बाल संगठनमा न्यौपाने नेतृत्वको समितिलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं– नेपाल बाल संगठनकी नवनियुक्त अध्यक्ष विद्या न्यौपानेसहितको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रीतासिंह वैद्य सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।

उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले यसअघि साउन २१ गते नयाँ समितिलाई कामकाज नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेपछि न्यौपाने नेतृत्वको समितलाई काम गर्न बाटो खुलेको हो।

३० वर्षदेखि एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहेको तथा कुनै कानुनी तथा संस्थाको नियमसमेत पालना नभएको र आवधिक रुपमा अनिवार्य नेतृत्व परिवर्तन हुने उत्तरदायी संगठनको भूमिका निर्वाह नभएको परमादेशमा उल्लेख छ।

२०४८ सालदेखि निरन्तर नेपाल बाल संगठनको नेतृत्वमा रहेकी वैद्यले लामो समयदेखि केन्द्रीय सभा डाक्न नसकेको तथा लेखा परीक्षण र सदस्यता शुल्कमा समेत प्रश्न उठेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

वैद्यलाई सरकारले हटाउनुपूर्व अनियमितता छानबिन गरेको थियो। यस्तै जाँचबुझ आयोगसमेत गठन भई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर विघटित कार्य समितिलाई सफाइ पेस गर्न मौकासमेत दिएको पाइएको शुक्रबार सार्वजनिक अदालतको परमादेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले बाल संगठनको सम्पत्ति र पूर्वाधारलाई बालबालिकाको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा परमार्श गरी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न मानवअधिकार आयोगलाई आदेश दिएको छ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पेसी तोक्न आदेशमा जनाइएको छ। बाल संगठनमा भएको कामकारबाही र अनियमितताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगमा बयान गर्दा उक्त संगठनका महासचिवको बयानबाट अनियमितताको स्वीकारै गरेको, जाँचबुझ प्रतिवेदनले बाल संगठनको केन्द्रीय कार्य समिति खारेज गर्ने सिफारिस समेत गरेको थियो।