काठमाडौं- उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गरी गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण गरेमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी सरकारले नयाँ नियम बनाउने भएको छ। गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थहरुको उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, निकासी, पैठारी, ढुवानी तथा बिक्री वितरण रोक्न सरकारले नयाँ कानुनको तयारी गरेको हो।
गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ मा कैद सजाय र जरिवानाको प्रावधान राखिएको हो।
सो विधेयकलाई भदौ पहिलो साता राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिसेकोको छ। अब सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुन संशोधन र यद्यावधि गर्न सो विधेयक तयार पारेको हो। विधेयकमा बजारमा बिक्री गरिने खाद्यवस्तुको मापदण्ड, लेबल, आयात, निर्यात, उद्योगलगायतका विषयमा विशेष व्यवस्था गरेको छ।
विधेयक पारित भएर कार्यान्वनयमा आएपछि पाँचवटा नियमावली बनाएर बजारलाई व्यवस्थित बनाइने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ–नयाँ नियम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हुँदा सो विधयक ल्याइएको बताए। ‘नयाँ नियमले दण्ड जरिवानमा पनि कडाइ गरेको छ,’ रायले भने ।
खाद्य वस्तुको बजार नियमन गर्दा जहिले पनि गुणस्तरहीन वस्तु भेटिने गरेको छ। साना पसलदेखि ठूला डिपार्टमेन्टर स्टोरमा विभागले गर्ने अनुगमनमा अखाद्य तथा गुणस्तरहीन वस्तु भेटिने गरेको छ। त्यसलाई कडाइ तथा नियमन गर्न पनि नयाँ नियम आवश्यक रहेको रायले बताए।
बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका खाद्यान्न, तेल, दूध तथा दुग्धजन्य, चिया, मसला, पिउने पानी, बिस्कुट, भुजिया, दालमोट, दाल, काजु, किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धुलोलगायतका खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तररहेको पाइएको उनले बताए।
खाद्य ऐन तथा नियम प्रतिकूल रहेका न्यूनस्त र तथा दूषित वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेविरुद्ध मुद्दा विभागले कारबाही गर्दै आएको छ। गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउ सहयोग पुगोस् भनेर कानुनी व्यवस्था कडा पार्न लागिएको हो।
नयाँ प्रावधान अनुसार मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने रोग कारक सूक्ष्म जिवाणु वा हानिकारक तत्व वा रसायनिक मात्रा तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएको खाद्य वस्तुलाई पनि बिक्री वितरणमा बन्देज लगाइएको छ।
नयाँ प्रावधानले खाद्यवस्तु सडे–गलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको, मानव उपभोगको लागि अनुपयुक्त हुने गरी केही वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगी वा रोग कारण पशुपन्छी वा हानिकारक बनस्पतिबाट बनेको वस्तु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।