आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं- जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

निमित्त कार्यलय प्रमुख रमेश शर्मा भुसालसहित पाँच जनालाई रकम हिनामिना गरेको तथा दुई जनालाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाएको अभियोगमा अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रअन्तर्गतको दाना आयुर्वेद औषधालयको ‘कम्पाउन्ड वाल’ निर्माण र मर्मतका क्रममा लागत ईष्टिमेट रकम भन्दा बढी भुक्तानी लिई अनियमितता गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

भुसालले कम्पाउण्ड वाल निर्माणको लागि शुभकामना निर्माण सेवा, झी निर्माण सेवा र श्रमजीवी निर्माण सेवा गरी ३ वटा निर्माण व्यावसायीसँग दरभाउ पत्र माग गरेको गरे पनि दर्ता मिति केरमेट गरेको खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

यस्तै भुसालले योजनाको अनुगमन नै नगरी भुक्तानी दिएको र २० महिनापछि पुनः निर्माणको प्रयास गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, बागलुङका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख तेजेन्द्र शर्मा पौडेल र तत्कालीन इन्जिनियर सुदिप खड्काले कम्पाउण्डवाल निर्माणमा हुदै नभएको कामको भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

शुभकामना निर्माण सेवाको प्रोपाईटर सरिता सुवेदी र शुभकामना निर्माण सेवाबाट अधिकारनामा लिई निर्माण कार्यमा संलग्न रघुनाथ शर्माले स्वीकृत लागत अनुमानको परिधिभित्र निर्माण कार्य नगरी रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारले जनाएको छ।

पाँचै जनालाई प्रतिव्यक्ति १लाख ४५ हजार ९ सय २८ रुपैँया बिगो मागदाबी गरेको छ।

यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी जागिर खाने आदर्श माध्यमिक विद्यालय मझकोट-२ जाजरकोटका शिक्षक चन्द्रविन सिंह र नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक ध्रुव बहादुर केसीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

सिंहले मगध विश्वविद्यालय, बोधगाया, भारतबाट एमएतह उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र पेश गरी २०६९ बैशाख १ गतेबाट जागिर सुरु गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

यस्तै केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट आइए तह उत्तिर्ण गरेको नक्कली प्रमाण-पत्र पेश गरी २०५२ मंसिर ३ गते जवान पदमा जागिर खाएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

सोही प्रमाणको आधारमा २०५९ फागुन १६ मा हवल्दार तथा २०६३ फागुन ९ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भई २०७० पुस ९ सम्म सरकारी सेवामा बहाल रही लाभ लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।