‘नागरिकता विधेयक : असमानता बढाउने नेकपा निर्णय’

अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी नेकपाले गरेको निर्णयले लैङ्गिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता बढाउने भन्दै कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले वर्तमान प्रावधान नै कायम राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिँदा उपयुक्त हुने निर्णय गर्यो।

उक्त निर्णयबमोजिम नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भए नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने छ।

दुई वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयकमा राखिएका प्रावधानको विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दल भने नेकपाको निर्णयप्रति सहमत छैनन्।

संसदको दोस्रो ठूलो एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी वैवाहिक अंगिकृतको व्यवस्था पहिले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

विद्यमान नागरिकता ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्ने छ।’

विद्यमान नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार विदेशी महिलाले विवाह गरी आएलगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन्।

नेकपाको अव्यावहारिक निर्णय

प्रतिपक्षी दलले स्वामित्व नलिने निर्णय गर्नुकापछि केही राजनीतिक र सामाजिक सवाल उठाएका छन्। खासगरी तराई–मधेसमा नागरिकताको विषय जहिल्यै राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ।

नागरिकताको विषयले २०६४ मा मधेसमा आन्दोलन नै भएको थियो। उक्त आन्दोलनलाई शान्त पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले नागरिकता दिने अभियान नै चलायो।

नागरिकको त्यही भावनाअनुसार अन्तरिम संविधानमा विवाह गरेर आउने महिलाले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे तुरुन्तै नागरिकता दिने प्रावधान समेटियो।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला परिवर्तनपछि प्राप्त उपलब्धिबाट पछि हट्दा मुलुकमा द्वन्द्व बढ्ने बताउँछन्।

“सबैलाई समान र विभेदरहित व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्नुको साटो यसरी उल्टो बाटो हिँड्दा परिवर्तनप्रति जनताको विश्वास गुम्छ,” उनी भन्छन्, “पाइरहेको सुविधा खोस्नु त सरासर अन्याय भयो, राज्यले यसो गर्न मिल्दैन।”

नागरिकता विधेयकमा अंगीकृत नागरिकतावाहकले राज्यका प्रमुख अंगको नेतृत्व गर्न नपाउने प्रावधान छ। तर, सांसद र मन्त्री बन्न भने पाउँछन्।
अंगीकृत नागरिकतावहाकले मुलुकको अस्तित्व संकटमा पार्छन् भनेर भ्रम छर्न नेकपा नेतृत्व लागेको कांग्रेस नेता सिटौलाको आरोप छ।

“यसै पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने संख्या सीमित हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यही नागरिकता पाउन पनि उसले आफू जन्मेको भूमिको नागरिकता त्यागेको हुन्छ।”

नेकपाले अव्यावहारिक र परिवर्तनबाट पछि फर्केर गरेको निर्णय कांग्रेसलाई मान्य नहुने सिटौलाको भनाइ छ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि नेकपाको निर्णयले लैङ्गिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता बढाउने धारणा राख्छन्।
उनी भन्छन्, “विवाह गरेर आउने महिलालाई लामो समय राज्यविहीन बनाएर राख्न खोज्नु विभेदकारी निर्णय हो।” यस्तो असमान कानुनले सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने र नकारात्मक असर पर्ने यादवको भनाइ छ।

विपक्षी दलका नेताहरूका अनुसार विवाह गरी आउने महिलालाई ७ वर्षसम्म पनि नागरिकता विहीन राख्दा त्यसले व्यवहारिक समस्या समेत निम्त्याउँछ। उनीहरूले सामाजिक र पारिवारिक रुपमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन्।

नागरिकता नहुँदा सामान्य सरकारी कामकाज, विभिन्न कारोबारमा समेत अड्चन उत्पनन हुन्छ। यसले उनीहरूलाई भावनात्मक रुपमा कमजोर बनाउने र असुरक्षित महसूस गराउने नेताहरूको भनाइ छ।

यसले राष्ट्रिय एकताको भावनालाई पनि कमजोर पार्ने जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतो बताउँछन्।

“यो राजनीतिकभन्दा बढी भावनात्मक र समाजिक सम्बन्धको विषय हो,” उनी भन्छन्, “सिंहदरबारमा बसेर झुपडीमा बस्नेलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।”

नेकपा बहुमतको दम्भका आधारमा अघि बढ्न खोजे यसले राजनीतिक र सामाजिक असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने महतोको भनाइ छ।

भारतमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले तत्काल नागरिकता नपाए पनि रासनकार्ड र मतदाता परिचयपत्र भने पाउँछन्। जसले उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्छ। महतो भन्छन्, “वैकल्पिक परिचयको ग्यारेन्टी नगरी नेकपाले गरेको निर्णय व्यवहारिक रुपमै गलत छ।”

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दलहरुबीच सहमति नहुँदा नागरिकता विधेयक अन्योलमा छ।

आइतबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका ६ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। दलहरुबीचको मतभेदका कारण मतदानबाट टुंग्याउने विषय पनि धेरै पटक रोकिएको छ।

तर नेकपाले सचिवालयबाटै निर्णय गरेको हुनाले सहमति नभएको खण्डमा अब भने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। संसदको समिति र संघीय संसद्का दुवै सदनमा सत्तारुढ दलको बहुमत रहेकाले मतदान प्रक्रियामा जाँदा नेकपाको शनिबारको निर्णय नै पारित हुने देखिन्छ।

“मुख्य राजनीतिक दलहरुले नै स्वामित्व नलिएको निर्णयको कुनै आधार हुँदैन्” जनता समाजवादीका अध्यक्ष यादव भन्छन्, “बहुमतबाट हुने विभेदकारी निर्णयलाई जसरी पनि रोक्छौं।”