तलबभत्ता निकासा नभएपछि देशभरका ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौं– स्थानीय तहले सरकारले तोकेबमोजिम ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब निकासा नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। 

ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ। 

बिहीबार इनरुवा नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लगायत देशभरका विभिन्न पालिका अगाडि बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीले धर्ना दिएका थिए। जनकपुरधाम उपमहानगरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास शिक्षकको तलब भत्ता साउनदेखि लागु हुने गरी बढाइनुपर्ने माग उनीहरुको छ।

शुक्रबार पनि देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीले वृद्धि भएको तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै पालिका अगाडि धर्ना दिएका छन्। 

नेपाल शिक्षक महासंघले तलब वृद्धिसम्बन्धी निर्णय नगरपालिकाले तत्काल कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले सरकारसँग छलफलका लागि तय गरेको आधारपत्रमा प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब अत्यन्त न्यून भएकाले वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

यसअघिको सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार गर्ने घोषणा गरे पनि तलब प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरेको छ। महासंघले घोषण भएबमोजिमको पारिश्रमिक संघीय बजेटबाटै विनियोजन गनुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीभित्र पनि कार्यालय सहायक लेखापालको तलब समयअनुसार वृद्धि गरी घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीको बढेको तलब ढिला नगरी स्थानीय तहले निकासा गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले संघ र स्थानीय तह मिलेर तलब दिने घोषणा गरेकाले नै यस्तो अवस्था आएकाले तलबका विषयमा संघीय बजेटबाटै विनियोजन गर्दा यस्तो जटिलता हुँदैन। तत्काल स्थानीय तहले शिक्षक र कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब निकासा गर्नुपर्छ।’

यसअघि बालकक्षाका शिक्षकले मासिक ६ हजार र विद्यालय कर्मचारीको मासिक २५ सय देखि ११ हजार ५ सय पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए। स्थानीय तहले आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीसँग भएको छलफलमा आफ्नो स्रोतसाधन नभएको हुँदा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि स्थानीय तहले बेर्होने भनिएको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

स्थानीय तहको कार्यपालिकाले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सर्वदलीय निर्णय चाहिने, स्रोत नभएको लगायतका बहाना बनाएर वृद्धि भएको तलब नदिएको बालमन्दिर माध्यामिक विद्यालय, इनरुवा–२ की ईसीडी शिक्षक सोनु मगरले बताइन्।

सरकारले घोषणा गरेको तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै गत असार २४ गते ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले स्थानीय पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। स्थानीय पालिकाहरुले भने स्रोत व्यवस्थापन गरेर तलब निकासा गर्ने बताउँदै आएका छन्।

सरकारले ३ देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई विद्यालय जान अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०५३÷०५४ सालबाट बालविकास शिक्षकको व्यवस्था गरे पनि पारिश्रमिक भने ६ हजार मात्रै दिँदै आएको थियो। ईसीडी शिक्षकलाई कम्तीमा प्रावि शिक्षकसरह तलब दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन पत्राचार गरे पनि अर्थले स्वीकृति दिएको छैन।