काठमाडौं- बर्सेल्स युरोपियन युनियन (ईयू) का सांसद्हरूले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) लाई मानवअधिकारकर्मीहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएका प्रदर्शनकारीहरू र केही मानवअधिकारकर्मीहरू यूएईका जेलमा रहेका छन्। उनीहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्न ईयूले यूएईलाई आग्रह गरेको हो।
ईयूको संसद्मा पारित भएको एक कडा संकल्प प्रस्तावमा एक सम्पन्न खाडी मुलुकमा मानवअधिकारको उल्लंघन भएकोप्रति निन्दा गरेका छन्। ईयूले जेलमा रहेका मानवअधिकारकर्मीहरू अहमेद मन्सुर, मोहम्मद अल रोकेन र नासिर बिन गैथलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको हो।
उक्त संकल्प प्रस्ताव बहुमतले ईयूको संसद्मा पारित भएको हो। उक्त प्रस्तावको पक्षमा घडघ सांसद्हरुले समर्थन गरेका थिए भने ४७ जना विपक्षमा उभिएका थिए। त्यसैगरि २५९ जना अनुपस्थित भएको जनाइएको छ।
५२ वर्षीय मन्सुरलाई २०१७ मा नियन्त्रणमा लिएर १० वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो। उनलाई गलत सूचना प्रकाशित गरेको र यूएईको बदनाम हुने गरि अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको छ। अर्थशास्त्रीसमेत रहेका बिन गैथलाई पनि २०१७ मा पक्राउ गरेर १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। उनलाई यूएईका अधिकारीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत अपमान गरेको आरोप लगाइएको छ।
विश्वव्यापी अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले उनलाई बिना अपराध जेलमा राखिएको भन्दै रिहा गर्न आग्रह गरेको थियो। उनीहरूलाई रिहा नगरेको अवस्थामा ईयूले दुबईमा हुने एक्सपो २०२० पनि बहिष्कार गर्ने जनाएको छ।
- अलजजिरा