सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
गिरीले दिएको रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।
गिरीलाई असार २३ गते समाजवादी पार्टीको कार्यकारी परिषदले पार्टी सदस्य र सांसदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध गिरीले असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्।
यसअघि असार ३० गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न बोलाएको थियो।
गिरीले आफूलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको कार्यकारी परिषदलाई नभएको र त्यो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट हुनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि असार ३० गते रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुकासाथै साउन ४ गते सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो।
साउन ४ गते हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेर आफ्नो हक अधिकार खोसेको भन्दै गिरीले सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
गिरीले पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी भएको अवस्थामा साविकको समाजवादीको मात्रै सांसद पदबाट निष्कासन गर्न नसक्ने कुरा रिटमा उल्लेख गरेकी छिन्।
गिरीले प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संसदका महासचिव भरतराज गौतम, निर्वाचन आयोग, तत्कालिन समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तत्कालिन समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, समाजवादीको छानबिन कमिटी संयोजक रामसहायप्रसाद यादव, गिरीको सट्टामा सांसद बन्ने समानुपातिक सूचीमा रहेकी लिला सिटौलालाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नेपालको नक्सासहितको निशान छाप बदल्न भएको संविधान संशोधनमा गिरीले ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकले गिरीलाई पार्टी निष्कासन गरेको थियो ।