कोरोनाको खर्च विवरण छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ, जाेखिमप्रति संवेदनशील बनाैं : उपप्रधानमन्त्री

काठमाडाैं- उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री एवम् कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीएमसी) निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि भएको खर्च छिट्टै सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारबाट यसको समग्र फाँटबारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका हुन्। उनले विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेकालाई अहिलेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन्।

संघीय सरकारबाट निकासा भई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि आफ्ना कोषबाट कोरोनाविरुद्ध खर्च गरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री पोखरेलले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय भएको पनि जनाएका छन्।

पोखरेलले भनेका छन्, 'एक महिनायता विदेशबाट भित्रिने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेर क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिए पनि तिनको निरन्तर सुधार गर्दै जान सरकार प्रतिबद्ध छ।' 

उनले आफ्ना माग राखी शान्तिपूर्ण रुपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भए पनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको र सबै कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन्।

'लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज अवस्थामा फर्काउने निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नु र संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो'. उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'थोरै पनि असावधानीले संक्रमणले भयावह महामारीको रुप लिन सक्ने खतराप्रति सजग हुन सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछौं।'

उनले कोरोना संक्रमणलाई धेरै हदसम्म प्रभावकारी नियन्त्रण गरिरहे पनि केही समययता सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको र आगामी दिनमा यसमा थप वृद्धि हुने जोखिम देखिएको बताएका छन्।

'जोखिमको यो विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञ, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र आमनागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राख्दै कोरोना महामारीविरुद्धको योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संविधान संशोधनमा पनि एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्।

उनले भनेका छन्,'लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निशाना छापमा प्रतिविम्बित गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाले गर्ने संविधान संशोधनसम्बन्धी निर्णय नेपालको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण क्षण हो।'