसायीले ‘न्यायपालिकाको शुद्धीकरण’ अभियान अगाडि बढाउने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। अनि नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतभित्र भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाएको छ भने उसैले भरखरै प्रधानन्यायाधीशसँग भएको बेन्च र बारको संयुक्त बैठक सकारात्मक रहेको पनि दर्साएको छ।

यी प्रसंगले थुप्रै चासो उठान गरेका छन्। सँगसँगै कानुन व्यवसाय र न्यायप्रणाली निष्ठाका पेसा हुन् या व्यापार भन्ने प्रश्न पनि उत्पन्न भएको छ।

यी तरंग चल्दाचल्दै अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने मापदण्ड प्रकाशमा आएको छ। माघ २७ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत मापदण्ड यति ढिलो गरी र त्यो पनि न्यायपालिकाप्रति लोकआलोचना चर्केकै सन्दर्भमा किन आयो?

सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कानुन व्यवसाय गर्ने प्रमाणपत्र नम्बरको ज्येष्ठताका आधारमा दिँदै आएको थियो। कानुन व्यवसायमा उसको नियमितता र सक्रियतालाई ख्याल गरिएको थिएन। कानुन व्यवसाय नै नगरेकाले पनि उपाधि पाए भन्ने गुनासो कानुन व्यवसायीकै वृत्तको थियो।

के हो ‘वरिष्ठ अधिवक्ता?’

पेसाभित्रको ज्येष्ठता वा विज्ञताका आधारमा पेसा व्यवसायीमा ‘वरिष्ठ’ शब्द सम्मानका रूपमै प्रयोग हुन्छ। वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ चिकित्सक, वरिष्ठ समाजसेवीजस्ता पहिचान सुन्न पाइन्छ। कतिलाई कानुन व्यवसायीको पनि ज्येष्ठतम व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भनिन्छ भन्ने परेको हुन सक्छ। तर ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ कानुनले नै तोकेको सम्मानजनक उपाधि हो।

उमेरको घिडघिडोमा विवादित बनेका गोपाल पराजुली हुन् वा बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ता अनि, सर्वाेच्चका न्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्की हुन् या त संसद्को हैसियतमा लामो अवधि काम गरेर कानुन व्यवसायीको टोपीमा न्यायाधीश बन्न पुग्ने सपना मल्ल प्रधान हुन्, ती स्वार्थको सौदाबाजीका उपज भन्ने कुरा दुनियाँले बुझेको छ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २१ मा ‘कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वाेच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वाेच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वाेच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार सर्वाेच्च अदालतले ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ भनेर तोकेको अधिवक्ताले मात्र यो उपाधि पाउँछ।

ऐनको यो प्रावधानका तीन पक्ष विचारणीय छन्– पहिलो, कम्तीमा १५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्छ, दोस्रो– पेसाको उच्च मर्यादा राखेको हुनुपर्छ र तेस्रो– अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको हुनुपर्छ अर्थात् समाजमा सहयोग पुगेको हुनुपर्छ। अर्को पक्ष पनि छ– यो ‘सम्मानस्वरूप’ को ‘उपाधि’ हो र यसको मर्यादा राख्ने ‘आचरण’ अन्यको भन्दा भिन्न हुन्छ।

के छ मापदण्ड?

सर्वाेच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने योग्य पात्रहरू छनोटका लागि मापदण्ड बनाउनु स्वाभाविक हो। विडम्बनाचाहिँ मापदण्ड भनेर ल्याइएको सामग्री उपाधि प्राप्त गर्नका लागि आवेदन गर्ने कार्यविधिका रूपमा आएको छ।

ऐनकै व्यवस्थामा टेकेर ल्याइएको भनिएको कार्यविधिले ऐनको व्यवस्था, यसलाई प्रदान गर्ने सर्वाेच्च अदालतकै ओजलाई फिका बनाएको छ। सँगै ‘सम्मानस्वरूपको उपाधि’ लाई अधिवक्ताले आर्जित गर्नुपर्ने ‘अतिरिक्त उपमान’ को हैसियतमा झारिदिएको छ।

अहिलेको मापदण्डले १५ वर्ष उच्च वा सर्वाेच्च अदालतमा वकालत गरेका अधिवक्ताले ती अदालतमा आफू कानुन व्यवसायी रहेर बहस गरी फैसला भएका ५० फैसलाको प्रतिलिपि र १५ हजार रुपैयाँको दस्तुरसाथ सो उपाधिका लागि आवेदन गर्नुपर्ने माग गर्छ।

अर्कातिर, ऐनको अक्षर र भावनाविपरीत हुने गरी पाँच वर्ष मात्र वकालत गरेका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसरकारी वकिल र न्यायसेवाका सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई यो उपाधि पाउन योग्य बनाएको छ।

हो, सरकारी वकिलका हैसियतमा सेवामा रहेको अवधिलाई मान्यता दिने कुरा यसमा सोच्न सकिएला किनभने तिनले अदालतमा अधिवक्ताका हैसियतमा नभए पनि सरकारी वकिलका हैसियतमा वकिलकै काम गरेका हुन्छन्।

न्यायाधीश र न्याय वा कानुन सेवाको उच्च अधिकृतलाई अदालतमा १० वर्ष कानुन व्यवसायीको हैसियतमा काम गरेको समतुल्य मान्न सकिन्छ? त्यो पनि अरू कुरा होइन, वकालत गरेकै मामिलामा र त्यसैको मूल्यांकनस्वरूप।

नबुझिँदो कुरो ‘न्यायाधीश’ जस्तो सम्मानित पदमै बसिसकेकालाई यो उपाधि किन दिनुपर्ने? बढुवा गरेर उच्च वा सर्वाेच्चमा ल्याउन नसकेबापत आँसु पुछाउनी?

मापदण्ड : आफ्नै फैसलाको खिल्ली

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भन्दै न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति (प्रक्रिया) मापदण्ड २०६९ जारी गरेको थियो। अधिवक्ता तोयनाथ ढुंगानाले त्यसको वैधानिकमा प्रश्न उठाएर त्यसको खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए।

२०७१ असार ४ गते न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासबाट ‘न्याय परिषद्लाई संविधान वा प्रचलित कानुनले मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने अख्तियारी नै नदिएको भन्ने देखिएबाट कानुनी अख्तियारीविना नै न्याय परिषद्ले न्यायाधीश, नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ बनाई लागू गरेको देखिँदा न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निष्क्रिय र बदर हुने’ भन्ने फैसला गर्यो।

अहिले सर्वाेच्च अदालतले आफै‌ँ यो निर्णयको खिलाफमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने मापदण्ड ल्याएको छ। माथि उद्धृत कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनको दफालाई प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ।

जुन दफामा उपाधि दिने कुरा छ तर उपाधि दिनका लागि त्यस्तो मापदण्ड वा कार्यविधि बनाउने अधिकार त्यो दफाले कसैलाई दिएको छैन। यसैले सर्वोच्च अदालतबाट बनाएर जारी गरिएको मापदण्ड नामको कार्यविधिको वैधानिकता शून्य छ। भन्नैपर्छ, अदालतले आफ्नै पूर्ववर्ती निर्णयहरूको खिल्ली उडाइदिएको छ।

न्याय प्रणाली र कानुन व्यवसायको साख गिर्दो

नेपालको न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रतिको जनआस्था तिनका कार्यसम्पादनका विषयमा भन्दा पनि स्वार्थका सौदाबाजीका कारण हुँदै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्ने कुरालाई नोकरीमा जोडेर उमेरको घिडघिडोमा विवादित बनेका गोपाल पराजुली हुन् वा बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ता अनि, सर्वाेच्चका न्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्की हुन् या त संसद्को हैसियतमा लामो अवधि काम गरेर कानुन व्यवसायीको टोपीमा न्यायाधीश बन्न पुग्ने सपना मल्ल प्रधान हुन्, ती स्वार्थको सौदाबाजीका उपज भन्ने कुरा दुनियाँले बुझेको छ।

न्यायप्रणाली सङ्लियो नै भने पनि अहिले गिरेको न्यायपालिकाको साख पूर्ववत् हुन कम्तीमा पनि दुईतीन वर्षसम्म साँच्चै दूधको दूध पानीको पानी भएका न्यायिक निर्णयहरूको सार्वजनिक चर्चा हुन आवश्यक छ। 

दलका कोटामा न्यायाधीश बनाउने र त्यसको च्याँखे दाउका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व वा न्याय परिषद् सदस्य बन्ने कुराले अदालतमा तीव्र राजनीतीकरणको सन्देश दिएकै छ। नेपाल बारमा पार्टी कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन हुने कुराले कानुन व्यवसायी र कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रता गुमाएको छ। कुनै पनि कानुन व्यवसायीले ‘म स्वतन्त्र हुँ' भन्यो भने औसत नेपालीले त्यसलाई हाँसोमा उडाइदिन्छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा वकिल लाने कुराले न्यायपालिकामा राजनीति र अक्षम घुसे भन्ने एकथरी आलाप छ। यो आलाप मात्र हो, किनभने न्यायाधीशकै रूपमा जिल्ला वा उच्च अदालतमा काम गर्ने मानिस दलीय राजनीतिक गठबन्धन बाहिर हुन्छन् भनेर पनि दुनियाँले कसरी पत्याउनू। त्यस्ता न्यायाधीशले आफूलाई कर्मचारी ठान्छन् र शासकीय सोच तिनमा पनि बहुल नै हुन्छ।

होला त शुद्धीकरण?

एक थरी कानुन व्यवसायीहरू न्यायको बचावट र न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियान भन्दै सुधारका लागि अग्रसर भएका छन्। तिनले समस्या न्यायाधीश नियुक्तिमा रहेको औंल्याएका छन्। त्यो आन्दोलनले वकिलबाट न्यायाधीश बनाउने खेल समाप्त पारिदेओस् भन्ने सरकारी कर्मचारी वृत्तबाट न्यायाधीश बन्न चाहनेको अपेक्षा छ। यता सांगठनिक रूपमा दलीय नेतृत्व गर्नेहरूलाई समावेशी वा क्षेत्रीयताका आधारमा धेरैभन्दा धेरै वकिललाई न्यायाधीश बनाउने चाप परेको देखिन्छ।

कानुन व्यवसायीउपर दलीय वर्चस्व रहँदै आएको परिवेशमा सत्ताधारी र विपक्षी दलको राजनीतिक सहयोगविना न्यायपालिकाको शुद्धीकरण सम्भव हुन त्यति सजिलो देखिँदैन। किनभने संविधान र कानुनमा संशोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका प्रणालीमा सुधार हुँदैन।

न्यायाधीशको नियुक्ति नसङ्लिई र न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारको जालो च्यात्ने प्रभाविलो संयन्त्र नभईकन न्यायप्रणालीमा शुद्धता आउँदैन। न्यायप्रणाली सङ्लियो नै भने पनि अहिले गिरेको न्यायपालिकाको साख पूर्ववत् हुन कम्तीमा पनि दुईतीन वर्षसम्म साँच्चै दूधको दूध पानीको पानी भएका न्यायिक निर्णयहरूको सार्वजनिक चर्चा हुन आवश्यक छ।