विचार

दलाल समाजवादी व्यवस्थाको ‘एक्सरे रिपोर्ट’

1601363677.jpg

व्यापारिक स्वार्थ समूह अनुकूलको नीति बनाउने नेताले त्यही समूहको सहयोगमा चुनाव जित्छ। संसदमा आफ्नै मेडिकल कलेज र अस्पतालका लागि कानुन बनाउँछ। आजको दलाल समाजवादी स्वास्थ्यको ‘एक्सरे–रिपोर्ट’ यस्तै छ। 

एक जना वृद्ध सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी अहिले १९ औं अनशनमा छन्। यसअघिका उनका अधिकांश अनशन सरकारले माग पूरा गर्ने सम्झौता गरी तोडाएको थियो। 

आफ्नो स्वास्थ्यको परवाह नगरी बारम्बार अनशन बसेका डा. केसीको अनशन तोडिनु खुसीको कुरा थियो। दुःखको कुरा, सरकारले उनको अनशन मात्र तोडाएन– त्यसपछि उनीसँग गरिएका सम्झौतासमेत तोडिरह्यो। जसको कारण एउटै माग र मुद्दाका लागि डा. केसी १९ औं अनशन बस्न बाध्य छन्। 

गत निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा ‘जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न वामपन्थी शक्तिबाहेक अरूबाट सम्भव नहुने हुनाले वाम गठबन्धनलाई बहुमत आवश्यक रहेको’ उल्लेख छ। 

घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र हासिल गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहनेछन्।’ 

समाजवादमा संक्रमणको आधार निर्माण गर्ने नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजले स्वास्थ्य नीतिबारे भन्छ, ‘मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट विशेष गरेर दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनता वञ्चित हुनु गम्भीर चुनौतीको विषय हो। सरकारी अस्पतालमा व्यवस्थापन अभाव र निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा चर्को व्यापारीकरण समस्याका रूपमा रहेको छ।’ 

यसलाई समाधान गर्ने सरकारको समाजवादी सूत्र भने विचित्रको छ। निजी घरमा सानो पुँजीले आवश्यक पूर्वाधारबिनाका मेडिकल कलेज खोलेर पैसाको बलमा ज्यानमारा डाक्टर उत्पादन गर्ने काम पक्कै पनि समाजवादी सरकारको नीति नहुनुपर्ने हो। 

समाजवादी सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सुरक्षालाई असीमित नाफा सोहोर्ने खुला बजारलाई सुम्पिएर आराम गर्दैन।

डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने नेकपाले दस्तावेजमा उल्लेख गरेजस्तै ‘समाजवादी’ छन्।  साँच्चै वाम सरकार समाजवादी दिशातर्फ जाने हो भने डा. केसीलाई धन्यवादसहित पुरस्कृत पो गर्नुपथ्र्यो। किनकि डा. केसीका माग र अनशनले मुलुकको मेडिकल शिक्षालाई पूर्ण रूपमा सरकारीकरण गर्न वस्तुगत आधार तयार गरिसकेका छन्। यसलाई नीतिगत तहमा रुपान्तरण गर्न नेकपा सरकारलाई केले रोकिराखेको छ?    

अस्पताल गयो, डाक्टर र अस्पतालको सेवाप्रति आमनागरिकको विश्वास छैन। औषधिको गुणस्तरप्रति विश्वास छैन। लाखौं रकम खर्चिएर पढेका मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीलाई आफैंले लिइरहेको शिक्षाप्रति विश्वास छैन। नागरिकको यो अविश्वास यत्तिकै जन्मिएको होइन। खुला बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको खरिदबिक्री गरेजस्तै मेडिकल शिक्षालाई समेत जथाभाबी निजीकरण गर्नु समाजवादी नीतिको कुरै छोडौं, खुला उदारवादी नीतिले समेत अनुमति दिँदैन। यसलाई पूर्ण सरकारीकरण वा कडा नियमनद्वारा राज्यको दायित्वभित्र राख्छ। 

१९ औं अनशनका क्रममा डा. केसीले राखेका माग विशुद्ध स्वास्थ्य, अस्पताल र मेडिकल शिक्षासँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। बिग्रिंदै गएको मुलुकको सुशासन, पद्धति र विधिको पक्षलाई पनि उनको मागमा समेटिएको छ। 

चिकित्सा शिक्षा सुधारका उनका मागलाई सरकारले पूरा गर्ने बाचा गर्दै सम्झौता गर्छ। तर सम्झौता गरेर डा. केसीले अनशन तोडिसकेपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा माग तोडमरोड र विषयान्तर गरेर समस्याको खास समाधान गर्न चाहँदैन। जसले गर्दा केही सुधारका माग कार्यान्वयन भए पनि डा. केसीका मुद्दाहरुको  मूल अन्तर्य जहाँको तहीं छ।   

आफ्ना मागको विस्तारित अर्थ र आयामलाई संकुचित बनाउँदै सरकारले सम्झौतालाई जहिले पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्ने गरी संशोधन गर्छ भन्ने आरोप डा. केसीको छ। यसबाट सरकारप्रति डा. केसीको चरम अविश्वास देखिन्छ। परिणामस्वरुप, उनका माग चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारसँगै सुशासन तथा भ्रष्टाचारका मुद्दातर्फ पनि फैलिँदै गएको देखिन्छ। 

सरकारप्रतिको डा. केसीको अविश्वाससँगै उनको अनशनले आमनागरिकलाई पनि सरकारप्रतिको अविश्वास र आक्रोशलाई बढाइदिन्छ। त्यसैले उनले गरेका यति धेरै अनशनमा पनि नागरिकको साथ, सहयोग र सक्रियता रहँदै आएको छ। सरकारले सबैभन्दा पहिले सम्झौता भइसकेका उनका माग जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र, बाँकी सुशासनका मागप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।     

शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका मौलिक हक मात्र होइनन्, सभ्य, सबल र समृद्ध मुलुक निर्माणका आधारस्तम्भ हुन्। एकातिर, राजनीतिक हस्तक्षेप र जथाभाबी गरिएको निजीकरणले हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढी गए गुज्रिएको अवस्थामा छ। अर्कोतिर, गणतन्त्र स्थापनापछि १० वर्षमा बनेका नौ वटा सरकारका नेताहरूले औषधोपचार र सहायताका रूपमा बाँडेको रकम चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो रकम विवादास्पद र बहुचर्चित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको कुल लगानीको दोब्बर हो। 

सरकारले मेडिकल कलेजमा राजनीति नगर्ने र नेताहरूले स्वदेशमै उपचार गर्ने मात्र हो भने पनि त्यही पैसाले हरेक सरकारको एक कार्यकालभित्रै एकएकवटा राम्रा मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ। तर, अविश्वासको वातावरणले भएका राम्रा सरकारी चिकित्सा संस्थानहरूको व्यवस्थापनसमेत दूरावस्थामा छ। राजनीतिकरणले भएका अस्पतालको सेवा पनि टाक्सिँदै गएको छ। भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। 

सरकारले चरम राजनीतिकरण गरेर बिगारेको सरकारी अस्पतालको सेवाप्रति कथित ठूला नेताहरू आफैंले विश्वास गर्दैनन्। ठूला नेताहरू र उनीहरूका परिवारले स्वदेशका अस्पतालमा उपचार गराउन हिच्किचाउने मुख्य कारण यही हो। सरकारी अस्पतालको एउटा सामान्य चिकित्सा उपकरण किन्न विभिन्न तहमा कमिसन रकमको समीकरण नमिलेर वर्षौंसम्म थाती रहेका ब्रगेल्ती उदाहरण भेटिन्छन्। 

एउटा सामान्य स्वार्थ समूहले कुनै एउटा स्वार्थी नेतालाई प्रभावमा लिन्छ। त्यही नेताले पार्टीलाई प्रभावमा लिन्छ। र, उसले पार्टीको नीतिलाई स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन गर्छ। व्यापारिक स्वार्थ समूहको अनुकूल नीति परिवर्तन गरेबापत सित्तैंमा सेयर प्राप्त गर्छ। त्यही व्यापारिक समूहको सहयोगमा चुनाव जित्छ। चुनाव जितेपछि संसदमा आफ्नै मेडिकल कलेज र अस्पतालका लागि कानुन बनाउँछ। आजको दलाल समाजवादी स्वास्थ्यको ‘एक्सरे–रिपोर्ट’ यस्तै छ। 

आफैं मेडिकल डाक्टर रहेका गोविन्द केसीसँग सरकार र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको ‘एक्सरे’ मात्र होइन, ‘एमआरआई रिपोर्ट’ हुनु स्वाभाविक छ। त्यसैले डा. केसीका चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित मागहरु र उनको अनशनले मुलुकको शिक्षा सुधारका लागि अनुपम अवसर प्रदान गरेको छ। 

डा. केसीको त्याग, सामाजिक सेवा र निःस्वार्थ व्यक्तित्वको दुर्लभ पाटोले गर्दा मात्र यो सम्भव भएको हो। सरकारले तुरुन्त उनका मागको सम्बोधन गरेर एउटा सत्याग्रही र सत्यवादी डाक्टरको जीवन रक्षा गरोस्। अन्यथा समस्याको खडेरीले सुकेको खर समान भएको मुलुकका लागि समस्याको सानो झिल्को पनि डढेलो लगाउन पर्याप्त हुन्छ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट