बजेट, असन्तुलित विकास र वातावरणीय विनाश

सन् २०१८ को विश्व वातावरणीय प्रदर्शन सूचकांकमा नेपाल १७६ औं स्थानमा छ। नेपालले वायु र पानी प्रदूषण, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधताको ह्रास, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या भोगिरहेको छ। यही कारण मुलुक वातावरणीय जाेखिममा छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि बनाइएका नीति, योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा स्थिति झन् जटिल बन्दै छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रु. १४ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दिगो विकास लक्ष्य, वन, जलवायु परिवर्तन, हरियाली र फोहरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता विषय समेटिएका छन्। यहाँ हाम्रो वातावरणीय अवस्था र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरिन्छ।

समृद्धिका लागि वन

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले वनको सुरक्षा, वृक्षरोपण र वन विविधीकरणको बाटोबाट वातावरणीय जोखिम न्यून गरी वनको बहुउपयोग गर्ने नीति लिएको छ।

चुरे दोहन रोक्नुका साथै संरक्षणमा संलग्न निकायसँग समन्वयात्मक, प्रभावकारी र दिगो रुपमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्र्नेे नीतिमा उल्लेख छ। चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

चुरेको संरक्षण र अनुचित दोहनमा ठोस रणनीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नीतिमा उल्लेख गरेझैं राष्ट्रपति चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार पुनःसंरचना कसरी हुन्छ भन्ने कुराले चुरेको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

स्वच्छ नेपालका लागि प्रदूषण नियन्त्रण

सरकारले आगामी वर्ष नेपालका मुख्य सहरमा वायु, ध्वनि र जल प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत कार्ययोजना तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। साथै स्वच्छ नेपाल अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका, महानगर र प्रदेश राजधानीलाई हरित सहरमा रुपान्तरण गर्न सहरी वृक्षरोपणमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहरमैला प्रशोधन गर्ने, राजमार्गको निश्चित दूरीमा खानेपानी, शौचालय सञ्चालन गर्ने कुरा पनि नीतिमा छ।

वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभर २९ स्थानमा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरेको छ। नीतिमा उल्लेख भए तापनि अघिल्ला वर्षमा कार्यान्वयनका क्रममा वातावरणीय समस्या न्यून प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। कम बजेट विनियोजन, तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु, कार्यान्वयन र अनुगमन फितलो हुनु जस्ता कारणले वातावरणीय समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्।

सहरी क्षेत्रमा प्रमुख वातावरणीय समस्याका रुपमा रहेको फोहरमैला व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रशोधन गर्ने कुरा नीतिमै पर्नु स्वच्छ वातावरणका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले स्वच्छ नेपाल अभियानको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

राजधानी काठमाडौंमै यो समस्या समाधान गर्न नसकिएको अवस्थामा सीमित क्षमता, स्रोत र साधन भएका अन्य स्थानीय तहका लागि अभियान पक्कै सजिलो छैन। स्रोतबाटै फोहरको वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र व्यवस्थापन, ढलको व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायत प्रणालीको विकास, हरियाली क्षेत्रहरु जस्तै, पार्क तथा खुला स्थान निर्माण, प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता सुविधा हाम्रा सहरले प्रदान गर्न सक्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन

नीति तथा कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशील व्यवस्थापन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने उल्लेख छ।

अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी जलवायु परिवर्तन र विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा पर्नसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने उल्लेख छ। तर नीति तथा कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले लिएको कार्बन न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनको उद्देश्य समेटेको देखिँदैन।

नेपालले २०६५ सालमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) तयार ग¥यो। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनलाई स्थानीय योजनामा एकीकृत गर्ने उद्देश्यले २०६७ मा स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना (लापा) को कार्यान्वयन खाका तयार ग¥यो। जलवायु उत्थानशील समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक समृद्धमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ पारित भई कार्यान्वयनमा छ।

नेपालले छोटो समयमै समुदायस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको राम्रो अनुभव प्राप्त गरेको छ। त्यही अनुभवका आधारमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगिन सकिनेछ।

विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहनको सट्टा कर

नीति तथा कार्यक्रमले जलविद्युत र सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने कुरा समेटेको छ। विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रमुख राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने उल्लेख छ। तर, बजेटमा विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गरिएको छ। सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ।

तराई मधेसका जिल्लामा थप ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने साथै हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा २०० वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ।

हाम्रो सहरी वायु स्वच्छ गराउन र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी देशको व्यापार घाटा कम गर्न यी कार्यक्रम समय सान्दर्भिक देखिन्छ। तर नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय सवारीको प्रयोग अति कम छ। सार्वजानिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता, विद्युतीय उपकरणमा सहुलियत, सरल र सस्तो विद्युतमा सबैको पहँुच हुनुपर्छ।

असन्तुलित विकास

वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजना अगाडि बढाउने कुरा विरोधाभासपूर्ण छन्। धेरै वन विनाश हुने गरी बनाउन लागिएको निजगढ विमानस्थल, खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ आन्वेषण, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोग अघि बढाउने नीतिले वातावरण र विकासबीच कसरी सन्तुलन होला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। एउटा विमानस्थल बनाउन लाखौं रुख काटिँदै छन्।

विद्युत् उत्पादन गरेर देशमै खपत बढाउने लक्ष्य बोक्दै गर्दा हामी फेरि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्दै छौं। विकासका नाममा अव्यवस्थित बाटो निर्माण हुँदै छन्। वन्यजन्तुको चोरी सिकारी बढ्दो छ। गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको अवैध निकासीले हाम्रा धेरै बस्ती जोखिममा परेका छन्। यसरी हामी विकासका दौडमा कतै वातावरणीय मुद्दा ओझेलमा पार्दै छौं।

वातावरण हाम्रो दैनिक जीविका, हाम्रो स्वास्थ्य, सामाजिक अवस्था, आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटो हो। प्लास्टिक प्रयोग कम गर्ने, उचित फोहरमैला व्यवस्थापन गरेर सहर सुन्दर गराउने र प्रदूषण कम गरी हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो गराउन वातावरणीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रत्येक महिना पेट्रोलियम पदार्थ देशमा ल्याउँदा आर्थिक भार थपिँदै छ। यो अवस्थामा देशमै उत्पादन हुने विद्युतको उचित प्रयोग गर्न सके मात्र आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक कदम हुने देखिन्छ। वनको प्रयोगबाट रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र उचित संरक्षणले मात्रै समृिद्ध हासिल हुनेछ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै भोलिका दिनमा हाम्रो समृद्ध सम्भव छ। अन्यथा विकासका नाममा हुने विनाशले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने निश्चित छ।

वातावरणीय मुद्दलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता, प्रभावकारी समन्वय र सहयोग, नीति र योजनाको निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय जनतासहितको सहभागितामूलक दृष्टिकोण सुनिश्चित आवश्यक छ।