चीनसँग १६ वर्षदेखि ३२ करोड बक्यौता, न पैसा फिर्ता आयो न हेलिकोप्टर

काठमाडौं- राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल २०६२ मंसिर २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले चीनबाट दुईवटा एमए-६० विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो। तत्कालीन सरकारले विद्रोही माओवादीसँग लडिरहेको शाही नेपाली सेनाका लागि 'चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट' बाट दुई वटा एमए-६० खरिद गर्ने  निर्णय गरेको थियो। 

सोही निर्णयअनुसार सरकारले चीनलाई २०६२ साल फागुन १७ गते ५५ लाख १० हजार ६८८ अमेरिकी डलर (३९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ) पेस्की भुक्तानी गरेको थियो।  सत्ता छाड्नुअघि नै राजाले दुई वटा एमए-६० खरिदका लागि रकम भुक्तानी गरेका थिए। एमए-६० विमान नआउँदै राजाले सत्ता हस्तान्तरण गरे। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०६४ असोज २१ गते  दुईवटा एमए-६० विमान आवश्यक नभएको भन्दै एउटा मात्रै खरिद गर्ने र अर्को खरिद नगर्ने विषयमा चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो। 

सोही निर्णयअनुसार सरकारले उक्त कम्पनीसँग रकममा एउटा एमए-६० विमान खरिद गर्‍यो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। २०६५ पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी रकम उपयोग हुने गरी दुई थानसम्म हेलिकोप्टर खरिद गर्न 'टेक्निकल स्पेसिफिकेसन' पठाउने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुसार चिनियाँ पक्षसँग दुई थान हेलिकोप्टर खरिदका लागि स्पेसिफिकसन पठायो।

चिनियाँ पक्षले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएन। रकम भुक्तानीका विषयमा चिनियाँ पक्ष मौन बसेपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा २०६७ असार २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाका प्रबन्ध रथीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीसँग भएको वार्तामा चिनियाँले नेपालले विमान खरिद नगर्दा  ७९ लाख ४७ हजार ८५० डलर नोक्सान भएको भन्दै रकम फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर, नेपालको पटकपटकको प्रयासपछि चीन ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न र बाँकी रकम बराबरका दुईवटा 'गैरघातक' हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो। 

चीनलाई दुईवटा एमए-६० विमान खरिदका लागि पठाएको रकममध्ये नेपालले दुई वटा  हेलिकोप्टर अथवा २७ लाख ५५ हजार ३४४ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ३२ करोड ४८ लाख ८३ हजार ९८८ नेपाली रुपैयाँ)  फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। चीनले अहिलेसम्म न त पैसा दिएको छ, न त हेलिकोप्टर पठाएको छ। 

सोही सहमतिअनुसार २०६८ असोज ३० गते चिनियाँ पक्षले ५० प्रतिशत रकम नेपाललाई फिर्ता गर्‍यो। बाँकी रकम बराबरका दुईवटा हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउने सहमति भने चिनियाँ पक्षबाट कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि नेपालले फेरि २०६९ म‌ंसिर ८ गते काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई पत्र पठाउँदै हेलिकोप्टर पठाउन आग्रह गरेको थियो। 

चिनियाँ पक्षले उक्त पत्रको जवाफमा दुईवटा हेलिकोप्टर पठाउन अस्वीकार गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। चीनलाई दुईवटा एमए-६० विमान खरिदका लागि पठाएको रकममध्ये नेपालले दुई वटा  हेलिकोप्टर अथवा २७ लाख ५५ हजार ३४४ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ३२ करोड ४८ लाख ८३ हजार ९८८ नेपाली रुपैयाँ)  फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। चीनले अहिलेसम्म न त पैसा दिएको छ, न त हेलिकोप्टर पठाएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उक्त रकम बेरुजु देखिएको छ। सरकारले २०७५ जेठ १५ गते पनि दूतावासमार्फत 'चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट' कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो। सो कम्पनीले उक्त पत्रको जवाफ हालसम्म दिएको छैन।

रक्षा मन्त्रालयले फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०७८ भदौ २२ गते ३२ करोड ४८ लाख ८३ हजार ९८८ रुपैयाँ  फिर्ता माग गर्दै पत्र पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई एमए-६० हवाईजहाज खरिदको पेस्की पर्छ्योटमा सहयोग गरिदिन भन्दै पत्र पठाएको छ। चिनियाँ पक्षबाट उक्त पत्रको जबाफ नआएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।